हरियाणा विधानसभा बजट : राम मंदिर बनवाने से आस्था नहीं उनके आदर्श जीवन में ढालने से आस्था बढ़ेगी- गोगी

हरियाणा बजट सत्र का सोमवार का चौथा दिन है। शनिवार और रविवार को अवकाश था। वहीं सोमवार को बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। लंच समय के बाद असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि अभिभाषण की पढ़ने की कोशिश की। दो ही पेज पढ़े तो लगा कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। महीपाल ढांडा की स्पीच सुन ली थी सौदा ही कुछ नहीं था। मेरे कुछ सुझाव है कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक विशेष वर्ग कह रहा है कि देश तो 2014 को आजाद हुआ है। जब आजाद ही अब हुआ है तो अमृत महोत्सव में कैसे मनाया जा रहा है कौन से शहीदों को याद कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक बात अच्छी लिखी है कि राम मंदिर बना लिया। जो राम का घर बना सकता है उसे राम की जरूरत है। मंदिर बनाने से आस्था नहीं बढ़ेगी। राम के आदर्श अंदर जीवन के अंदर ढालने से आस्था बढ़ेगी। पानीपत के विधायक महीपाल ढांडा ने कहा कि इस बहस में राम को ना डाला जाए और ऐतराज जताया। गोगी ने कहा कि भाजपा वाले राम के आदर्श में विश्वास नहीं रखते। विरोध होने पर गोगी ने हम तो बाबा नानक के हैं, बता क्या करोंगो तुम। गोगी ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों का शहीदी दिवस वीर बाल दिवस मनाया जाता है। परंतु उसकी गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानी कहा जाता है। यह शर्म की बात है।

रघुबीर कादियान ने सदन में खेद व्यक्त किया, निष्कासन रद्द

प्रश्नकाल समाप्त होते ही विपक्ष के दल भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने रघुबीर कादियान को निष्कासित करने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। ऐसा क्यों हुआ। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की मान मर्यादा को भंग करने का प्रयास करता है तो उसमे लिए नियम तय किए गए है। जो भी निर्णय लिया गया। हुड्‌डा सरकार में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि 25 फरवरी 2014 को हाउस से कई विधायकों को निष्कासित किया। इस पर हुड्‌डा का कहना है कि यह स्पीकर का अधिकार है। परंतु जिन लोगों ने उत्तेजित किया, उन्हें हाउस से बाहर किया। अध्यक्ष ने कहा कि किसी ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया। हुड्‌डा ने कहा कि मेरी बात सुनें, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल आने पर विधायक को बोलने का अधिकार है। जो बाधा डाल रहे थे, उन पर कार्रवाई की। मैं यह नहीं कहता कि बिल फाड़ा जाए। लेकिन बिल क्यों फाड़ा गया। हाउस का जिम्मेदार व्यक्ति यह कह दें कि सभी धर्म परिवर्तन कर लें। सीएम ने अपने शब्द वापस लें लिए। परंतु उन्होंने ऐसी बात कही, जिसने रघुबीर कादियान को उत्तेजित किया। बिल फाड़कर किसी के ऊपर नहीं फेंका।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपके कार्यकाल में चट्‌ठा जी ने भी कई बार कारवाई की है। तब हुड्‌डा ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक है। मैं बोल रहा हूं, आप मुझे भी निकाल दो। मंत्री कंवर पाल ने कहा कि सीएम ने अपनी बात पर खेद व्यक्त किया। हुड्‌डा ने कहा कि मैं अध्यक्ष की इजाजत से बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी मैंनें कई कत्ल किए है। क्या आप भी करेंगे। तब अध्यक्ष ने कहा कि जिसने कत्ल किया, उसे आपके स्पीकर ने भी सजा दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नेता सदन ने खेद व्यक्त किया, अच्छी बात है।

तब सीएम मनोहर लाल ने कहा ये दोनों अलग अलग विषय है। मेरे बोलने पर या बोलने से पहले आवेश में आकर बिल फाड़ा, बिल फाड़ना ही गलत है। हुड्‌डा ने कहा कि सीएम के संबोधन से पहले बिल फाड़ा या पहले फाड़ा, यह बात क्लीयर कर वा दो। अध्यक्ष जी आप कह दो कि बिल पहले फाड़ा है तो मैं आपकी बात पर यकीन करूंगा। तब अध्यक्ष ने कहा कि लीगल डाक्यूमेंट को विधानसभा में फाड़ना गलत है। मैनें बार बार अनुरोध किया कि आप सदन से माफी मांगे। मेरे लिए सदन की मर्यादा सर्वोपरि है। नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया कि आपकी नजरें भी बराबर होनी चाहिए। मेरा सवाल एक ही है कि बिल पेश होने से पहले फाड़ा या बाद में फाड़ा। इसे स्पष्ट कर दें। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है।

सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि यदि यह बात सत्य है कि मेरे बोलने के बाद आरएस कादियान ने बिल फाड़ा है तो मैं फिर खेद व्यक्त करूंगा। आप अपने चेंबर में वीडिया देखें लें। यदि मेरे बोलने से पहले बिल फाड़ा है तो आप की मर्जी हैं। तब विधानसभा अध्यक्ष ने 30 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की।

वीडियों देखने के बाद पता चला कि रघुबीर कादियान ने बिल सीएम के संबोधन के बाद फाड़ा। इसके बाद सीएम ने सदन में कहा कि ये बिल बाद में फटा है। इसलिए अब जो अध्यक्ष को ठीक लगे और नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, उस पर संज्ञान लें। अध्यक्ष ने कहा कि सदन से कहूंगा कि जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि रघुबीर कादियान अपने कार्य पर खेद जताए तो संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव लेकर आए। इसलिए सुरक्षा अधिकारी रघुबीर कादियान के पास संदेश पहुंचा दें।

रघुबीर कादियान सदन में पहुंचे

तब नेता प्रतिपक्ष के कहने पर रघुबीर कादियान खेद व्यक्त करने के लिए उठे।रघुबीर कादियान ने सदन में कहा कि मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। बिल देखकर मैनें भावना व्यक्त की थी। मैनें जहां तक कहा था कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। सदन की गरिमा के सामने नतमस्तक होता हूं। यदि मेरे कथन से सदन के सम्मान को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। संसदीय कार्यमंत्री कंवर पाल ने आरएस कादियान के निष्कासन का प्रस्ताव रद् किया जाए। इस पर अध्यक्ष ने निष्कासन रद्द कर दिया। इस पर कादियान ने पूरे सदन का आभार व्यक्त किया।

कालोनी नियमति करने के लिए 50 प्रतिशत आबाद होने की शर्त हटी

विधायक रामकुमार गौतम ने सवाल किया कि कालोनी को नियमित करने का कोई प्रस्ताव था। 14 फरवरी 2022 को पत्र लिखा है कि उसका नियम है। मंत्री ने जवाब दिया कि 2016 के नियम अनुसार 50 फीसदा आबादी होने की शर्त थी। परंतु 2021 में नियमों में संशोधन किया। अब तक 1300 आवेदन प्राप्त है। 845 कालोनी नगर पालिका की सीमा है। नए नियम में 50 फीसदी कालोनी आबाद होने की शर्त हटा दी है। साथ ही पांच साल पुरानी कालोनी होने की शर्त हटा दी गई। यदि किसी कालोनी में 25 प्रतिशत आबादी है तो उसे भी नियमित किया जाएगा। 0 से 25 प्रतिशत तक पहला ग्रुप, 25 से 50 दूसरा ग्रुप, 50 से 75 ग्रुप तथा 75 से 100 प्रतिशत तक चौथा ग्रुप है। सभी को चार ग्रुपों में बांट दिया। गौतम ने कहा कि जितनी भी कालोनी है, किसी को भी ना छोड़ा जाए। जो भी फीस वसूल करना चाहते हैं कर लें।

सीवरेज ब्लॉक कारण लड़की वाले रिश्तें नहीं करते

विधायक सुरेंद्र पंवार ने प्रश्न रखा कि सोनीपत नगर निगम में 30 से 40 साल पुरानी पानी की पाइप लाइन बदलने का प्रस्ताव है या नहीं। विधायक ने सोनीपत में 15 से 20 कालोनियां है, ये 40 साल से बनी हुई है7 तब संख्या एक हजार थी। आज दस हजार है। सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। जब तक पूरी लाइन चेंज नहीं होगी, तब तक सुधार नहीं होगा। सीवरेज भी ब्लॉक हो चुके है। हालात यह है कि रिश्ते नहीं हो रहे। हमारी लड़की यहां रहेगी कैसी। गलियों में एक दो फुट पानी खड़ा है। मंत्री जी आप एक बार सोनीपत की विजिट करें। मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि अमृत योजना के तहत 60 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन डाली जा रही हूं। पुरानी सीवरेज लाइन बदलने का प्रस्ताव है। विधायक जी को आश्वासन देता हूं कि सोनीपत में रिश्तों की कोई कमी नहीं रहेगी।

मोहम्मद इलियास ने पुन्हाना में कॉलेज न खुलने का मुद्दा रखा

मोहम्मद इलियास ने पुन्हाना खंड में कोई राजकीय कॉलेज नहीं है। मेरा क्षेत्र पूरे देश में पिछड़ा है। पीएम मोदी घोषणा कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी एक कॉलेज बनाए। पीएम के कथन पर फूल चढ़ाए। हमारे एरिया से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 67 नए कॉलेज हमारी सरकार ने खोलें। जिससे प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति गंभीर है। इलियास ने जो मांग की थी कि उनके क्षेत्र में एक कॉलेज है। होडल में पहले ही कॉलेज है जो कि 19 किलोमीटर दूर है। आने वाले समय में मेपिंग करवाएंगे, जहां पर भी जरूरत होगी कॉलेज खुलवाएंगे।

विधायक आफताब अहमद ने उठाया सेम की समस्या का मुद्दा

विधायक आफताब अहमद ने गुडगांव कैनाल में पानी की क्वालिटी घटिया है। इंड्रस्टीयल वेस्ट के कारण धरती और पानी को नुकसान हो रहा है। सेम की समस्या बन रही है। गांव के गांव चपेट में आ गए है। ड्रेन की सफाई होनी चाहिए। किसान बड़ी भारी समस्या भुगत रहा है। मंत्री कंवर पाल ने बताया कि यह पानी दिल्ली से आता है। सिंचाई विभाग और एनजीटी भी इस मुद्दें को उठा चुके हैं। ड्रेन की समय समय पर खुदाई करवाते रहे हैं। योजना बनाई जाएगी। 31 मार्च से पहले योजना पास करवा देंगे।

यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने कहा कि यमुनानगर में पापलुर और सफेदा होता है। यूपी का पापलुर और सफेदा बिकने आता है। यमुनानगर में यह उद्योग अपने असितत्व की लड़ाई लड़ रहा है। ताकि ऐसी लकड़ी की खोज की जा सकें जो जल्दी तैयार हो। कोर लकड़ी भारत में मिल जाती है। जो फेस इस लकड़ी से बनता है, वह विदेशों से आयात करते हैं। यदि आयात में बाधा आई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएगे। ऐसी स्थिति न आए जाए कि बोर्ड और प्लाई विदेशों से आयात न करनी पड़ जाए। इसलिए वन अनसुंधान केंद्र की स्थापना की जाए। 50 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देंगे। इस पर मंत्री कवर पाल ने जवाब दिया कि जैसे ही जमीन मिल जाएगी, जमीन के मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

वरूण चौधरी ने उठाया टेबलेट का मुद्दा

विधायक वरूण चौधरी ने सदन में टेबलेट का मुद्दा उठाया। वरूण चौधरी ने कहा कि एक साल से पुस्तकें नहीं मिली। विद्यार्थियों की संख्या भी घटा दी गई। पहले आठवीं से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को देने की बात थी। परंतु अब कक्षा कम कर दी गई। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने जवाब दिया कि टेंडर हो चुका है। पूरे देश में हरियाणा ही इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को दे रहे हैं। 620 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अगले सेशन में दसवीं और बारहवीं के बच्चों को टेबलेट दिया जाएगा। मई 2022 में इसे पूरा कर दिया जाएगा। वरूण चौधरी ने कहा कि आठवीं, नौंवी के विद्यार्थी कहां जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले ऐसे ही विचार था। इसके बाद तीन कक्षाओं में देने का विचार किया।

8 मार्च को पेश होगा बजट

सीएम मनोहर लाल हरियाणा का बजट मंगलवार को पेश करेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला

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