लखनऊ . उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के हित के लिए लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि महामारी के इस संकट से निकलने के बाद भी प्रदेश के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ आएंगी। इसी के चलते सख्त निर्णय लेने में भी सीएम योगी देर नहीं लगाते। आम जनता के हित के चलते मुख्यमंत्री पहले ही विधायक निधि को समाप्त करने और वेतन भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती करने जैसे फैसले ले चुके हैं।
प्रदेश हित के फैसलों की इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में शनिवार को एक और बड़ा निर्णय लिया। योगी ने केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने छह तरह के भत्ते भी स्थगित कर दिए हैं। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) पर भी रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए भी नहीं मिलेगा। एक जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया है।
10 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी
इससे यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे।वहीं 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगा है आर्थिक तंगी का सामना कर रही सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत पर फैसला लेने से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
यूपी में 30 जून तक कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा – मुख्यमंत्री
लखनऊ. एक महीने लम्बे लाकडाउन के बावजूद देशभर में कोरोना वायरस अभी भी तेजी से पांव पसार रहा है। स्थिति अनियंत्रित भले ही ना हो परन्तु सामान्य तो बिलकुल नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि 30 जून तक प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक और सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद परिस्थितयों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान में भी मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कोई भी आयोजन न होने पाए। सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई नई व्यवस्था नहीं शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई निरन्तर रखते हुए गोकशी पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची शराब की घटनाओं पर रोक लगाएं और गोकशी करने वालों पर एनएसए लगाया जाए।
सप्लाई चैन से जुड़े लोगों की टेस्टिंग करायी जाए
उन्होंने संक्रमण की दृष्टि से जनपद संतकबीरनगर की बढ़ी हुई संवेदनशीलता के मद्देनजर, मण्डलायुक्त बस्ती, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती तथा स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्लाई चैन से जुड़े लोगों की टेस्टिंग करायी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि क्वारंटीन सेन्टर तथा शेल्टर होम में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग अपनायी जाए। शेल्टर होम में क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले श्रमिकों को राशन की किट व एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया जाए।
लाॅकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए
मुख्यमंत्री ने साफ किया हैे कि लाॅकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनपद स्तर पर किये जा रहे कार्याें की प्रगति की निरन्तर जानकारी प्राप्त करते रहें। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर अलग-अलग कार्यों के लिए अधिकारी नामित किये जाएं, जिससे कार्यों का सुचारू संचालन हो और इनके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय की जा सके।
