वाशिंगटन/बीजिंग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा और चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ होने वाली महत्वपूर्ण शिखर वार्ता से ठीक पहले वाशिंगटन ने कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका ने ईरान के साथ सैन्य संबंधों और सहयोग के आरोप में कई चीनी कंपनियों पर नए और सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कदम को ट्रंप के दौरे से पहले चीन पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है।

सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिकी सेना पर हमले की साजिश?

शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने चार प्रमुख कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया, जिनमें से तीन चीन में स्थित हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा है कि ये कंपनियां ईरान को उच्च-गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध करा रही थीं। इन तस्वीरों का इस्तेमाल ईरान ने मध्य-पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए किया था। अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना है।

बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पर चोट

सिर्फ विदेश विभाग ही नहीं, बल्कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी शुक्रवार को चीन स्थित 10 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच में सामने आया है कि इन संस्थाओं ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन उत्पादन के लिए आवश्यक उन्नत हथियार तकनीक और कच्चा माल मुहैया कराया था। अमेरिका का मानना है कि चीन की मदद के बिना ईरान का रक्षा औद्योगिक आधार इतना मजबूत नहीं हो पाता।

विदेश मंत्री मार्को रूबियो की दोटूक चेतावनी

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन प्रतिबंधों को जायज ठहराते हुए कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, “आज की कार्रवाई उन चीनी संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए है जो ईरान की सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रही हैं।” रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका उन सभी तीसरे देशों और व्यक्तियों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा, जो ईरान के सैन्य और रक्षा क्षेत्र की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इसे वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक कदम बताया।

बीजिंग का पलटवार: ‘एकतरफा प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं’

चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों को ‘एकतरफा’ करार देते हुए कहा कि इनका अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई ठोस आधार नहीं है। बीजिंग ने अपनी रिफाइनरियों और कंपनियों को इन प्रतिबंधों की अनदेखी करने का निर्देश दिया है। चीन का कहना है कि वह अपने नागरिकों और व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अगले हफ्ते होने वाली ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात में अब यह मुद्दा प्रमुखता से छाए रहने की उम्मीद है।

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी आर्थिक नीतियों को न्यायपालिका से करारा झटका लगा है। अमेरिका के एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है। गुरुवार को आए इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की सहमति के बिना इतने व्यापक स्तर पर आयात शुल्क (Import Duty) थोपने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

कोर्ट का फैसला: कानून की मर्यादा का उल्लंघन

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ‘कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड’ के तीन सदस्यीय पैनल ने 2-1 के बहुमत से यह निर्णय सुनाया। जजों ने कहा कि फरवरी में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किए गए ये टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।

अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें 1.2 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को ‘आर्थिक आपातकाल’ बताकर टैरिफ को जायज ठहराया गया था। कोर्ट ने माना कि व्यापार घाटा होना मात्र इस कानून के तहत असाधारण शक्तियां इस्तेमाल करने का आधार नहीं हो सकता।

छोटे व्यापारियों और खिलौना निर्माताओं की जीत

इस फैसले का सबसे अधिक स्वागत उन अमेरिकी कंपनियों ने किया है जो वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। ‘बेसिक फन’ कंपनी के CEO जे मय फोरमैन ने इसे ‘बड़ी जीत’ बताते हुए कहा कि इन गैर-कानूनी करों के कारण बाजार में टिकना मुश्किल हो गया था। यह फैसला उन कंपनियों को स्पष्टता देगा जो सस्ती और सुरक्षित वस्तुओं के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लेती हैं।

भारत पर क्या होगा असर?

ट्रंप अक्सर भारत की टैरिफ नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और ‘रेसिप्रोकल टैक्स’ (बराबर टैक्स) की वकालत करते आए हैं। ऐसे में अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है:

• निर्यात में सुगमता: भारतीय सामान (खासकर टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी) अमेरिकी बाजार में महंगे होने से बच जाएंगे।

• लागत में कमी: 10% की अतिरिक्त ड्यूटी हटने से भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहेगी।

• सकारात्मक संकेत: अमेरिका में टैरिफ नीतियों के कमजोर पड़ने से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका कम होगी।

क्या है ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122?

यह कानून राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में 150 दिनों के लिए अस्थायी टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। हालांकि, यह शक्ति केवल तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब देश पर:

1. गंभीर भुगतान संतुलन (Balance of Payments) का संकट हो।

2. मुद्रा स्थिरता (Currency Stability) को बड़ा जोखिम हो।

   कोर्ट ने पाया कि वर्तमान स्थिति इन अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करती थी।

आगे की राह: अपील की तैयारी

माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। सरकार जल्द ही इसके खिलाफ ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट’ में अपील कर सकती है। यदि वहां भी राहत नहीं मिली, तो यह कानूनी लड़ाई एक बार फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है।

वॉशिंगटन/तेहरान: पश्चिम एशिया में बारूद की गंध एक बार फिर गहरी हो गई है। सीजफायर की कोशिशों के बीच अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की है। इस ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने अमेरिका को ‘करारा जवाब’ देने की खुली चेतावनी दी है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि अगर ईरान परमाणु हथियारों और शांति को लेकर समझौता नहीं करता, तो ऐसे हमले जारी रहेंगे।

होर्मुज की ओर बढ़ते टैंकरों पर बरपा अमेरिकी कहर

ईरानी सरकारी मीडिया ‘प्रेस टीवी’ के अनुसार, खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री क्षेत्र से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि यह हमला उस समय हुआ जब दोनों पक्ष युद्धविराम पर चर्चा कर रहे थे। ईरान ने इसे पीठ में छुरा घोंपने वाली कार्रवाई करार दिया है।

ट्रम्प का बड़ा दावा- हमने ईरानी जंगी नावों को किया तबाह

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया कि ईरान ने पहले अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला करने की हिमाकत की थी। ट्रम्प के मुताबिक, “ईरानी सेना ने हमारे जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में हमने उनकी कई छोटी नावों को समुद्र में दफन कर दिया।” ट्रम्प ने दोटूक कहा कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे।

होर्मुज संकट: 1500 जहाज और 20 हजार नाविकों की जान पर बन आई

इस तनाव का सबसे बुरा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी (IMO) के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि होर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1500 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों पर लगभग 20 हजार नाविक सवार हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है। इस रुकावट से दुनिया भर में तेल, गैस और जरूरी सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे कई देशों में खाद्य संकट गहराने लगा है।

रूस और चीन बन सकते हैं अमेरिका की राह में रोड़ा

एक तरफ जहां अमेरिका और बहरीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं, वहीं रूस और चीन ने इस पर वीटो (Veto) करने के संकेत दिए हैं। ‘अल जजीरा’ की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस और चीन का मानना है कि इस प्रस्ताव में एकतरफा तरीके से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि तनाव के लिए अमेरिका और इजराइल की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। अगले हफ्ते इस प्रस्ताव पर वोटिंग होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स:

• अस्थायी समझौता: अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिनों के लिए लड़ाई रोकने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने के प्रस्ताव पर ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने चर्चा की खबर दी है।

• मिसाइल और ड्रोन वार: ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया।

• इजराइल का बड़ा एक्शन: इजराइली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के कमांडर अहमद बलूत समेत कई टॉप लीडर्स को मार गिराने का दावा किया है।

• हिजबुल्लाह का पलटवार: हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजराइली टैंकों और सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं।

• नए प्रतिबंध: अमेरिका ने ईरानी तेल नेटवर्क की मदद करने के आरोप में इराक के डिप्टी ऑयल मिनिस्टर और कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (Middle East) में बारूद की गंध एक बार फिर तेज हो गई है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में सैन्य संघर्ष कभी भी दोबारा भड़क सकता है। तेहरान ने वॉशिंगटन पर भरोसा तोड़ने और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। ईरान के सैन्य मुख्यालय के डिप्टी मोहम्मद जाफर असादी के इस तीखे बयान ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े सैन्य टकराव की आशंका गहरा गई है।

अमेरिका पर वादाखिलाफी का आरोप: ‘दिखावे की कूटनीति कर रहा वॉशिंगटन’

ईरान की आधिकारिक ‘फार्स न्यूज एजेंसी’ के मुताबिक, सैन्य कमांडर मोहम्मद जाफर असादी ने कहा कि अमेरिका के हालिया कदम और बयानबाजी यह साफ कर रहे हैं कि वह कूटनीतिक समाधान को लेकर कतई गंभीर नहीं है। असादी ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका का रुख केवल मीडिया को प्रभावित करने और कच्चे तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए है। ईरान का मानना है कि अमेरिका जमीनी हकीकत बदलने के बजाय केवल अपनी छवि चमकाने में जुटा है, जबकि वह समझौतों को निभाने में पूरी तरह विफल रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया प्रस्ताव, पाकिस्तान के जरिए हुई थी पहल

तनाव की आग में घी डालने का काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले ने किया, जिसमें उन्होंने ईरान के नए वार्ता प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत की मेज पर आने का एक प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, ट्रंप ने दो-टूक शब्दों में कहा कि वे इस प्रस्ताव से ‘संतुष्ट’ नहीं हैं। ट्रंप के इस सख्त रवैये के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में घेराबंदी: ग्लोबल तेल सप्लाई पर संकट

समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते ‘हॉर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) पर भी तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यदि किसी भी कंपनी ने सुरक्षित रास्ते के बदले ईरान को गुप्त भुगतान किया, तो उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी संकरे रास्ते से गुजरती है। ईरान द्वारा जहाजों से ‘सुरक्षा शुल्क’ वसूलने की खबरों ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है।

ईरानी सेना हाई अलर्ट पर: ‘नई हरकत’ की तो मिलेगा करारा जवाब

सैन्य कमांडर असादी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं ‘हाई अलर्ट’ मोड पर हैं। उन्होंने अमेरिका को आगाह किया है कि वह किसी भी ‘नई सैन्य कार्रवाई’ या दुस्साहस से परहेज करे, अन्यथा ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने दावा किया है कि वह अपनी समुद्री सीमा के पास पूरी तरह से मुस्तैद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव आगे बढ़ता है, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति ठप हो सकती है, जिसका असर भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति को आक्रामक तरीके से लागू करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मचा दी है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस से निकलते समय ट्रंप ने घोषणा की कि वह अगले सप्ताह से यूरोपीय संघ (EU) से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर देंगे। व्यापारिक मोर्चे पर छिड़ी इस जंग के साथ-साथ ट्रंप ने पश्चिम एशिया के तनाव पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान के नए शांति प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इससे “संतुष्ट नहीं” हैं।

यूरोपीय ऑटो सेक्टर पर ‘टैरिफ स्ट्राइक’: जर्मनी को सबसे बड़ी चोट

राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला पिछले साल हुए उस समझौते (Turnberry Agreement) को तोड़ता नजर आ रहा है, जिसमें यूरोपीय वाहनों पर शुल्क को 15% तक सीमित रखा गया था। ट्रंप का आरोप है कि यूरोपीय संघ समझौतों की शर्तों को लागू करने में सुस्ती बरत रहा है और अमेरिकी हितों की अनदेखी कर रहा है।

इस फैसले का सीधा असर जर्मनी पर पड़ेगा, जो यूरोप का सबसे बड़ा कार निर्यातक है। हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ट्रंप के बीच रक्षा खर्च और यूक्रेन युद्ध को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी। ट्रंप ने दोटूक कहा कि अगर कंपनियां अमेरिका में कारें बनाती हैं तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाहर से आने वाली गाड़ियों पर अब भारी जुर्माना देना होगा। इससे फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी दिग्गज कंपनियों की लागत में भारी इजाफा होना तय है।

US President Donald Trump posts, "I am pleased to announce that, based on the fact the European Union is not complying with our fully agreed to Trade Deal, next week I will be increasing Tariffs charged to the European Union for Cars and Trucks coming into the United States. The… pic.twitter.com/Jl0RFR9fc9

— ANI (@ANI) May 1, 2026

ईरान का ‘शांति ऑफर’ खारिज: ट्रंप बोले- हमें और बेहतर डील चाहिए

टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने ईरान की ओर से आए शांति प्रस्ताव पर भी पानी फेर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से युद्ध समाप्त करने और तनाव कम करने के लिए एक 10-सूत्रीय नया प्रस्ताव भेजा था। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पिछले तीन हफ्तों से एक अस्थिर युद्धविराम (Ceasefire) चल रहा है।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “वे (ईरान) समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनका वर्तमान प्रस्ताव स्वीकार करने लायक नहीं है।” ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जब तक ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पूरी तरह मुक्त नहीं करता और अपने परमाणु कार्यक्रम पर ठोस रियायतें नहीं देता, तब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। इस बीच, अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं।

वैश्विक असर: क्या फिर लौटेगा मंदी का साया?

एक्सपर्ट्स की मानें तो ट्रंप की इस ‘ट्रेड वॉर’ रणनीति से वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी। यदि यूरोपीय संघ जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाता है, तो इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। कूटनीतिक स्तर पर, अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों (NATO) के बीच दरार और गहरी होने की आशंका है, जिसका सीधा फायदा प्रतिद्वंद्वी देशों को मिल सकता है।

तेहरान/वाशिंगटन  । अमेरिका-इजराइल के साथ लड़ाई में अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य कमांडरों को खो चुका ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के आधिपत्य पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि ईरान को हार माननी ही पड़ेगी। ईरान ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि सवाल ही नहीं उठता। ईरान तेल पर टिकी अपनी अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बीच अमेरिका से सीधा मुकाबला करने को तैयार है। स्थिति गंभीर होती देख अमेरिका होर्मुज में हाइपरसोनिक मिसाइल ‘डार्क ईगल’ की तैनाती पर विचार कर रहा है। इसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर से अधिक है।

सीएनएन, सीबीएस न्यूज, मेहर न्यूज एजेंसी, अल जजीरा, ब्लूमबर्ग और गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजेई ने कहा है कि ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अमेरिका के किसी भी संभावित हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के पूर्व कमांडर मेजर जनरल रजेई ने बुधवार देर रात एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का कोई भी नया हमला विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा, “इतिहास यह दर्ज करेगा कि ईरान ने फारसी खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी महाशक्ति को डुबो दिया।”

इस बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की कीमत आसमान को छू रही है। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईंधन की बढ़ती कीमत से खुद अमेरिका परेशान है। आईआरजीसी की नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने कहा कि ईरान कभी हार नहीं मानेगा। ट्रंप की धमकियों की आगे देश नहीं झुकेगा। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन में हिम्मत है तो होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज भेजकर देख ले। ईरानी ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी बेअसर है। अनेक जहाज हमारे बंदरगाहों से रवाना हुए और कुछ अपने गंतव्य तक पहुंच गए।

उन्होंने कहा कि दुश्मन को बहुत जल्द ऐसे हथियार का सामना करना पड़ेगा, जिससे वह बहुत डरता है। ईरानी ने कहा कि हमारी नौसेना अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन पर सात मिसाइलें दाग चुकी है। ऐसा करके अमेरिका को विमानवाहक पोत से विमान उड़ाने या हवाई हमले करने से रोक दिया गया। आईआरजीसी की नौसेना के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अकबरजादेह ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के बारे में कोई नई गलतफहमी पाल ली है। उन्होंने कहा, “अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई करता है तो आईआरजीसी की नौसेना उसके विशाल जहाजों को राख कर देगी।

इस तनातनी के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इस आक्रामकता के बावजूद ईरान अभी भी सैन्य क्षमता के मामले में बहुत मजबूत है। माना जा रहा है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल ‘डार्क ईगल’ की तैनाती पर विचार कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास मिसाइल और ड्रोन का इतना जखीरा है कि वे लंबे समय तक संघर्ष जारी रख सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को इसका अंदाजा है। तभी उसने सेना के लंबे समय से अटके हुए डार्क ईगन सिस्टम को इस क्षेत्र में भेजने का अनुरोध किया है।

इसका मकसद अमेरिकी सेना को ईरान के भीतरी हिस्सों में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला करने की क्षमता देना है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब अमेरिका किसी हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम को तैनात करेगा। बहरहाल अभी ट्रंप का सैन्य विराम (युद्ध विराम/ सीजफायर जारी है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने अपना राष्ट्रीय फारसी खाड़ी दिवस मनाया है। यह दिवस हर साल अप्रैल के आखिर में मनाता है। यह दिवस 1622 में होर्मुज जलडमरूमध्य से पुर्तगाली सेना को खदेड़े जाने के की खुशई में मनाया जाता है। समारोह में मौजूद ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा कि यह जलमार्ग “महान ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध का प्रतीक” है और इस जल क्षेत्र में किसी भी तरह की असुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा, “नाकाबंदी शानदार है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था सच में संकट में है। यह मृत अर्थव्यवस्था है।” कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति नाकाबंदी से इतने खुश हैं कि उन्होंने अपने सहयोगियों को इसे और भी लंबे समय तक जारी रखने के लिए तैयार कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि युद्ध की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। दस लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। खाने-पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान के तेलमंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने बुधवार को जनता को चेतावनी दी कि वे ऊर्जा का इस्तेमाल कम करें। उन्होंने सरकारी दफ्तरों को आदेश दिया गया है कि वे दोपहर एक बजे के बाद बिजली का इस्तेमाल 70 फीसद तक कम कर दें।

इस्लामाबाद। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव की तपिश अब पाकिस्तान की दहलीज तक जा पहुंची है। युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल ने पाकिस्तान के खस्ताहाल आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक में इस संकट को स्वीकार करते हुए देश को चेतावनी दी है कि आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं।

तेल आयात बिल में $500 मिलियन का जोरदार झटका

कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने बताया कि संघर्ष शुरू होने से पहले पाकिस्तान का तेल आयात बिल जो 300 मिलियन डॉलर था, वह अब बढ़कर 800 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। महज कुछ दिनों के भीतर 500 मिलियन डॉलर के इस अतिरिक्त बोझ ने पाकिस्तानी खजाने को खाली कर दिया है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि इस भारी खर्च की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असहनीय दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम की खपत में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मध्यस्थता की नाकाम कोशिश और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय नाराजगी

पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए काफी बेचैन नजर आ रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ के ताजा बयान ने यह साफ कर दिया कि यह बेचैनी शांति के लिए नहीं बल्कि अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए थी। पाकिस्तान की ‘शांति दूत’ बनने की कोशिशें पूरी तरह नाकाम रहीं क्योंकि ईरान और अमेरिका, दोनों ही बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, ईरान और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में पाकिस्तान ने अपने मददगार देश UAE को भी नाराज कर दिया है। अमीरात इस बात से खफा है कि पाकिस्तान ने ईरानी हमलों के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया, जिसके बाद उसने अपनी दी गई आर्थिक मदद वापस मांग ली है।

देश में लॉकडाउन जैसे हालात, 7 दिन का बचा है रिजर्व

पाकिस्तान के ऊर्जा और वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने जनता की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पास अब केवल 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल बचा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि सरकार ने तेल बचाने के लिए लोगों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सलाह दी है। सरकारी खजाना भरने के लिए मंत्रियों और अफसरों के वेतन में कटौती की जा रही है। शहबाज शरीफ ने माना कि यह स्थिति ‘लंका लगने’ जैसी है और इससे निपटना अकेले पाकिस्तान के बस की बात नहीं है।

कर्ज चुकाने के लिए भी लेना पड़ रहा है कर्ज

पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि वह ‘कर्ज के जाल’ (Debt Trap) में पूरी तरह फंस गया है। UAE द्वारा मदद वापस मांगे जाने के बाद अब पाकिस्तान सऊदी अरब जैसे देशों के सामने झोली फैलाने को मजबूर है, ताकि एक पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जा सके। हालांकि पीएम ने पेट्रोलियम मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य देशों की तुलना में फिलहाल पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें नहीं हैं, लेकिन तेल भंडार का खत्म होना किसी बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है।

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कराची/इस्लामाबाद। ईरान और अमेरिका के बीच गहराते राजनीतिक गतिरोध ने अब अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर आम आदमी की थाली पर सीधा हमला बोल दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त एक ऐसे भयानक ऊर्जा संकट की गिरफ्त में है, जिसने मानवीय संवेदनाओं और सुरक्षा मानकों को झकझोर कर रख दिया है। शहर की तंग गलियों में अब चर्चा महंगाई की नहीं, बल्कि इस बात की है कि क्या आज घर का चूल्हा जल पाएगा?

पाइपलाइनों में दम तोड़ता दबाव: बेपटरी हुई जिंदगी

कराची के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों, जैसे ओरंगी टाउन और मोमिनाबाद में गैस की किल्लत ने हाहाकार मचा दिया है। पाइपलाइनों में गैस का प्रेशर इतना कम हो चुका है कि चूल्हा जलाना तो दूर, गैस की गंध तक महसूस नहीं होती। लोग सुबह के अंधेरे से ही चूल्हों के पास बैठकर गैस आने का इंतजार करते हैं, लेकिन घंटों की प्रतीक्षा के बाद भी सन्नाटा ही हाथ लगता है। इस किल्लत ने बच्चों के स्कूल से लेकर दफ्तर जाने वालों तक की दिनचर्या को तहस-नहस कर दिया है।

प्लास्टिक के गुब्बारे: मजबूरी का ‘विस्फोटक’ आविष्कार

गैस के इस अकाल से निपटने के लिए कराची के नागरिकों ने एक ऐसा रास्ता निकाला है, जो किसी भी समय बड़े नरसंहार का कारण बन सकता है। एआरवाई न्यूज (ARY News) की रिपोर्ट के अनुसार, लोग अब प्लास्टिक के बड़े गुब्बारों में रसोई गैस भरकर उसे स्टोर कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी देर के लिए गैस आती है, बिजली के सक्शन पंपों के जरिए उसे इन अवैध प्लास्टिक बैग्स में खींच लिया जाता है। बाजार में ये बैग्स 1000 से 1500 रुपये की भारी कीमत पर बिक रहे हैं, जो एक गरीब परिवार के लिए बड़ी रकम है।

संकरी गलियों में ‘चलते-फिरते बम’, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन गैस भरे प्लास्टिक बैग्स को ‘चलता-फिरता बम’ करार दिया है। कराची की घनी बस्तियों में, जहां एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, वहां गैस से भरा प्लास्टिक का थैला रखना सीधे तौर पर मौत को निमंत्रण देना है।

• घर्षण का खतरा: प्लास्टिक बैग को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर होने वाला मामूली घर्षण भी चिंगारी पैदा कर सकता है।

• सामूहिक विनाश: इन इलाकों में मकान एक-दूसरे से सटे हुए हैं। यदि एक घर में विस्फोट होता है, तो वह पूरे मोहल्ले को श्मशान में तब्दील कर सकता है।

  लोगों का कहना है कि वे जानते हैं यह खतरनाक है, लेकिन उनके सामने ‘भूख’ और ‘खतरा’ दो ही विकल्प हैं, और पेट की आग बुझाने के लिए वे मौत से खेलने को तैयार हैं।

ईरान-अमेरिका तनाव का ‘पाकिस्तान कनेक्शन’

दरअसल, ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्र में जारी युद्ध जैसी स्थिति के कारण गैस की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) बुरी तरह प्रभावित हुई है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, और डॉलर की कमी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति ने कराची जैसे शहरों को अंधेरे और अभाव की गर्त में धकेल दिया है। प्रशासन इस खतरनाक भंडारण पर लगाम लगाने में नाकाम दिख रहा है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका हर पल बनी हुई है।

तेहरान/वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में युद्ध के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। ईरान के शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को अब तक की सबसे सीधी और खौफनाक चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर वॉशिंगटन ने कोई भी नई सैन्य हिमाकत की, तो वह समुद्र में अमेरिकी नौसेना के विशाल जहाजों को ‘शमशान’ बना देगा। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अंदरूनी तौर पर पूरी तरह टूटने की कगार पर है और वह घबराकर समझौता करना चाहता है।

‘समुद्र में जलेंगे अमेरिकी जहाज’: IRGC की खुली चुनौती

IRGC नौसेना के राजनीतिक उप-प्रमुख ने एक कड़े बयान में कहा कि ईरान की सेना अब केवल बचाव नहीं करेगी, बल्कि “चौंकाने वाली नई क्षमताओं” के साथ जवाबी हमला करेगी। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों को निशाने पर लेते हुए कहा, “अगर अमेरिका ने फिर से कोई गलत अंदाजा लगाया, तो हम समुद्र में उसके विशाल जहाजों को जला देंगे।” ईरान ने यह भी संकेत दिया कि वह अपने ‘प्रतिरोध मोर्चे’ (Resistance Front) यानी हिजबुल्लाह और हूतियों जैसे ईरान-समर्थक समूहों को पूरे क्षेत्र में सक्रिय कर देगा, जिससे युद्ध कई मोर्चों पर फैल सकता है।

ट्रंप का दावा: ‘ईरान ढहने वाला है, इसलिए मांग रहा है रास्ता’

ईरान की धमकियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर सनसनीखेज दावा किया। ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने संदेश भेजा है कि उसकी अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की स्थिति “पूरी तरह ढहने की कगार पर” है। ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहता है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, जिसे युद्ध के चलते ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि, ट्रंप ने दो-टूक कहा कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा पूरी तरह हल नहीं होता, अमेरिका किसी भी शांति प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य: दुनिया की ‘तेल की नस’ पर संकट

बता दें कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है, जबकि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाकर जवाबी घेराबंदी कर रखी है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने इस मार्ग से गुजरने वाले कई संदिग्ध जहाजों को वापस भेजा है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आने का खतरा पैदा हो गया है।

परमाणु मुद्दे पर अटकी बात, पाकिस्तान कर रहा मध्यस्थता

खबरों के मुताबिक, ईरान पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, पेंच इस बात पर फंसा है कि ईरान चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा युद्ध खत्म होने के बाद हो, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप का रुख है कि परमाणु मुद्दे का समाधान “पहली शर्त” होनी चाहिए। इस गतिरोध के कारण क्षेत्र में किसी भी समय सैन्य टकराव की स्थिति बन सकती है।

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तेल अवीव/बेरुत। इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सैन्य विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। इजरायली सेना (IDF) ने दक्षिणी लेबनान के अंदर हिज्बुल्लाह के उन गुप्त ठिकानों का पर्दाफाश किया है, जिन्हें ‘अंडरग्राउंड किला’ कहा जा सकता है। सेना ने दावा किया है कि उसने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनी दो विशाल सुरंगों का पता लगाकर उन्हें जमींदोज कर दिया है। इन सुरंगों की भव्यता और मजबूती की तुलना गाजा पट्टी में मिलने वाली हमास की सुरंगों से की जा रही है।

10 साल की मेहनत, 2 किलोमीटर लंबा जाल और इजरायल से चंद कदमों की दूरी

IDF REVEALS DECADE-LONG TUNNEL NETWORK: RARE LOOK INSIDE HEZBOLLAH’S UNDERGROUND “CITIES” BEFORE DESTRUCTION

The IDF has released details and visuals of two major underground tunnel systems, reportedly constructed over nearly ten years.

According to the military, the tunnels… pic.twitter.com/U5LjjOWNot

— Shield of Truth (@ShieldOfTruth_) April 29, 2026

इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन सुरंगों का निर्माण कोई रातों-रात का काम नहीं था। हिज्बुल्लाह ने पिछले 10 सालों से भी अधिक समय लगाकर इन्हें तैयार किया था। ये सुरंगें कुल मिलाकर 2 किलोमीटर तक फैली हुई थीं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये इजरायल की उत्तरी सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थीं।

EXPOSED: Underground tunnel network built by Hezbollah in the Qantara area of southern Lebanon.

IDF troops located 2 underground Hezbollah tunnels, with a total length of ~2 kilometers, situated ~10 kilometers from Israel’s northern communities.

Inside the tunnels, soldiers… pic.twitter.com/Kq8NZlPzO7

— Israel Defense Forces (@IDF) April 28, 2026

इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुरंग के अंदर का नजारा किसी आधुनिक बंकर जैसा लग रहा है। सेना ने बताया कि वहां से स्नाइपर राइफल्स, भारी मात्रा में विस्फोटक और अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण बरामद हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हिज्बुल्लाह के लड़ाके यहां महीनों तक जमीन के नीचे छिपकर रहने की तैयारी में थे।

रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का सख्त संदेश: “आतंकी ढांचे का होगा पूर्ण सफाया”

इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि कनतारा इलाके में इन सुरंगों को एक भीषण धमाके के साथ नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ‘ब्लू लाइन’ तक के पूरे सुरक्षा क्षेत्र में जमीन के ऊपर या नीचे जो भी आतंकी ढांचा मौजूद है, उसे गाजा की तर्ज पर पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।”

इजरायल का मुख्य उद्देश्य गैलीली और उत्तरी इलाकों में रहने वाले अपने नागरिकों को हिज्बुल्लाह के सीधे खतरे से बचाना है। बता दें कि ‘ब्लू लाइन’ लेबनान और इजरायल के बीच लगभग 120 किलोमीटर लंबी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जहां फिलहाल तनाव चरम पर है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले- “कार्रवाई जारी रहेगी, हिज्बुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी”

इस बड़ी कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर हिज्बुल्लाह को चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा, “हम उनके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन-चुनकर खत्म कर रहे हैं। हमारे सैनिक उनके सैकड़ों लड़ाकों को ढेर कर चुके हैं और यह सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।” इजरायल के इस आक्रामक रुख से साफ है कि सीजफायर की कोशिशों के बावजूद जमीन पर जंग और तेज होने वाली है।