मैनपुरी – प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में पात्र व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड़ की प्रगति ठीक नहीं है, 3-3 विकास खंडों का रोस्टर तैयार कर प्रत्येक रविवार को कैंप आयोजित कर पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएं, परिवार नियोजन की स्थिति काफी खराब है, अभी तक महिला, पुरुष नसबंदी की प्रगति शून्य है, दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर परिवार नियोजन के लिए जागरूक किया जाए, कैंप आयोजित कर महिला, पुरुष नसबंदी की प्रगति सुधारी जाए।
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, खंड विकास अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी पशु मेले में बिना ईयरटेगिंग के पशुओं की खरीद-फरोख्त न होे, अभियान चलाकर पशुओं की ईयर टैगिंग की जाए, इस कार्य में खंड विकास अधिकारियों, ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाए, पशुओं के टीकाकरण पर भी ध्यान दिया जाए। जिन परियोजनाओं पर धनराशि उपलब्ध है, वहां सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता तत्काल परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें, जिन परियोजनाओं पर धनराशि नहीं है, वहां से धनराशि अवमुक्त कराने हेतु पत्र लिखवाया जाये, निर्माणाधीन नवीन सड़कों के कार्य में जहां भी भूमि विवाद है, संबंधित कार्यदायी संस्था के अभियंता उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि विवाद का समाधान कराएं, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में सभी दवाएं उपलब्ध रहें, 102, 108 एंबुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण, दवाएं उपलब्ध रहें।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी महेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान देते हुए डी.सी. एन.आर.एल.एम. को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अधिक से अधिक समूह गठित कर महिलाओं को स्वःरोजगार से जोड़ा जाए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें।
उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत छात्र-छात्राओं को तत्काल स्वेटर वितरण कराया जाए, स्वेटर की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी मूल-भूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं, दिव्यांग बच्चों के लिए पृथक से शौचालय का निर्माण कराया जाए। उन्होंने उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों से कहा कि किसानों को फसल अवशेष खेतों में न जलाने के लिए जागरूक करें, किसानों के बीच जाकर उन्हें खेतों में फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाए, पराली का उपयोग खेतों में जैविक खाद के रूप में करने के लिए प्रेरित किया जाए।
डीएम ने समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में संचालित गौशालाओं में क्षमता के अनुसार गौवंश उपलब्ध नहीं हैं। उन्होने संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी गौ-आश्रय स्थलों में क्षमता के अनुसार गोवंश उपलब्ध रहें यदि आवारा गोवंश सड़कों पर दिखाई दिये तो संबंधित वीड़िओ, सचिव के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मंे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु 65 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, शासन द्वारा धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है, समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी निर्धारित पात्रता के अनुसार चयन कर सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए तत्काल भव्य कार्यक्रम आयोजित कर गरीब बालिकाओं की शादी धूम-धाम से कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों में विद्युत के बिल बकाया हैं यदि धनराशि उपलब्ध है तो तत्काल लंबित बिलों का भुगतान करें यदि बजट न हो तो बजट अवमुक्त कराने हेतु प्रयास करें। उन्होने कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्रम योगी मानधन योजना, कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा, दिव्यांग, निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति, अमृत योजना, ग्रामीण पाईप पेयजल योजना आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, अपर जिलाधिकारी बी.राम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. पांडेय, जिला विकास अधिकारी प्रवीण कुमार राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
