किसानों को नुकसान का शत प्रतिशत लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंः डीएम

सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक ली

भास्कर समाचार सेवा

मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति दिशा तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। जिलाधिकारी ने पूर्व हुई दिशा बैठक के अनुपालन आख्या के संबंध में बैठक लेते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मथुरा बरेली मार्ग विकसित करने में अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा देने के संबंध में चर्चा की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिये कि सभी कार्यों में जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकार्पण शिलान्यास आदि कराना सुनिश्चित करें। कार्यों को गुणवत्ता एवं समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निर्देश दिये कि जिन कृषकों का अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ हो उनको शत प्रतिशत लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। सहायक नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि सभी बैण्डरों को वेंडिंग जोन में जाने के लिए प्रोत्साहित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी बैण्डर सड़कों पर अनाधिकृत रूप से संचालित न हों। अमृत योजना के अन्तर्गत बनाये गये पार्कों की जानकारी ली, जिसमें सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि 21 में से 17 पार्कों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष चार पार्कों में कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्रामीणों को शौचालय बनाने के लिए दी जा रही किश्तों के कार्यों में तेजी लाएं तथा सभी शौचालयों की जियो टैगिंग करायें। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी डिलीवरी करने वाले वाहनों की चेकिंग करायी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी वाहनों में टैªकर लगा हो। उन्होंने वाहन स्वामी ठेकेदारों का भी वेरिफिकेशन, नाम, पता आदि की सूची तैयार करने के निर्देश दिये। श्री खरे ने निर्देश दिये कि सभी ठेकेदारों से किये गये करार नाम के अनुसार सेवायें ली जायें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। ठेकेदारों से नियमानुसार 25 प्रतिशत छोटे वाहन उपलब्ध कराने, लोडिंग एवं अनलोडिंग के समय लेबर उपलब्ध कराने तथा राशन दुकानों पर राशन उतारते समय तोलने की सुविधा आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। खाद्य विपणन अधिकारी से कहा कि लगातार राशन वितरण करने वाले वाहनों पर लगे टैªकरों का सर्विलांस करते रहें। 15 दिन के अन्दर ठेकेदारों द्वारा किये गये करार नामे के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानन्द पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, पीडी अरुण कुमार उपाध्याय, जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा, खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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