इस्लामाबाद । कंगाली और भीषण आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर बीतते दिन के साथ वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ताजा संकट ऊर्जा (Energy Crisis) को लेकर खड़ा हो गया है, जिसने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को एक बार फिर कोरोना काल के लॉकडाउन जैसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस्लामाबाद में इन दिनों रात के 8 बजते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और सड़कों पर अंधेरा छा जाता है। दुकानें धड़ाधड़ बंद हो रही हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जिससे वहां की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और उद्योग-धंधे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव की मार: पाकिस्तान को नहीं मिल रहा ईंधन

दरअसल, इस नए संकट के पीछे वैश्विक राजनीति और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता भयंकर तनाव है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा और बिजली जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयातित ईंधन (Imported Fuel) पर निर्भर है। वह दूसरे देशों से भारी-भरकम रकम चुकाकर एलएनजी (LNG) और पेट्रोलियम पदार्थ मंगाता है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच पैदा हुए सैन्य व कूटनीतिक तनाव ने क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और ईंधन की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब देश में ऊर्जा, ईंधन और सरकारी खजाने को बचाने के लिए इस्लामाबाद में संशोधित बाजार समय (Modified Market Timings) का कड़ा नियम फिर से थोप दिया है।

नए नियम: जानिए कब क्या बंद होगा और किसे मिली है छूट

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा देर रात जारी की गई नई आधिकारिक गाइडलाइन के मुताबिक, इस्लामाबाद के सभी प्रमुख बाजार, कमर्शियल दुकानें और चमचमाते शॉपिंग मॉल्स अब रात को ठीक 8 बजे तक हर हाल में बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि, आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी सेक्टर को मामूली राहत दी गई है:

• रात 10 बजे तक की छूट: किराने की दुकानें (Groceries), बेकरी, रेस्टोरेंट, होटल और तमाम तरह के फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक काम कर सकेंगे।

• शादी-समारोहों पर भी पाबंदी: मैरिज हॉल, टेंट हाउस, पार्टी प्लेस और अन्य पारिवारिक या कमर्शियल कार्यक्रम स्थलों को भी रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है।

• इन्हें मिली है पूरी आजादी: इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं, मेडिकल स्टोर (फार्मेसी), पेट्रोल पंप, डेयरी की दुकानें, खेल सुविधाएं, कॉल सेंटर, डेटा सेंटर, आईटी (IT) और आईटीएस (ITES) कंपनियों को इस सख्त नियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है, यानी ये चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं।

उपायुक्त इरफान मेमन की सख्त चेतावनी: उल्लंघन किया तो खैर नहीं

इस्लामाबाद जिला प्रशासन के उपायुक्त (Deputy Commissioner) इरफान मेमन ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक नोटिस शेयर करते हुए इस फैसले की पुष्टि की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, यह नया नियम अब पूरे सप्ताह यानी सातों दिन बेहद कड़ाई के साथ लागू रहेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी दुकानदार या मॉल मालिक ने रात 8 बजे के बाद शटर खुला रखने की जुर्रत की, तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी, कहा— ‘बर्बाद हो जाएंगे हम’

दूसरी तरफ, शाहबाज शरीफ सरकार के इस फरमान के बाद पूरे पाकिस्तान के व्यापारी समुदाय में हाहाकार मच गया है। दुकानदारों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। ऑल पाकिस्तान इंजीनियर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेताओं का तर्क है कि पाकिस्तान के पारंपरिक बाजार दोपहर में काफी देर से खुलते हैं और मुख्य खरीदारी रात 11 से 12 बजे के बीच ही होती है। ऐसे में दुकानों को रात 8 बजे ही जबरन बंद कराने के सरकारी आदेश से उनकी दैनिक कमाई आधी रह जाएगी, जिससे खासकर छोटे और मध्यम दर्जे के दुकानदार पूरी तरह से कंगाल और कर्जदार हो जाएंगे।

ईद के बाद जून में फिर लौटी सख्ती

गौतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने बिजली और ईंधन बचाने के लिए यह सख्त नियम इसी साल मार्च महीने में ही तैयार कर लिया था। लेकिन तब रमजान और ईद-उल-फितर के त्योहार को देखते हुए व्यापारियों को कुछ समय की ढील दी गई थी। अब जैसे ही जून महीने की शुरुआत हुई है, सरकार ने बिना कोई मोहलत दिए बाजारों के लिए नई समयसीमा को दोबारा लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि इस कड़े कदम से देश के ऊर्जा संकट और बिजली लोडशेडिंग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा, लेकिन जनता के लिए यह फैसला किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है।

वाशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व (Middle East) से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक गुप्त शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश एक शुरुआती समझौते (MOU) का मसौदा तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने और खाड़ी क्षेत्र से अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस खबर के जंगल की आग की तरह फैलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है।

व्हाइट हाउस ने ईरानी दावे को बताया ‘फर्जी’

ईरानी मीडिया के इन दावों को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बकवास करार दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “ईरानी मीडिया की यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने जिस तथाकथित एमओयू (MOU) का हवाला दिया है, वह पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। किसी को भी ईरानी सरकारी मीडिया के इन भ्रामक दावों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए।” व्हाइट हाउस ने इस पूरी घटना को ईरान के ‘इन्फॉर्मेशन वॉर’ यानी सूचना युद्ध का एक हिस्सा बताया है।

क्या था ईरानी मीडिया का बड़ा दावा?

ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस समझौते के तहत अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) से अपनी सख्त नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। इसके बदले में ईरान भी व्यावसायिक जहाजों को इस रूट से सामान्य रूप से आने-जाने की अनुमति दे देगा, जिससे महज एक महीने के भीतर समुद्री यातायात पहले की तरह बहाल हो जाएगा। हालांकि, ईरानी मीडिया ने यह भी साफ किया था कि यह नियम युद्धपोतों पर लागू नहीं होगा और ओमान के साथ मिलकर ईरान इस पूरे जलमार्ग की निगरानी करेगा। रिपोर्ट में खुद स्वीकार किया गया था कि यह समझौता अभी बेहद प्रारंभिक और अनौपचारिक स्तर पर है।

डोनाल्ड ट्रंप की शांति कोशिशों के बीच बढ़ा तनाव

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक व्यापक और ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित करने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर ईरान की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट का आना वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस तरह के दावे करके अमेरिका पर दबाव बनाने या फिर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है।

क्यों पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है ‘होर्मुज स्ट्रेट’?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। वैश्विक स्तर पर कुल ईंधन (कच्चे तेल) की आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। पिछले कुछ समय से इस रूट पर बने तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया था। अगर यह जलमार्ग पूरी तरह सुरक्षित और बहाल होता है, तो न केवल वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर होंगी, बल्कि भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को भी बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। फिलहाल, व्हाइट हाउस के इनकार के बाद इस कथित समझौते की हवा निकल चुकी है।

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान वाइट हाउस के बाहर अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया है। वाइट हाउस की सुरक्षा चौकी पर एक संदिग्ध हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसके बाद वहां तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने त्वरित और आक्रामक कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मारकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस सनसनीखेज वारदात में हमलावर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

17वीं स्ट्रीट सुरक्षा चौकी पर अचानक बरसाईं गोलियां

सुरक्षा अधिकारियों से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह खौफनाक घटना वाइट हाउस परिसर के पास स्थित 17वीं स्ट्रीट और पेनसिलवानिया अवेन्यू के सुरक्षा जांच केंद्र (सिक्योरिटी चेकपॉइंट) पर हुई। यहां एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक सुरक्षा चौकी की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने हथियार से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों में अलर्ट जारी हो गया और जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस की गोली लगने से हमलावर वहीं ढेर होकर गिर पड़ा।

ओवल ऑफिस में राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोन पर थे ट्रंप

जिस समय वाइट हाउस के बाहर गोलियां चल रही थीं, ठीक उसी वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में मौजूद थे। वे ईरान के साथ होने वाले संभावित ऐतिहासिक शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोन पर एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। हमले की भनक लगते ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विस के कमांडो और नेशनल गार्ड्स ने तुरंत मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति की सुरक्षा को अभेद्य बनाते हुए पूरे वाइट हाउस को अपने कड़े घेरे में ले लिया।

ब्रीफिंग रूम की तरफ भागे पत्रकार, वाइट हाउस पूरी तरह सील

सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर अचानक हुई फायरिंग की गड़गड़ाहट सुनते ही वाइट हाउस परिसर के भीतर मौजूद मीडियाकर्मियों, पत्रकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। डर के मारे कई अंतरराष्ट्रीय पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए प्रेस ब्रीफिंग रूम की तरफ भागे। घटना के तुरंत बाद एक्शन में आई सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे वाइट हाउस परिसर और उसके आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है। आम जनता की आवाजाही के लिए इस पूरे मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है।

एक महीने में सुरक्षा में दूसरी बड़ी चूक, जांच में जुटी FBI

इस हाई-प्रोफाइल घटना की पुष्टि करते हुए एफबीआई (FBI) डायरेक्टर काश पटेल ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर चुकी हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। प्राथमिक जांच के अनुसार, पकड़ा गया हमलावर मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक उसकी आधिकारिक पहचान और इस आत्मघाती हमले के मुख्य कारणों का खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि पिछले महज एक महीने के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक का यह दूसरा बड़ा मामला सामने आया है, जिसने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। फिलहाल एफबीआई और सीक्रेट सर्विस की टीमें इस पूरे साजिश की बारीकी से जांच कर रही हैं।

क्वेटा  : पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा शनिवार को एक बार फिर बम धमाके से दहल उठी। यहां फ्रंटियर कोर (FC) मुख्यालय के गेट के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ है। शुरुआती स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विस्फोट उस समय हुआ जब कैंट स्टेशन की तरफ से आ रही एक पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजर रही थी। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।

बोगी के उड़े परखच्चे, आसमान में छाया धुएं का गुबार

चश्मदीदों के मुताबिक, धमाका क्वेटा के रेलवे स्टेशन के पास ‘मन फाटक’ इलाके में हुआ। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेन की एक पूरी बोगी के परखच्चे उड़ गए और कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। धमाके के तुरंत बाद रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाके में भीषण आग लग गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए क्वेटा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आपातकाल (इमरजेंसी) लागू कर दी गई है। डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों की हालत नाजुक है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

सेना प्रमुख आसिम मुनीर के दौरे के ठीक बाद हमला

यह आत्मघाती हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख (COAS) जनरल आसिम मुनीर ने खुद क्वेटा का दौरा किया था। उन्होंने वहां तैनात सैन्य टुकड़ियों के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। सेना प्रमुख के इस हाई-प्रोफाइल दौरे के तुरंत बाद उग्रवादियों द्वारा इतने बड़े हमले को अंजाम देना सीधे तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र को खुली चुनौती माना जा रहा है। हमले के बाद पूरे क्वेटा शहर और सभी संवेदनशील ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।

35 उग्रवादियों की मौत का बदला! बौखलाहट में किया ब्लास्ट

सुरक्षा विशेषज्ञों और प्रांतीय सरकार के सूत्रों का मानना है कि यह आत्मघाती हमला पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचिस्तान प्रांत में चलाए जा रहे उग्रवाद विरोधी अभियानों का बदला हो सकता है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, हाल ही में सुरक्षा बलों ने क्वेटा के बाहरी पहाड़ी इलाके ‘मंगला जरघून गार’ में चार दिनों तक एक बड़ा खुफिया सैन्य ऑपरेशन चलाया था। इस सफल कार्रवाई में सेना ने उग्रवादी समूहों के कई कैंपों और ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें 35 उग्रवादी मारे गए थे और तीन शीर्ष कमांडरों को जिंदा गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि इसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की बौखलाहट में उग्रवादियों ने इस आत्मघाती रेल धमाके की साजिश रची और बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। फिलहाल किसी भी संगठन ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक बलूच उग्रवादी संगठनों पर गहरा रहा है।

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और कूटनीति के गलियारों से भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। केवल दो महीने पहले तक भारत जिस देश से कच्चे तेल (Crude Oil) की एक बूंद भी आयात नहीं कर रहा था, उसने मई के महीने में अमेरिका और सऊदी अरब जैसे दिग्गज तेल उत्पादक देशों को कोसों पीछे छोड़ दिया है। वह देश अब सीधे भारत को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाले देशों की सूची में तीसरे पायदान पर आ खड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उस देश की, जो किसी समय भारत को सबसे सस्ता तेल बेचा करता था— यानी ‘वेनेजुएला’।

वेनेजुएला बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर

वैसे तो वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद इस साल अप्रैल महीने से ही दोबारा शुरू हो गई थी, लेकिन मई के महीने में इस खरीद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने वेनेजुएला से भारत का तेल आयात हर रोज 417,000 बैरल से भी अधिक के स्तर पर पहुंच गया है। इस अभूतपूर्व उछाल के साथ ही अब वेनेजुएला केवल रूस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाद भारत को तेल सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत को तेल बेचने के मामले में अब उससे आगे सिर्फ रूस और यूएई ही बचे हैं।

अगले हफ्ते वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज का भारत दौरा, बड़ी डील की उम्मीद

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले हफ्ते वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज एक उच्च स्तरीय यात्रा पर भारत आ रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों के अनुसार, इस रणनीतिक दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच तेल और ऊर्जा सहयोग को लेकर एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक डील होने की पूरी संभावना है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति के भारत आने और इस तेल सौदे से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स खुद वेनेजुएला के बजाय अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है।

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लेकिन अमेरिका की ‘ग्रीन सिग्नल’ वाली राजनीति

आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे विशाल तेल भंडार है, जो कि 300 बिलियन बैरल से भी अधिक का है। यह भंडार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के कुल तेल भंडार को मिला देने पर भी उससे कहीं ज्यादा बैठता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसकी टाइमिंग है।

दरअसल, इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राजधानी काराकास से एक विशेष सैन्य अभियान के जरिए अमेरिका उठा ले गया था। अमेरिका ने वर्षों से वेनेजुएला के तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसकी वजह से भारत जैसे देशों ने वहां से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन अब अचानक अमेरिका से आ रही इन खबरों के पीछे वाशिंगटन की एक सोची-समझी रणनीति है।

जानकारों का मानना है कि अमेरिका इस समय दो चीजें चाहता है: पहली— वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बनी रहे ताकि तेल की कीमतें काबू में रहें, और दूसरी— भारत जैसा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर न हो जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों में थोड़ी नरमी दिखाई और भारतीय रिफाइनर्स ने बिना वक्त गंवाए वहां से तेल की खरीद बढ़ा दी। चूंकि इस पूरी खरीद पर परोक्ष रूप से अमेरिकी सिस्टम की नजर और नियंत्रण है, इसीलिए इसके सारे बड़े अपडेट्स अमेरिकी मीडिया और ट्रेड ट्रैकर्स के जरिए ही बाहर आ रहे हैं।

रूस से सस्ता तेल मिलने के बावजूद वेनेजुएला क्यों है भारत की जरूरत?

भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में मामूली सा बदलाव भी देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और पेट्रोल-डीजल के दामों पर सीधा असर डालता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने भारी डिस्काउंट के चलते रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा। लेकिन किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहने के जोखिम को कम करने और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित रखने के लिए भारत लगातार नए विकल्प खोज रहा है, और वेनेजुएला इसी संतुलन की नीति का एक अहम हिस्सा है।

इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में जारी भारी तनाव और बाधाओं के चलते बीते दो महीनों में मध्य-पूर्व (Middle-East) के देशों, विशेषकर सऊदी अरब से भारत की तेल खरीद में 40% से भी अधिक की भारी कमी आई है। ऐसे में वेनेजुएला के साथ होने वाली यह नई डील भारत को लंबे समय तक सस्ता तेल सुनिश्चित कराएगी और मध्य-पूर्व के देशों पर निर्भरता को घटाएगी।

मध्य-पूर्व से तेल सप्लाई घटने की असली वजह

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विश्लेषण करने वाली प्रतिष्ठित फर्म ‘केप्लर’ के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट के लगभग बंद होने से अप्रैल और मई में शिपमेंट का आवागमन करीब-करीब ठप हो गया। युद्ध छिड़ने से पहले फरवरी में जहां इराक से भारत को हर रोज 969,000 बैरल तेल मिल रहा था, वह मई में घटकर महज 51,000 बैरल प्रति दिन रह गया है।

ठीक इसी तरह, सऊदी अरब जो कभी भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था, उसकी सप्लाई भी मई में लगभग आधी होकर 340,000 बैरल प्रति दिन रह गई है, जो अप्रैल में 670,000 बैरल प्रति दिन थी। इसकी एक वजह सऊदी अरब द्वारा अपनी तेल कीमतों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी भी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत किसी भी भू-राजनीतिक संकट से बचने के लिए इस समय दुनिया के करीब 40 अलग-अलग देशों से कच्चे तेल की खरीद कर रहा है ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा को हमेशा अभेद्य रखा जा सके।

नई दिल्ली।   सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक अजीबोगरीब नाम की ‘पार्टी’ ने तहलका मचा रखा है। इस वर्चुअल राजनीतिक दल का नाम है— ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP)। देखते ही देखते इस डिजिटल मोर्चे ने लोकप्रियता के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी सोशल मीडिया फॉलोवर्स की रेस में पीछे छोड़ दिया। आलम यह है कि इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के अकाउंट से कुछ ही समय में दो करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। हालांकि, इस भारी लोकप्रियता के बीच सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके मुख्य ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया, लेकिन इसके बावजूद युवाओं के बीच इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

जानिए क्यों और कैसे वजूद में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’

इस पूरी कहानी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत के एक कथित बयान के बाद हुई। दरअसल, एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसकी तुलना कथित तौर पर ‘कॉकरोच’ से की गई। उनके इस बयान में कहा गया था कि ये बाद में मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। इस टिप्पणी पर देशभर में भारी विवाद छिड़ गया। हालांकि, बाद में इस पर सफाई पेश करते हुए स्पष्ट किया गया कि मीडिया ने बयान को गलत संदर्भ में दिखाया और उनका मकसद युवाओं की आलोचना करना कतई नहीं था।

लेकिन तब तक डिजिटल स्पेस में चिंगारी सुलग चुकी थी। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के युवा अभिजीत दीपके ने इस बयान के विरोध स्वरूप सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की नींव रख दी। उन्होंने इसे उन युवाओं का मंच बताया जिन्हें सिस्टम बेकार समझता है।

सरकार के एक्शन के बाद ‘न्यू अवतार’ में वापसी

‘एक्स’ पर लाखों फॉलोवर्स जुटाने के बाद जब सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया, तो इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया। युवाओं में इस पार्टी को लेकर इस कदर दीवानगी है कि नए अकाउंट पर भी रॉकेट की रफ्तार से यूजर्स दोबारा जुड़ रहे हैं। इस पार्टी का मुख्य एजेंडा और फोकस पूरी तरह से देश के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युवा इसे अपनी आवाज मानकर लगातार शेयर और सपोर्ट कर रहे हैं।

भारत की नकल कर पाकिस्तान में भी उठी ‘कॉकरोच’ लहर

पड़ोसी देश पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि वह भारत के ट्रेंड्स को तुरंत कॉपी करता है। जैसे ही भारत में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस में भी इसकी धड़ाधड़ नकल होने लगी। वहां के इंटरनेट यूजर्स ने आनन-फानन में ‘कॉकरोच अवामी लीग’, ‘कॉकरोच अवामी पार्टी’ और ‘मुत्तहिदा कॉकरोच मूवमेंट’ जैसे दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट्स खड़े कर दिए।

आखिर क्या है इन पाकिस्तानी अकाउंट्स का एजेंडा

पाकिस्तान में बनी ‘कॉकरोच अवामी पार्टी’ के सोशल मीडिया बायो में लिखा गया है— ‘युवाओं के लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट, जो युवाओं द्वारा ही पाकिस्तान के लिए शुरू किया गया है।’ वहीं एक अन्य अकाउंट के बायो में लिखा है— ‘जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच समझा, हम उन्हीं आवाम की आवाज हैं।’ इन अकाउंट्स ने बाकायदा अपने लोगो (Logo) भी तैयार किए हैं, जिनमें कॉकरोच की तस्वीर छपी है।

इन अकाउंट्स की एक्टिविटी को देखकर साफ पता चलता है कि इनका मुख्य एजेंडा पाकिस्तान की मौजूदा सत्ताधारी सरकार और सिस्टम का विरोध करना है। हालांकि, यह देखने वाली बात होगी कि क्या ये पार्टियां सिर्फ सोशल मीडिया की सुर्खियों तक ही सीमित रहती हैं या आने वाले समय में जमीन पर उतरकर भी कोई आंदोलन खड़ा कर पाती हैं। फिलहाल, भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी इन वर्चुअल पार्टियों का पूरा फोकस वहां के परेशान और बेरोजगार युवाओं पर ही टिका हुआ है।

वाशिंगटन डीसी।  अमेरिकी राजनीति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी संसद की पहली हिंदू सांसद और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह चौंकाने वाला और भावुक निर्णय किसी राजनीतिक मतभेद के कारण नहीं, बल्कि अपने पति अब्राहम विलियम्स की गंभीर बीमारी के चलते लिया है। तुलसी गबार्ड का यह इस्तीफा ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक का नेतृत्व कर रही थीं।

US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard tenders resignation, citing the health of her husband, Abraham, who has been diagnosed with an extremely rare form of bone cancer

She tweets, "…I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has… https://t.co/yEUvuiXiWi pic.twitter.com/u8vdwjWsLc

— ANI (@ANI) May 22, 2026

पति को हुआ दुर्लभ बोन कैंसर, मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए छोड़ा पद

फॉक्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तुलसी गबार्ड ने अपने त्याग पत्र में बेहद भावुक वजह का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनके पति अब्राहम विलियम्स को हाल ही में एक बेहद दुर्लभ और गंभीर प्रकार का हड्डी का कैंसर (Bone Cancer) होने का पता चला है। गबार्ड ने स्पष्ट किया है कि जीवन की इस सबसे कठिन परीक्षा और लड़ाई में अपने पति के साथ चौबीसों घंटे खड़े रहने के लिए ही उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर (DNI) के पद को छोड़ने का फैसला किया है।

ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, इस तारीख को होगा आखिरी दिन

तुलसी गबार्ड ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक विशेष बैठक की और उन्हें अपनी इस व्यक्तिगत परिस्थिति से अवगत कराते हुए इस्तीफे की जानकारी दी। ‘ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस’ (ODNI) में उनका आखिरी दिन 30 जून, 2026 होने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति ट्रंप को लिखा धन्यवाद पत्र: गबार्ड ने अपने इस्तीफे में लिखा, “आपने मुझ पर जो अटूट भरोसा दिखाया और पिछले डेढ़ साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ऑफिस का नेतृत्व करने का जो ऐतिहासिक मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। लेकिन दुर्भाग्य से, मुझे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यह इस्तीफा देना पड़ रहा है, जो 30 जून, 2026 से प्रभावी होगा। मेरे पति अब्राहम को आने वाले हफ्तों और महीनों में चिकित्सा के स्तर पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।”

‘अब्राहम हमेशा मेरी ताकत रहे, अब अकेले इस लड़ाई को लड़ने नहीं दे सकती’

अपने रेजिग्नेशन लेटर में तुलसी गबार्ड ने अपने और पति के मजबूत रिश्ते का जिक्र करते हुए लिखा कि हमारी शादी के 11 सालों में अब्राहम हमेशा मेरे लिए एक सबसे मजबूत सहारा बनकर खड़े रहे हैं। चाहे वह पूर्वी अफ्रीका में एक ‘जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस मिशन’ पर मेरी सैन्य तैनाती का समय रहा हो, मेरे कई कठिन राजनीतिक अभियान रहे हों, या फिर खुफिया विभाग के इस सर्वोच्च पद पर मेरी सेवाएं रही हों— उन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। उनकी इसी ताकत और प्यार ने मुझे हर चुनौती से लड़ना सिखाया है। इसलिए, मेरी अंतरात्मा मुझे इसकी गवाही नहीं देती कि मैं इस बेहद व्यस्त और जिम्मेदारी वाले पद पर बनी रहूं और मेरे पति अकेले इस जानलेवा बीमारी का सामना करें। इस समय मेरा सार्वजनिक सेवा से हटकर उनके साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है।

बतौर डायरेक्टर गबार्ड ने किए थे कई क्रांतिकारी बदलाव, बचाए करोड़ों डॉलर

तुलसी गबार्ड ने अपने पत्र के अंत में लिखा कि अमेरिकी खुफिया समुदाय (Intelligence Community) के प्रमुख के तौर पर देश की सेवा करने का जो गहरा सम्मान उन्हें मिला, उसके लिए वह हमेशा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जनता की आभारी रहेंगी।

गौरतलब है कि डीएनआई (DNI) के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में गबार्ड ने अमेरिकी खुफिया तंत्र को पूरी तरह से नया रूप देने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे। उन्होंने एजेंसी के अनावश्यक खर्चों और आकार को छोटा करके टैक्सपेयर्स के हर साल 700 मिलियन डॉलर (करीब 5800 करोड़ रुपये) से ज्यादा बचाए थे। इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी में चल रहे विवादित डीईआई (DEI – Diversity, Equity, and Inclusion) प्रोग्राम्स को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था।

इतना ही नहीं, इस महीने तक गबार्ड ने अमेरिकी इतिहास के कई बड़े राजों से पर्दा उठाते हुए सरकारी रिकॉर्ड के 5 लाख से ज्यादा पन्नों को सार्वजनिक (Declassify) कर दिया था। इन दस्तावेजों में बहुचर्चित ट्रंप-रूस जांच, जेएफके (JFK) और आरएफके (RFK) की हत्याओं से जुड़े बेहद संवेदनशील रिकॉर्ड शामिल थे, जिसकी वजह से वह लगातार अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई थीं।

वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा पुराना तनाव अब सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी आंच अब हिंद महासागर तक पहुंच गई है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान से जुड़े एक विशाल तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका की यह आक्रामक कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर चौतरफा दबाव बढ़ा रहे हैं और साथ ही नए सैन्य हमलों की सीधी चेतावनी दे रहे हैं।

ईरान के ‘शैडो फ्लीट’ का हिस्सा था जब्त जहाज ‘स्काईवेव’

हिंद महासागर से जब्त किए गए इस बड़े जहाज़ी टैंकर की पहचान ‘स्काईवेव’ (Skywave) के रूप में की गई है। अमेरिकी प्रशासन ने इस जहाज पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद यह टैंकर लगातार ईरानी कच्चे तेल (Crude Oil) की अवैध ढुलाई और तस्करी में शामिल था। इसी वजह से इसी साल मार्च के महीने में इस जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंध भी लगाए गए थे।

अधिकारियों के मुताबिक, ‘स्काईवेव’ दरअसल ईरान के उस कुख्यात “शैडो फ्लीट” (Shadow Fleet) यानी गुप्त जहाजी बेड़े का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल ईरान दुनिया भर के देशों द्वारा लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर चोरी-छिपे तेल का निर्यात करने के लिए करता है।

10 लाख बैरल कच्चा तेल और मलेशिया का रूट: ऐसे बिछाया जाल

शिप-ट्रैकिंग डेटा और समुद्री कारोबार से जुड़े खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह संदिग्ध जहाज मंगलवार को मलेशिया के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरते हुए मलक्का स्ट्रेट (Strait of Malacca) को पार कर चुका था। ‘लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस’ के महत्वपूर्ण आंकड़ों के मुताबिक, इस पकड़े गए अमेरिकी टैंकर में करीब 10 लाख बैरल से भी अधिक कच्चा तेल लदा होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह तेल इसी साल फरवरी महीने में ईरान के सबसे प्रमुख तेल निर्यात केंद्र ‘खार्ग द्वीप’ (Kharg Island) से लादा गया था, जिसे अमेरिका ने अपनी रडार पर ले रखा था।

पहले भी दो जहाजों को हिंद महासागर में दबोच चुका है अमेरिका

यह कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी नौसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने ईरान के तेल कारोबार को चोट पहुंचाते हुए इस तरह की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया हो। इससे ठीक एक महीने पहले, यानी अप्रैल में भी अमेरिका ने इसी हिंद महासागर के रणनीतिक रूट पर ‘मेजेस्टिक एक्स’ (Majestic X) और ‘टिफानी’ (Tiffany) नामक दो अन्य बड़े जहाजों को जब्त किया था। उस समय भी अमेरिकी प्रशासन ने यह साफ किया था कि ये दोनों जहाज अंतरराष्ट्रीय नियमों और आर्थिक प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन कर ईरानी तेल की सप्लाई चेन का हिस्सा बने हुए थे।

ईरान की मिसाइल ताकत और परमाणु कार्यक्रम पर चोट करने की रणनीति

दरअसल, अमेरिका काफी लंबे समय से ईरान के अवैध तेल कारोबार और उसके विवादित परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ने की कोशिश में जुटा है। वॉशिंगटन का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि तेल के अवैध निर्यात से ईरान को जो मोटी कमाई होती है, उसका इस्तेमाल वह अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने और मध्य पूर्व (Middle East) में सक्रिय अपने सहयोगी चरमपंथी समूहों को मजबूत करने के लिए करता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिकी प्रशासन ने आर्थिक प्रतिबंधों को कड़ा करने के साथ-साथ समुद्री रास्तों पर अपनी खुफिया निगरानी और सैन्य गश्त को कई गुना बढ़ा दिया है।

सिर्फ एक घंटे दूर था सैन्य हमला! राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा खुलासा

इस जब्ती की कार्रवाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बेहद चौंकाने वाला बयान देकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर एक नया और विनाशकारी सैन्य हमला करने का अंतिम फैसला लेने से “सिर्फ एक घंटे की दूरी” पर खड़े थे, लेकिन खाड़ी देशों (Gulf Countries) के विशेष आग्रह और कूटनीतिक दबाव के बाद उन्होंने फिलहाल इस फैसले को टाल दिया।

हालांकि, ट्रंप ने तेहरान को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर अमेरिका की शर्तों को तुरंत स्वीकार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कड़े और आत्मघाती कदम उठाए जा सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर और अरब सागर में बढ़ती इस तनातनी का सीधा असर आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति (Global Energy Supply) और समुद्री व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे व्यस्त और प्रमुख तेल मार्ग इसी समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार ने एक बार फिर ऐसा कानून लागू किया है जिसने पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकार, बाल विवाह और जबरन निकाह की बहस को हवा दे दी है। तालिबान सरकार ने शादी, तलाक और पति-पत्नी के अलगाव से जुड़ा एक नया क्रूर पारिवारिक कानून लागू किया है। इस कानून में सबसे ज्यादा विवाद और आक्रोश उस नियम को लेकर हो रहा है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी कुंवारी लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जाता है और वह चुप रहती है, तो उसकी इस ‘चुप्पी’ को ही निकाह के लिए उसकी ‘सहमति’ (मंजूरी) मान लिया जाएगा।

जिस देश में पहले से ही लड़कियों की पढ़ाई, नौकरी, घर से बाहर निकलने और उनके हंसने तक पर पाबंदियां लग चुकी हों, वहां अब उनकी ‘खामोशी’ को भी उनकी रजामंदी मान लेना पूरी इंसानियत को हैरान कर रहा है। वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से लेकर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं तक, हर कोई इस कानून की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। लोगों का साफ कहना है कि यह सिर्फ एक सरकारी कानून नहीं, बल्कि अफगान महिलाओं की बची-कुची आवाज को भी हमेशा के लिए कुचलने की एक खौफनाक साजिश है।

आखिर तालिबान का नया पारिवारिक कानून क्या है?

तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा की हरी झंडी मिलने के बाद 31 अनुच्छेदों (Articles) वाले इस नए कानून को आधिकारिक गजट में बकायदा प्रकाशित कर दिया गया है। तालिबान प्रशासन ने इसे ‘पति-पत्नी के बीच अलगाव के सिद्धांत’ या ‘वैवाहिक अलगाव के नियम और सिद्धांत’ का नाम दिया है। इस नए फरमान में शादी, तलाक, बाल विवाह, लापता पति, व्यभिचार (Adultery) के आरोप, धर्म परिवर्तन और जबरन अलगाव जैसे कई बेहद संवेदनशील मुद्दों को शामिल किया गया है। लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा विरोध कुंवारी लड़की की चुप्पी को ही निकाह की हां मानने वाले नियम का हो रहा है।

कुंवारी लड़की की चुप्पी ‘हां’, लेकिन पुरुषों पर यह नियम लागू नहीं

तालिबान के इस नए और अजीबोगरीब नियम के मुताबिक, अगर कोई लड़की बालिग हो चुकी है और उसके निकाह के प्रस्ताव पर वह कुछ नहीं बोलती, तो उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझा जाएगा। यानी अगर लड़की डर या शर्म की वजह से खुलकर ‘ना’ नहीं कह पाती, तो उसे शादी के लिए पूरी तरह तैयार मानकर उसका निकाह करा दिया जाएगा। सबसे हैरान करने वाला दोहरा रवैया यह है कि यही नियम पुरुषों या पहले से शादीशुदा (विधवा या तलाकशुदा) महिलाओं पर लागू नहीं होगा। अगर कोई पुरुष या शादीशुदा महिला चुप रहती है, तो उनकी चुप्पी को सहमति नहीं माना जाएगा। इसी दोहरे और भेदभावपूर्ण नियम को लेकर तालिबान पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कानून लड़कियों से अपनी राय रखने का हक छीनकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाने का कानूनी जरिया है।

‘खियार अल-बुलूग’ का नियम और उसमें छिपा तालिबान का बड़ा खेल

इस नए कानून में एक पुराने इस्लामी सिद्धांत “खियार अल-बुलूग” (Khiyar al-Bulugh) का भी जिक्र किया गया है। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी बच्चे की शादी बचपन (कम उम्र) में ही करा दी गई हो, तो वह बालिग (Adult) होने के बाद उस बाल विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है। लेकिन तालिबान ने यहां भी एक ऐसा पेंच फंसा दिया है जिससे लड़कियों को कोई राहत न मिले।

नियम में शर्त रखी गई है कि अगर बचपन की शादी लड़की के पिता या दादा के अलावा किसी दूसरे रिश्तेदार ने कराई हो और दूल्हा “सामाजिक रूप से उपयुक्त” (सोशली फिट) पाया जाता है, तो उस बाल विवाह को पूरी तरह वैध माना जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की इस शादी को तोड़ना भी चाहे, तो आखिरी फैसला लड़की का नहीं बल्कि तालिबान की शरीयत अदालत का होगा। अदालत की मंजूरी के बिना बचपन में थोपी गई शादी को खत्म नहीं किया जा सकेगा।

नाबालिगों की शादी के लिए पिता और दादा को मिले असीमित अधिकार

तालिबान के इस नए कानून ने घर के पुरुषों, खासकर पिता और दादा को नाबालिग बच्चों की शादी कराने के मामले में असीमित और बेहद मजबूत अधिकार दे दिए हैं। हालांकि, कानून में दिखावे के लिए एक छोटी सी लाइन यह भी जोड़ी गई है कि अगर अभिभावक बहुत ज्यादा “अत्याचारी” या “अनैतिक” पाए जाते हैं, तो ही ऐसी शादी को अमान्य किया जा सकता है। इसके साथ ही, अब पारिवारिक झगड़ों, व्यभिचार के मामलों, धर्म परिवर्तन और लंबे समय से गायब पतियों से जुड़े मामलों में तालिबान के जजों को सीधे दखल देने की खुली छूट मिल गई है। इसका मतलब है कि अब अफगान परिवारों के निजी जीवन पर भी तालिबान अदालतों का शिकंजा और ज्यादा कस गया है।

अफगान महिलाओं को ‘जिंदा लाश’ बनाने की नई साजिश

साल 2021 में बंदूक के दम पर दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद से तालिबान लगातार महिलाओं के खिलाफ एक से बढ़कर एक दमनकारी नियम लागू कर रहा है। लड़कियों की स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई पर पूरी तरह रोक लगाना, महिलाओं को सरकारी और निजी नौकरियों से बाहर निकालना, पार्क-जिम जाने पर पाबंदी और सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना पहले से ही लागू है। अब यह नया विवाह कानून इसी क्रूर सिलसिले की अगली कड़ी है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि तालिबान कूटनीति और धर्म की आड़ में महिलाओं को इंसानी दर्जा न देकर उन्हें सिर्फ एक वस्तु और नियंत्रण के दायरे में रखने की कोशिश कर रहा है।

पश्चिम एशिया में बारूद की गंध और गहरी होती जा रही है और हालात पूरी तरह बेकाबू होने की कगार पर पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ बहुचर्चित सीजफायर (युद्धविराम) सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग ‘होर्मुज स्ट्रेट’ (Strait of Hormuz) को लेकर बेहद कड़े और खतरनाक संकेत दे दिए हैं। इस वैश्विक महासंकट के बीच शांति बहाली की आखिरी कोशिश के तहत पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी आनन-फानन में तेहरान पहुंचे हैं, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच उपजे भीषण तनाव को किसी तरह कम किया जा सके। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध की तैयारियां चरम पर हैं। खुद ईरानी मीडिया में आम नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और एके-47 (AK-47) बंदूक चलाने की बकायदा लाइव ट्रेनिंग दी जा रही है।

कागजों में सीजफायर, लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ 100 हमले

लेबनान मोर्चे पर शांति की उम्मीदें पूरी तरह धराशायी हो चुकी हैं। इजरायली सेना (IDF) ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 100 खुफिया ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। यह कार्रवाई हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों पर किए गए घातक ड्रोन, मोर्टार और विस्फोटक हमलों के जवाब में की गई है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के रणनीतिक टायर (Tyre) इलाके सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर बने हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचों, भारी हथियारों के गोदामों और ऑब्जर्वेशन पोस्ट को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस हालिया संघर्ष में अब तक 2,969 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 9,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

45 दिनों का संघर्षविराम बेअसर, हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो

चौंकाने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी थी। लेकिन इस समझौते के बावजूद दोनों ओर से लगातार हो रही भारी गोलीबारी और रॉकेट हमलों ने शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वह लगातार इजरायली सेना के काफिलों और बंकरों पर किए जा रहे आत्मघाती ड्रोन हमलों के खौफनाक वीडियो जारी कर अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है।

यरुशलम के पास जोरदार धमाका, खाड़ी देशों को ईरान की आखिरी चेतावनी

तनाव की यह भीषण आंच अब नए इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। यरुशलम के पास स्थित बीत शेमेश (Beit Shemesh) इलाके में एक इजरायली रक्षा कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड पर हुए बेहद जोरदार धमाके से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि, रक्षा कंपनी ने इसे पहले से तय एक सामान्य परीक्षण बताया है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस भीषण धमाके ने स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इधर, ईरान के सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे खाड़ी देशों को खुली और आखिरी चेतावनी दे दी है। मोखबर ने सख्त लहजे में कहा कि इन देशों ने अपनी जमीन ईरान के दुश्मनों (अमेरिका और इजरायल) के मिलिट्री ऑपरेशन्स के लिए खोल रखी है, जिसे ईरान अब और बर्दाश्त नहीं करेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका की घेरेबंदी, ईरान का ‘नया ट्रैफिक प्लान’

इस पूरे घटनाक्रम के बीच असली टकराव समुद्र में शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की आर्थिक और सैन्य घेरेबंदी को बेहद कड़ा कर दिया है और अब तक ईरान की ओर बढ़ रहे 78 कमर्शियल जहाजों को जबरन वापस लौटा दिया है। अमेरिका की इस दादागिरी का करारा जवाब देते हुए ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक नया ‘ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ लागू करने की घोषणा कर दी है। ईरान के इस नए नियम के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से केवल उन्हीं अंतरराष्ट्रीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी जो ईरानी प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे, जबकि अमेरिका के ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ से जुड़े किसी भी जहाज की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वैश्विक व्यापार और कच्चे तेल की सप्लाई चेन के लिहाज से अमेरिका-ईरान का यह समूद्री टकराव आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है।