दैनिक भास्कर ब्यूरो
पीलीभीत। एक पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश और वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में वेतन से वसूली करने का आदेश जारी किया गया है। परियोजना निदेशक जिला ग्राम में विकास अभिकरण ने जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश भेजकर मामले में कार्रवाई के लिए लिखा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े में फंसे पंचायत सचिव रिजवान के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। विकासखंड ललौलीखेड़ा की ग्राम पंचायत नूरपुर में वर्ष 2016-17 में आवासों के गलत चयन में पंचायत सचिव रिजवान की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भ्रष्टाचार करने पर पंचायत सचिव से एक लाख बीस हजार रूपए वसूल करने को विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
वेतन वृद्धि रोकने के साथ शुरू हुई जांच, वेतन से होगी वसूली
पंचायत सचिव पर आरोप है कि शासकीय नियमों की अनदेखी करते हुए कूटरचित प्रपत्र के जरिए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया गया जो स्थाई सूची में शामिल ही नहीं था। मामले में पड़ताल के बाद खंड विकास अधिकारी ललौली खेड़ा की रिपोर्ट के बाद परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा को कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है। वसूली के साथ पंचायत सचिव के वेतन से रकम की भरपाई करने के स्पष्ट आदेश हैं।
