इजरायल ने अमेरिका को दी थी चेतावनी

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सूचना पर था संदेह

तुर्किए की जांच में नहीं मिली ठोस साजिश

ट्रंप बोले- सीक्रेट सर्विस के निर्देश माने

इजरायली खुफिया जानकारी पर उठे सवाल

क्या है पूरा मामला और याचिकाकर्ता के आरोप?

अदालत में गूगल और केंद्र सरकार का पक्ष

New Delhi : अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया से चीन के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। चीन का महत्वाकांक्षी ‘लॉन्ग मार्च 7ए’ (Long March 7A) रॉकेट उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद हवा में ही धमाके के साथ फट गया। इस भीषण हादसे में रॉकेट के साथ ले जाया जा रहा बहुमूल्य सैटेलाइट भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी के इतिहास में इस रॉकेट का यह पहला असफल मिशन साबित हुआ है, जिससे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच गया है।

वेनचांग लॉन्च साइट से भरी थी उड़ान

यह सनसनीखेज घटना चीन के हैनान द्वीप पर स्थित वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट (Wenchang Spacecraft Launch Site) की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लॉन्ग मार्च 7ए रॉकेट ने अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान भरी थी। शुरुआती चरण में रॉकेट ने सामान्य रूप से काम करना शुरू किया, लेकिन जमीन से छूटने के महज 85 सेकंड बाद ही इसके ऊपर जाने के शुरुआती दौर में अचानक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। देखते ही देखते रॉकेट आग के गोले में तब्दील हो गया और आसमान में ही परखच्चे उड़ गए। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस दुर्घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और तुरंत उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

क्या है चीन के लॉन्ग मार्च 7ए रॉकेट की खासियत?

लॉन्ग मार्च 7ए चीन का एक ऐसा अत्याधुनिक मध्यम से भारी वजन वाले सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला रॉकेट है, जिसे चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी (CALT) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे विशेष रूप से जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जीटीओ (GTO) तक भारी पेलोड और सैटेलाइट पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। यह चीनी रॉकेट परिवार का एक बेहद अहम और भरोसेमंद हिस्सा माना जाता रहा है। सीजेड-7ए (CZ-7A) को मूल रूप से लॉन्ग मार्च 7 के बेस पर ही तैयार किया गया है, जिसमें लिक्विड-फ्यूल इंजन और दमदार बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिजाइन चीन को अंतरिक्ष की ऊंची कक्षाओं तक भारी वजन ले जाने में सक्षम बनाता है।

आखिर उड़ान के दौरान ऐसा क्या हुआ?

फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि रॉकेट में यह भयानक विस्फोट किन कारणों से हुआ। अंतरिक्ष विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं की टीमें रॉकेट से प्राप्त हो रहे टेलीमेट्री (Telemetry) और अन्य तकनीकी डेटा का बारीकी से विश्लेषण कर रही हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर उड़ान के शुरुआती चरण के दौरान किस तकनीकी खामी या अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से यह हादसा पेश आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उड़ान का शुरुआती दौर किसी भी रॉकेट के लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरा और संवेदनशील होता है। इस दौरान एयरोडायनामिक प्रेशर, तीव्र कंपन और वातावरण के घनत्व में तेजी से बदलाव होता है, जिससे जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है।

चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर कितना असर?

पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपने अंतरिक्ष अभियानों और रॉकेट लॉन्च की रफ्तार में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की है। लॉन्ग मार्च रॉकेटों का यह पूरा परिवार चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है, और वेनचांग लॉन्च सेंटर देश के सबसे ताकतवर और भविष्य के मून व मार्स मिशनों का मुख्य केंद्र बन चुका है। हालांकि इस पहले असफल मिशन से चीन की अंतरिक्ष गतिविधियों को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे चीन के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद, वैश्विक एयरोस्पेस उद्योग इस पूरी जांच रिपोर्ट पर कड़ी नजर बनाए हुए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य के सीजेड-7ए मिशनों में ऐसी जानलेवा और महंगी गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं।

द बोगोटा पोस्ट और एबीसी न्यूज की रिपोर्ट, स्थानीय लोग और बचावकर्मी गिरी हुई इमारतों के मलबे में खोजबीन कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने कई शहरों में हुई व्यापक तबाही के बाद राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। राष्ट्रपति के अनुसार, इस आपदा में कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है और 572 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में परेरा और कैली शहर शामिल हैं। इन इलाकों में दर्जनों लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भूकंप के झटकों से कम से कम 61 इमारतें ढह गईं और 1,600 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया गया है कि भूकंप के बाद आर्मेनिया, कैली, मनीज़ालेस, परेरा, क्विबडो, बुएनावेन्चुरा और कार्टागो शहरों में सात हवाई अड्डों ने अपनी सेवाएं रोक दीं।

अधिकारियों ने कहा कि राजधानी बोगोटा में किसी इमारत के गिरने की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटके कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा सहित पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए। यह आपदा 9 अगस्त की देररात 12:57 बजे वेनेजुएला की सांता एना डेल टैचिरा म्युनिसिपैलिटी में आए 3.9 तीव्रता वाले भूकंप के बाद हुई है।

अमेरिका की सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख खरीदारों पर चौतरफा शिकंजा कसने के इरादे से एक बेहद सख्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के निशाने पर सीधे तौर पर भारत और चीन जैसे बड़े देश आ गए हैं। वाशिंगटन का स्पष्ट तर्क है कि मॉस्को के साथ जारी यह व्यापक ऊर्जा व्यापार यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग को लगातार वित्तीय ईंधन दे रहा है।

सदन में 86-11 के भारी बहुमत से पारित इस विधेयक का नाम बदलकर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ रखा गया है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के आयातित सामानों पर सीधे 100 प्रतिशत तक का दंडात्मक टैरिफ लगाने का विशेष अधिकार देता है, जो रूसी तेल और गैस के शीर्ष पांच आयातकों की सूची में शामिल हैं। सीनेट से मुहर लगने के बाद अब यह अहम बिल आगामी 31 अगस्त को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (सदन) की बैठक के दौरान अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

सीनेट में क्यों तेज हुई इस सख्त कानून की हलचल

इस विधेयक को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लुमेंथल का मजबूत द्विदलीय समर्थन हासिल था। कीव की यात्रा के बाद ग्राहम के अचानक हुए दुखद निधन के पश्चात दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने यूक्रेन के अटूट सहयोगी के रूप में उनकी विरासत को सम्मान देने और इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने के लिए नए सिरे से ठोस प्रयास किए।

दिवंगत सीनेटर की बहन डार्लिन ग्राहम, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर नियुक्त किया गया है, ने इस मौके पर कहा कि यह कानून उन मुख्य देशों को, जो रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, एक स्पष्ट और अहम फैसला लेने पर मजबूर करता है। उनके पास अब केवल दो विकल्प होंगे—वे अमेरिका के साथ व्यापार जारी रखें या फिर सस्ता रूसी तेल खरीदें।

दूसरी तरफ, अमेरिका के कुछ डेमोक्रेट नेताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि यह बिल ट्रंप प्रशासन को टैरिफ से जुड़े असीमित और नए अधिकार सौंप देगा। डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्यों ग्रेगरी मीक्स और डॉन बेयर ने कानून की तीखी आलोचना करते हुए साझा बयान में कहा कि हालांकि वे यूक्रेन का समर्थन करने के पक्षधर हैं, लेकिन यह बिल राष्ट्रपति को ऐसे व्यापक अधिकार दे देगा जिनका इस्तेमाल मनमाने ढंग से किया जा सकता है। इसका अंतिम वित्तीय बोझ अमेरिकी नागरिकों को ही उठाना पड़ सकता है।

रूस से ऊर्जा खरीदने वाले शीर्ष देशों की सूची

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, रूस से कच्चे तेल और गैस के सबसे बड़े आयातकों में चीन, भारत, अज़रबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। प्रस्तावित बिल में न केवल ऊर्जा व्यापार पर नकेल कसने की योजना है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई शीर्ष नेताओं, अधिकारियों और वित्तीय संस्थानों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा, यह बिल ‘ईरान प्रतिबंध कानून 1996’ की समय सीमा को बढ़ाकर 2031 तक कर देगा, जिससे ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर भी गाज गिर सकती है।

यदि रूस से होने वाले कुल ऊर्जा आयात के आंकड़ों को समझें, तो कच्चे तेल के मामले में वैश्विक परिदृश्य काफी स्पष्ट है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक के संचयी डेटा के मुताबिक, रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन (47%) है, जबकि भारत (38%) दूसरे स्थान पर कायम है। यानी रूस के कुल निर्यातित कच्चे तेल का करीब 85 फीसदी हिस्सा अकेले भारत और चीन मिलकर खरीद रहे हैं। इसके बाद तुर्की (6%) और यूरोपीय संघ (6%) का नंबर आता है।

यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में चीन ने लगभग 22 लाख बैरल प्रतिदिन और भारत ने करीब 17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल रूस से खरीदा। वहीं 2025 की पहली छमाही में चीन का आयात 20 लाख बैरल प्रतिदिन और भारत का आयात 16 लाख बैरल प्रतिदिन दर्ज किया गया। हालांकि, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार में तुर्की 27 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा खरीदार है, जिसके बाद चीन (13%), ब्राजील (11%) और भारत (8%) का स्थान है। पाइपलाइन गैस में यूरोपीय संघ (35%) और तुर्की (28%) तथा एलएनजी (LNG) में यूरोपीय संघ (49%) सबसे आगे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार पर संभावित असर

अमेरिकी सीनेट के इस कदम का भारत पर बहुआयामी और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसे मुख्य रूप से सात बड़े बिंदुओं के जरिए समझा जा सकता है:

1. भारतीय निर्यात क्षेत्र पर भारी दबाव: यदि अमेरिका रूसी तेल आयात करने वाले देशों के उत्पादों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान बेहद महंगे हो जाएंगे। इससे भारत के कपड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिकल और कई अन्य प्रमुख निर्यात उद्योगों को भारी नुकसान हो सकता है।

2. सस्ता क्रूड ऑयल मिलना होगा मुश्किल: भारत वर्तमान में अपनी रिफाइनरियों के लिए बड़ी मात्रा में रियायती रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। कड़े प्रतिबंधों और टैरिफ के खतरे के कारण भारतीय रिफाइनरों को मजबूरन सऊदी अरब, इराक, यूएई और अमेरिका जैसे पारंपरिक तथा महंगे विकल्पों की ओर रुख करना पड़ेगा।

3. ऑयल इंपोर्ट बिल में तेज बढ़ोतरी: सस्ता रूसी क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संबल रहा है। यदि भारत को महंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार से क्रूड खरीदना पड़ा, तो देश का कुल कच्चा तेल आयात बिल काफी बढ़ जाएगा, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

4. घरेलू ईंधन कीमतों पर अप्रत्यक्ष असर: 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का अर्थ यह कतई नहीं है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे 100 फीसदी बढ़ जाएंगे। टैरिफ का मुख्य प्रहार अमेरिका भेजे जाने वाले भारतीय सामानों पर होगा। हालांकि, वैकल्पिक तेल महंगा मिलने और आयात लागत बढ़ने से भारत के घरेलू ऊर्जा बाजार पर अप्रत्यक्ष महंगाई का असर जरूर दिख सकता है।

5. भारतीय रुपये पर बढ़ेगा दबाव: रूसी क्रूड के स्थान पर महंगे विदेशी क्रूड की खरीदारी के लिए भारत को अधिक अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की बढ़ती मांग व्यापार घाटे को चौड़ा करेगी, जिससे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट आ सकती है।

6. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं पर आंच: रूसी ऊर्जा की निरंतर खरीद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। टैरिफ का यह नया डर नई दिल्ली पर अपनी ऊर्जा नीति को बदलने का राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है।

7. ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती: भारत अपनी कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 88 से 89 प्रतिशत हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आयात निर्भरता 88.2% रही, जो वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) में बढ़कर करीब 88.6% तक पहुंच गई। ऐसे में रूस से तेल की खरीद कम करना केवल एक राजनयिक फैसला नहीं है, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक देश की संपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटे और आम जनता की जेब से जुड़ा हुआ है।

नई दिल्ली। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के दो साल बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय ने बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी बयान जारी किया है। नई दिल्ली में ‘फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया’ (FCC) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में साजीब वाजेद ने आगाह किया कि बांग्लादेश अब भारत के लिए पूर्वी मोर्चे पर “एक नया पाकिस्तान” बन चुका है। वहीं, 5 अगस्त 2026 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुईं शेख हसीना ने घोषणा की कि वे इस साल दिसंबर (2026) में हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी।

“बांग्लादेश में ISI को खुली छूट, भारत के पूर्वी मोर्चे पर बढ़ा खतरा”

साजीब वाजेद जॉय ने भारत की सुरक्षा पर मंडराते खतरों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में विदेशी खुफिया एजेंसियों, विशेषकर पाकिस्तान की ISI को पूरी छूट मिल गई है। वाजेद ने चेतावनी दी, “अगर इस स्थिति को अभी नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में दुनियाभर में पनपने वाले आतंकवाद का नया केंद्र बांग्लादेश ही बनेगा।”

शेख हसीना का खुलासा: “2024 का आंदोलन अचानक नहीं, तख्तापलट का मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे था”

सत्ता गंवाने के ठीक दो साल बाद 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहली बार अपना सार्वजनिक बयान जारी किया। सुरक्षा कारणों से उनका कैमरा बंद था और केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। 25 मिनट के संबोधन में हसीना ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2024 में शुरुआत में छात्र प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उनकी सरकार बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में कुछ संगठित समूहों ने हिंसा फैलाई।

मुहम्मद यूनुस के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा:

“खुद यूनुस ने स्वीकार किया था कि यह आंदोलन बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया था और इसका एक ‘मास्टरमाइंड’ था। यह छात्रों का स्वतःस्फूर्त विरोध नहीं था, बल्कि बैलेट बॉक्स के बाहर से सत्ता हथियाने की एक सोची-समझी साजिश थी।”

“19 बार हत्या की कोशिश हुई, फिर भी दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटूंगी”

अपने भाषण में भावुक हुईं शेख हसीना ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन्हें झूठे मुकदमों, दिखावटी सुनवाई या मौत की सजा की धमकियों से डरा नहीं सकती। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में 19 बार उनकी हत्या के प्रयास किए जा चुके हैं।

हसीना ने कहा कि पिछले दो वर्षों में बांग्लादेश के लोगों ने बेहद डर और खौफ का माहौल झेला है। इस डर को खत्म करने के लिए वे दिसंबर 2026 में बांग्लादेश वापस लौटेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े।

5 अगस्त 2024 को छोड़ना पड़ा था देश

उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के उग्र हिंसक प्रदर्शनों और तख्तापलट के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर ढाका से भारत शरण लेनी पड़ी थी। वे तभी से भारत में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं।

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हवाई सुरक्षा में एक बड़ी चूक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC के ऊपर राष्ट्रपति के विशेष हेलिकॉप्टर ‘मरीन वन’ के बेहद करीब एक कमर्शियल पैसेंजर जेट आ गया। विमानों के बीच निर्धारित दूरी के नियम टूटने के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) हरकत में आ गया है और इस हवाई सुरक्षा घटना की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की चूक: मरीन वन की टेकऑफ के समय नहीं रोकी गई उड़ानें

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मंगलवार दोपहर जब राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मिलिट्री हेलिकॉप्टर मरीन वन ने व्हाइट हाउस के पास एलिप्स से दोपहर 2:33 बजे उड़ान भरी, उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) की लापरवाही सामने आई। एटीसी उत्तरी वर्जीनिया के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों को समय पर रोकने में विफल रहा। इसी दौरान पेन्साकोला जा रहे एनवॉय एयर (Envoy Air) के कमर्शियल जेट एम्ब्रेयर E170 ने रीगन एयरपोर्ट से दोपहर 2:34 बजे उड़ान भरी थी।

नियम टूटा लेकिन टला बड़ा हादसा, तीसरे विमान को भी हवा में चक्कर लगाने का निर्देश

हवाई मानकों (FAA Rules) के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की क्षैतिज (Horizontal) और 500 फीट की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी होना अनिवार्य है। सूत्र के मुताबिक, हवा में ‘लॉस ऑफ सेपरेशन’ (दूरी कम होना) की स्थिति बनी और दोनों विमान तय मानक से अधिक पास आ गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि दोनों विमान आपस में टकराने के सीधे रास्ते पर नहीं थे। इसी बीच वाशिंगटन आ रहे एक तीसरे विमान ‘रिपब्लिक 4700’ को भी सुरक्षा कारणों से रीगन एयरपोर्ट से 3 मील दूर हवा में ही चक्कर लगाने का निर्देश दिया गया।

व्हाइट हाउस का दावा: ‘राष्ट्रपति को कोई खतरा नहीं था’

मामले के तूल पकड़ने के बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि मरीन वन को दुनिया के सबसे कुशल पायलट उड़ाते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी समय किसी खतरे में नहीं थे। वहीं FAA का कहना है कि वे मरीन वन की सुरक्षा से जुड़ी इस दूरी उल्लंघन की जांच के लिए एक विशेष समीक्षा टीम गठित कर रहे हैं, हालांकि प्रथम दृष्टया यह टकराने जैसी खतरनाक स्थिति नहीं थी।

पिछले साल हुए भीषण हादसे के बाद लागू किए गए थे कड़े नियम

उल्लेखनीय है कि पिछले साल जनवरी में राजधानी के ऊपर एक कमर्शियल एयरलाइनर और सेना के ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर के बीच भीषण टक्कर हो चुकी है, जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई थी। उस दर्दनाक हादसे में अमेरिकी सरकार ने FAA और सेना की लापरवाही की बात स्वीकार की थी। इस हादसे के बाद ही रीगन नेशनल एयरपोर्ट के आसपास दूरी के नियमों को बेहद सख्त किया गया था। ऐसे में राष्ट्रपति के हेलिकॉप्टर के साथ दोबारा ऐसा सुरक्षा उल्लंघन होना अमेरिकी विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

ढाका/मागुरा: बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में आयोजित एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेट कप्तान और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन का घर हिंसा की चपेट में आ गया। बुधवार देर रात मागुरा शहर के केशवमोर इलाके स्थित शाकिब के पुश्तैनी घर पर उपद्रवियों ने पेट्रोल बम फेंका और जमकर तोड़-फोड़ की।

अवामी लीग का बयान: ‘प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की चुकाई कीमत’

इस हमले के बाद अवामी लीग की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के आधिकारिक बयान में कहा गया कि अवामी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कारण ही नेताओं और समर्थकों के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश पर इस समय नव-फासीवाद का साया है और मौजूदा अंतरिम सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। बयान में आगे कहा गया कि यह घटना लोकतंत्र के नाम पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रहे योजनाबद्ध उत्पीड़न का एक और सबूत है।

मीडिया आउटलेट्स को पहले से ही मिल रही थीं धमकियाँ

प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन से पहले ही बांग्लादेश के कई राजनीतिक दलों—बीएनपी (BNP), इस्लामी जमात और एनसीपी (NCP)—ने राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स को खुलेआम चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण या खबरें छापी गईं, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।

‘चाहे जेल हो या मौत, बांग्लादेश लौटूंगी’: शेख हसीना का बड़ा ऐलान

शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के दो साल पूरे होने के मौके पर आयोजित इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री ने कई बड़े दावे किए। 78 वर्षीय शेख हसीना ने कहा कि वे दिसंबर में हर हाल में बांग्लादेश वापस लौटने का मन बना चुकी हैं। उन्होंने कहा, “मेरा लौटना सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि देश को विकास, धर्मनिरपेक्षता और खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए है। मुझे पता है कि वहां मुझे जेल में डाला जा सकता है या मार भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं अपने देशवासियों के बीच वापस जाऊंगी।”

भारत सरकार द्वारा इजाजत देने पर भड़का बांग्लादेश विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक भगोड़ी और नरसंहार की आरोपी को भारत से मीडिया से लाइव बातचीत करने की इजाजत दी गई। ढाका ने यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को इजाजत दिए जाने से भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को दोबारा सामान्य बनाने की कोशिशों को गहरा झटका लगा है।

काठमांडू/जनकपुर। भारत की सीमा से लगे नेपाल के मधेश प्रांत में हालात एक बार फिर बेहद नाजुक हो गए हैं। प्रांत के पांच जिले सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहे हैं, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच उपजे तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के चलते क्षेत्र में सभी शैक्षणिक परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, वहीं भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में ट्रेन और बसों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभाव सीमावर्ती जिलों में देखा जा रहा है।

सुनसरी से जनकपुर तक दंगे का खौफनाक असर

हिंसा का सबसे विकराल रूप सुनसरी, सरलाही, जनकपुर और धनुषा जिलों में देखने को मिल रहा है। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर उपजे इस विवाद को संभालने में नेपाल प्रशासन नाकाम साबित हुआ, जिसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने काठमांडू में तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हिंसा पर काबू पाने और शांति बहाल करने के मकसद से सरकार ने गृह मंत्री सुदान गुरुंग को प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का फैसला किया है।

जानिए कैसे शुरू हुआ विवाद और क्यों भड़की हिंसा

सांप्रदायिक झड़प की शुरुआत सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके से हुई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच कुछ युवकों ने इलाके में बिजली के पोल पर लगे एक विशेष समुदाय के धार्मिक झंडे को हटाकर वहां भगवा ध्वज लगा दिया। इसके बाद स्थानीय मंदिर के बाहर तेज आवाज में डीजे बजाया जाने लगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दूसरे पक्ष के युवकों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। शुरुआत में हुई नोकझोंक ने देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

पुलिस फायरिंग में 3 की मौत, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

माहौल बिगड़ते ही भीड़ ने पथराव और हिंसा शुरू कर दी। गृह मंत्री सुदान गुरुंग के मुताबिक, उपद्रवियों को खदेड़ने और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करते हुए गोलियां चलानी पड़ीं। इस गोलीबारी में दो हिंदू युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गणेश यादव ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिंसा में हुई मौतों के बाद जनआक्रोश को देखते हुए सरकार ने सभी मृतक युवकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

8 साल में 17 बार सुलगा नेपाल: आखिर क्या है बार-बार हिंसा की वजह?

नेपाल में हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच यह कोई पहली झड़प नहीं है। बीते 8 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस तरह के 17 बड़े दंगे हो चुके हैं। इसी साल जनवरी में वीरगंज में हुई हिंसक झड़पों के बाद इलाके में पूरे एक सप्ताह तक कर्फ्यू लागू करना पड़ा था। इससे पहले 2017 में कपिलवस्तु में हुई भयानक हिंसा के कारण 100 से अधिक परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा और बदलती सामाजिक परिस्थितियां

अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों ने भी नेपाल में लगातार बढ़ रहे इस तनाव पर चिंता जताई है। यूएन मानवाधिकार काउंसिल (UNHRC) की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में नेपाल में धार्मिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2008 से पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र था, लेकिन नए संविधान के लागू होने के साथ ही इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया।

अमेरिका स्थित गेटिसबर्ग कॉलेज की प्रोफेसर मेगन एडमसन सिजापति के विश्लेषण के अनुसार, 2008 के बाद नेपाल में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मजबूत हुए, जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदायों ने अपनी धार्मिक पहचान और अधिकारों को लेकर खुलकर मुखर होना शुरू किया। दूसरी ओर, देश की कुल आबादी में 82 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक नया जनजागरण देखा जा रहा है। इसी सामाजिक व राजनीतिक बदलाव के संतुलन में आ रही दरारें अक्सर हिंसक संघर्षों का कारण बन रही हैं।

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सामरिक गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। हालिया उपग्रह (सैटेलाइट) तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीनी वायुसेना ने भारतीय सीमा के बेहद करीब स्थित अपने सामरिक एयरबेस पर कम से कम 11 अत्याधुनिक J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से सीमावर्ती इलाकों में चीन की हवाई हमले और निगरानी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

होतान और शिगात्से एयरबेस पर तैनाती

प्राप्त रिपोर्टों और तस्वीरों के अनुसार, चीन ने इन 11 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से 7 को होतान (Hotan) एयरबेस पर और शेष 4 विमानों को तिब्बत के शिगात्से (Shigatse) एयरबेस पर तैनात किया है। ये दोनों ही एयरबेस भारत की उत्तरी सीमा के काफी करीब स्थित हैं, जिससे भारतीय रक्षा पंक्ति के लिए निगरानी बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।

क्या है J-20 स्टील्थ फाइटर की ताकत?

J-20 (जे-20) चीन का सबसे उन्नत 5th-Generation स्टील्थ फाइटर जेट है।

• रडार से बचाव: इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्टील्थ (Stealth) तकनीक है, जिसके कारण दुश्मन के रडार के लिए इसे आसानी से ट्रैक कर पाना बेहद कठिन होता है।

• रणनीतिक बढ़त: आधुनिक हवाई युद्ध में यह विमान लंबी दूरी के मिसाइल हमलों और अचानक हमले करने में सक्षम है, जिससे चीनी सेना को सीमा क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलती है।

भारतीय वायुसेना की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना (IAF) के पास कोई सक्रिय परिचालन स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं है:

• राफेल की भूमिका: यद्यपि भारतीय वायुसेना के बेड़े में फ्रांस निर्मित 4.5 जेनरेशन का अत्याधुनिक राफेल (Rafale) शामिल है जो उन्नत एवियोनिक्स और घातक मिसाइलों से लैस है, लेकिन यह पूरी तरह से स्टील्थ श्रेणी का विमान नहीं है।

• स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट: भारत अपनी पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने में अभी कुछ वर्षों का समय लगेगा।

भारत की रक्षा रणनीति

सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि चीन का यह कदम महज अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एलएसी के आसपास दीर्घकालिक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की सोची-समझी रणनीति है। इसके जवाब में भारत ने भी सीमा पर एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों (Air Defence Systems), रडार कवरेज और आधुनिक सैन्य तैयारियों को और अधिक मजबूत कर दिया है।