नई दिल्ली/कराची: ईरान-इजरायल युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी तनाव के बीच अरब सागर अब भारत और पाकिस्तान की रणनीतिक गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है। दुनिया जहां ग्लोबल सप्लाई चेन और तेल संकट से जूझ रही है, वहीं दक्षिण एशिया के इन दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों ने समुद्र में अपनी मिसाइल ताकत के प्रदर्शन के लिए कमर कस ली है। भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण के तुरंत बाद एक बड़ा जवाबी ‘नोटम’ (NOTAM) जारी कर साफ कर दिया है कि वह अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है।

पाकिस्तान का ‘SMASH’ परीक्षण और भारत की जवाबी घेराबंदी

ताजा सैन्य हलचलों की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा जारी एक नेविगेशनल चेतावनी से हुई। रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी नई एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल ‘SMASH’ का परीक्षण किया है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के युद्धपोतों को लंबी दूरी से निशाना बनाना है। पाकिस्तान ने 20 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच अरब सागर में करीब 200 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।

पाकिस्तान की इस गतिविधि के जवाब में भारतीय नौसेना ने और भी व्यापक तैयारी की है। भारत ने 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अरब सागर में लगभग 400 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र के लिए ‘नो फ्लाई जोन’ का नोटिस जारी किया है। यह दायरा पाकिस्तान के परीक्षण क्षेत्र से लगभग दोगुना है, जो भारत के बड़े सैन्य अभ्यास या लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण की ओर इशारा करता है।

INS ध्रुव की तैनाती: समुद्र में ‘इंटेलिजेंस’ की जंग

अरब सागर में केवल मिसाइलों का ही घमासान नहीं है, बल्कि यह खुफिया जानकारी जुटाने का भी एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है। पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण विंडो से महज 24 घंटे पहले भारत ने अपना अत्याधुनिक मिसाइल ट्रैकिंग और निगरानी पोत INS ध्रुव अरब सागर में तैनात कर दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि INS ध्रुव की मौजूदगी का मकसद पाकिस्तान की मिसाइलों के तकनीकी डेटा, उनकी रफ्तार और मारक क्षमता से जुड़ी महत्वपूर्ण ‘टेलीमेट्री’ जानकारी जुटाना है। यह सीधे सैन्य टकराव नहीं, बल्कि ‘इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस’ की वह जंग है, जिसमें भारत अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है।

होर्मुज संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बढ़ता दबाव

यह पूरी सैन्य गतिविधि उस समय हो रही है जब ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बंद है। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल और एलपीजी सप्लाई में बाधा ने भारत सहित पूरे एशिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस संकट के बीच अरब सागर में भारत-पाकिस्तान की समानांतर सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को और संवेदनशील बना रही हैं। हालांकि, दोनों देश स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत ये परीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कूटनीतिक गलतफहमी से बचा जा सके।

नई दिल्ली। वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में उस वक्त हलचल मच गई जब अमेरिका ने रूसी तेल पर दी गई 30 दिनों की विशेष छूट को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या भारत अब रूस से कच्चा तेल और एलपीजी (LPG) खरीद पाएगा? कूटनीतिक सूत्रों और पेट्रोलियम मंत्रालय के रुख से साफ है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत की आयात रणनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है।

अमेरिका का फैसला बनाम भारत की रणनीति

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि रूसी तेल पर दी गई छूट अब खत्म हो गई है और इसे विस्तार नहीं दिया जाएगा। यही रुख ईरानी तेल को लेकर भी अपनाया गया है। हालांकि, भारत के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका का यह प्रतिबंध मुख्य रूप से उसकी अपनी घरेलू नीतियों और उन सौदों के लिए था जो पहले से प्रक्रिया में थे।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका का निर्णय उसका अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को प्रभावित नहीं करेगा। भारत उन रूसी संस्थाओं से कच्चा तेल और एलपीजी खरीदना जारी रखेगा, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की सीधी जद में नहीं हैं।

LPG के लिए रूस और अन्य देशों से चल रही बात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 8 लाख टन एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद अब भविष्य के कार्गो के लिए बातचीत कर रही हैं।

• रूस से आयात: रूस से अभी एलपीजी की सीमित मात्रा का सौदा हुआ है, जिसकी खेप अभी भारत पहुंचना बाकी है।

• सप्लाई के अन्य विकल्प: वर्तमान भू-राजनीतिक हालात में अमेरिका भारत का मुख्य एलपीजी सप्लायर बना रह सकता है। इसके अलावा भारत कनाडा, अंगोला और ऑस्ट्रेलिया से भी अतिरिक्त कुकिंग गैस मंगाने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है।

भारत के इंपोर्ट बास्केट में आया बड़ा बदलाव

युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के तेल आयात के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आया है। फिनलैंड के थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ (CREA) के डेटा चौंकाने वाले हैं:

पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करने की कोशिश

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठाते हुए पश्चिम एशिया के देशों पर अपनी निर्भरता को आधा कर दिया है। मार्च महीने में रूस से होने वाले आयात में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। भारत का स्पष्ट मानना है कि अपनी विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह वहां से तेल खरीदना जारी रखेगा जहां से उसे किफायती दरों पर उपलब्ध होगा।

अराजक तत्वों और प्रतिबंधों पर नजर

भारत सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि आयात के दौरान उन्हीं शिपिंग कंपनियों और बैंकों का इस्तेमाल किया जाए जो सीधे तौर पर अमेरिकी या यूरोपीय प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारत अब रूस के अलावा अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों से भी संपर्क साध रहा है ताकि ऊर्जा के स्रोतों में विविधता (Diversification) बनी रहे।

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Extradition) को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक बिसात बिछ चुकी है। हसीना को वापस ढाका लाने की मांग अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधिकारिक रूप से भारत सरकार की मेज पर पहुंच गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उन्हें बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त हो चुका है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा- कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है मामला

शुक्रवार को आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए जो औपचारिक अनुरोध मिला है, उसकी वर्तमान में समीक्षा (Review) की जा रही है। हालांकि, भारत ने अभी तक हसीना को सौंपने के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से एक न्यायिक और आंतरिक कानूनी मामला है, जिसे स्थापित प्रोटोकॉल के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा।

मॉरीशस में भी गूंजा हसीना का मुद्दा: ढाका अपनी मांग पर अडिग

इस कूटनीतिक तनाव की झलक मॉरीशस के पोर्ट लुई में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भी देखने को मिली। वहां मौजूद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोहराया कि ढाका अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा। बीएनपी के नेतृत्व वाली नई सरकार इस प्रक्रिया को तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश की नई सत्ता के लिए शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक बड़ा घरेलू राजनीतिक हथियार बन चुका है, जिसके जरिए वे अपनी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि 5 अगस्त के घटनाक्रम के दोषियों को सजा दी जाएगी।

दिल्ली में हाई-प्रोफाइल बैठकें: अजित डोभाल और जयशंकर से वार्ता

अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ गहन चर्चा की। इन बैठकों में न केवल शेख हसीना का मुद्दा छाया रहा, बल्कि बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा पर भी चर्चा की गई। भारत ने इन वार्ताओं में बहुत संतुलित रवैया अपनाया है। भारत का संदेश साफ है—वह क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी देश की जनता के हितों के साथ है, लेकिन अपने पुराने सहयोगियों के प्रति भी उसकी कुछ नैतिक और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं।

दोस्ती और कूटनीति के बीच फंसा भारत

शेख हसीना दशकों तक भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में हिंसक तख्तापलट हुआ, तब भारत ने ही उन्हें सुरक्षित शरण दी थी। अब भारत के सामने दोहरी चुनौती है:

1. पुराना रिश्ता: वर्षों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों और हसीना की सुरक्षा की गारंटी।

2. नई सरकार: बांग्लादेश की नई सत्ता के साथ भविष्य के संबंधों को पटरी पर लाना।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानूनी खींचतान न केवल शेख हसीना का भविष्य तय करेगी, बल्कि आने वाले दशकों में भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों की दिशा और दशा भी निर्धारित करेगी।

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नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक नए विवाद के घेरे में आ गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप द्वारा किए गए ‘यूरेनियम समझौते’ के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह “झूठ” करार दिया है। तेहरान की ओर से आए कड़े रुख ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें एक ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद जताई जा रही थी।

ट्रंप का दावा: ईरान अमेरिका को देगा ‘न्यूक्लियर डस्ट’

मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बेहद करीब हैं। उन्होंने उत्साह जताते हुए कहा कि ईरान अपना यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया कि इस डील के हस्ताक्षर समारोह के लिए वे पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि इस समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पूरी तरह खुल जाएगा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सकेगी।

ईरान का पलटवार: “एक मुट्ठी यूरेनियम भी नहीं मिलेगा”

ट्रंप के इन बयानों पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के करीबी सूत्रों और आधिकारिक अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने स्पष्ट किया कि:

• यूरेनियम सौंपने के विषय पर अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है।

• वार्ता में फिलहाल कोई बड़ा ‘ब्रेकथ्रू’ या सफलता हाथ नहीं लगी है।

• भविष्य की बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका ईरान की सभी शर्तों को स्वीकार करेगा।

विवाद की असली वजह: 5 साल बनाम 20 साल

इस पूरे विवाद की जड़ परमाणु कार्यक्रम की समयसीमा पर अटकी है। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच करीब 21 घंटे तक मैराथन बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मुख्य मतभेद निम्नलिखित बिंदुओं पर हैं:

आगे क्या? अनिश्चितता के बादल

डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी ‘अस्थायी’ समझौते के पक्ष में नहीं हैं और ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने के लिए स्थायी प्रतिबंध चाहते हैं। दूसरी ओर, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के बयानों को केवल एक ‘राजनीतिक नैरेटिव’ मानता है। दोनों देशों के बयानों में यह भारी अंतर संकेत दे रहा है कि शांति की राह अभी भी बहुत कठिन है।

वॉशिंगटन/इस्लामाबाद: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दुनिया की नजरें एक बार फिर अमेरिका और ईरान पर टिक गई हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता की पिछली कोशिशें विफल रहने के बाद, अब अमेरिकी प्रशासन ईरान के साथ दूसरे दौर की सीधी और उच्च-स्तरीय बातचीत की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो इस महा-वार्ता का नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को सबसे संभावित वेन्यू (स्थल) के तौर पर चुना गया है।

ट्रंप की ‘स्पेशल टीम’ सक्रिय: कुशनर और विटकॉफ के कंधों पर जिम्मेदारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को मैदान में उतार दिया है। इस टीम में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। खबर है कि करीब 21 घंटे तक चली मैराथन कूटनीतिक चर्चा के बाद ये प्रतिनिधि अब ईरानी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ सीधे संपर्क में हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 घंटों में इस मिशन को लेकर कोई बड़ा एलान हो सकता है।

यूरोप नहीं ‘इस्लामाबाद’ क्यों? ट्रंप ने की आसिम मुनीर की तारीफ

शुरुआत में चर्चा थी कि यह ऐतिहासिक बैठक यूरोप के किसी शहर में होगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक इस्लामाबाद के पक्ष में झुकाव दिखाकर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मुनीर ने क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के साथ तनाव कम करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। ट्रंप का मानना है कि इस संवेदनशील कूटनीतिक वार्ता के लिए पाकिस्तान एक न्यूट्रल और उचित मंच साबित हो सकता है।

परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा पेंच: यूरेनियम संवर्धन पर क्या है रुख?

शांति की इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। हालांकि, कूटनीतिक मध्यस्थता कर रहे रिटायर्ड पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का दावा है कि तेहरान ने यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर कुछ ‘लचीलापन’ दिखाया है। दूसरी ओर, ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ने 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त रखी है। ट्रंप का कहना है कि उनका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, न कि उसे किसी समयसीमा में बांधना।

ईरान का कड़ा रुख और बैकडोर डिप्लोमेसी

भले ही बातचीत की टेबल सज रही हो, लेकिन ईरान के प्रतिनिधि मोहम्मद मरंडी का रुख अब भी सख्त है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को दबा नहीं सकती। इस बीच, खबर है कि कुछ अन्य गुप्त देश भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए दोनों महाशक्तियों को करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस्लामाबाद की धरती पर होने वाली यह मुलाकात विश्व शांति के लिए कोई नया रास्ता खोल पाएगी या नहीं।

ताउंसा (पंजाब, पाकिस्तान): पड़ोसी देश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ताउंसा शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही ने सैकड़ों मासूमों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। एक साल के भीतर यहां 331 बच्चे एचआईवी (HIV) पॉजिटिव पाए गए हैं। यह खुलासा होने के बाद न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों में भी हड़कंप मच गया है।

एक ही सिरिंज और मल्टी-डोज शीशी: ऐसे फैला ‘जहर’

जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। टीएचक्यू (THQ) ताउंसा अस्पताल में चिकित्सा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल में एक ही सिरिंज का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, दवा की एक ही शीशी (मल्टी-डोज वायल) से दर्जनों बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही सुई बदल दी जाए, लेकिन सिरिंज का पिछला हिस्सा वायरस को एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाने के लिए काफी होता है।

8 साल के मासूम की मौत ने खोला ‘पाप का घड़ा’

इस खौफनाक लापरवाही का पता तब चला जब 8 साल के बच्चे मोहम्मद अमीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच में वह एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। जब उसकी बहन असमा की जांच हुई, तो वह भी संक्रमित निकली। बच्चों की मां ने रोते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के दौरान संक्रमित सुई के कारण उनके हंसते-खेलते बच्चों को यह लाइलाज बीमारी मिली। इस घटना के बाद जब अन्य बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, तो संक्रमित बच्चों का आंकड़ा 331 तक जा पहुंचा।

गंदगी के बीच इलाज: बिना ग्लव्स मेडिकल वेस्ट में हाथ डाल रहे थे कर्मचारी

संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने अस्पताल के माहौल को “मौत का अड्डा” बताया है। जांच में पाया गया कि अस्पताल स्टाफ ने कम से कम 66 बार बिना स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहने बच्चों को इंजेक्शन लगाए। हद तो तब हो गई जब एक नर्स को बिना दस्तानों के ‘मेडिकल वेस्ट बॉक्स’ (कचरे के डिब्बे) में हाथ डालते हुए देखा गया। हालांकि, अस्पताल के नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट इन सबूतों को “पुराना या नकली” बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

मां से नहीं, अस्पताल से फैला संक्रमण: डेटा ने की पुष्टि

अक्सर बच्चों में एचआईवी संक्रमण मां के जरिए आता है, लेकिन इस केस में सच्चाई इसके उलट है। डेटा के अनुसार, संक्रमित 97 बच्चों के परिवारों की जांच की गई, जिनमें से केवल 4 माताएं ही पॉजिटिव मिलीं। इससे यह साफ हो गया कि संक्रमण का कारण मां नहीं, बल्कि अस्पताल की ‘कंटैमिनेटेड नीडल’ (दूषित सुई) है। पंजाब एड्स स्क्रीनिंग प्रोग्राम ने भी पुष्टि की है कि आधे से अधिक मामलों में संक्रमण का मुख्य स्रोत अस्पताल में इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज ही थे।

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) में जारी भारी तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस जलमार्ग से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों पर किसी भी तरह का कोई ‘टोल टैक्स’ या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा रहा है। तेहरान ने यह भी भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी भारतीय जहाजों की सुरक्षा और उनकी निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिससे वैश्विक व्यापार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

ईरानी राजदूत का बड़ा बयान: भारत हमारा भरोसेमंद साथी

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन अफवाहों पर विराम लगा दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान भारतीय जहाजों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। फताली ने कहा, “भारत और ईरान के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और भरोसेमंद हैं। मुश्किल दौर में भारत ने हमेशा एक समझदार साथी की भूमिका निभाई है।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान जल्द ही एक नया ‘मैकेनिज्म’ पेश करेगा, जिससे इस समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो सकेगी।

होर्मुज में फंसे 15 भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी की तैयारी

भले ही ईरान का रुख सकारात्मक है, लेकिन जमीनी हालात को देखते हुए भारत सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल होर्मुज क्षेत्र में मौजूद 15 भारतीय ध्वज वाले पोतों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार ईरानी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग एजेंसियों के संपर्क में है। सरकार की प्राथमिकता है कि जैसे ही सुरक्षा की स्थिति अनुकूल हो, इन जहाजों को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया जाए।

अमेरिकी नाकेबंदी पर बंटा अंतरराष्ट्रीय समुदाय, फ्रांस करेगा सम्मेलन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित समुद्री नाकेबंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी ऐसी नाकेबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो तनाव को और बढ़ाए। वहीं, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मामले में सतर्क रुख अपनाया है। इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक बड़ी कूटनीतिक पहल करते हुए शुक्रवार को पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की घोषणा की है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 40 से अधिक देशों को साथ लाकर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करना है।

भारतीय व्यापार के लिए क्यों अहम है यह खबर?

दुनिया के कुल कच्चे तेल के व्यापार का करीब पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान भारतीय जहाजों के लिए रास्ता सुगम रखता है, तो इससे न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि खाड़ी देशों के साथ होने वाले व्यापार में आने वाली अनिश्चितता भी कम होगी। ईरान की ओर से ‘नो टोल’ का वादा भारत की उस सफल कूटनीति का परिणाम माना जा रहा है, जिसमें भारत ने अमेरिका और ईरान, दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित रखा है।

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इस्लामाबाद। अपनी कंगाली और बदहाली के लिए दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई ऐतिहासिक शांति वार्ता को अपनी कूटनीतिक जीत बताने वाली शहबाज शरीफ सरकार के पास मेहमानों के होटल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। यह घटना पाकिस्तान की ढहती अर्थव्यवस्था का सबसे ताजा और शर्मनाक उदाहरण बनकर उभरी है।

पांच सितारा होटल ‘सेरेना’ बना फजीहत का केंद्र

पाकिस्तान सरकार ने अपनी शान दिखाने के लिए इस हाई-प्रोफाइल वार्ता की मेजबानी इस्लामाबाद के सबसे आलीशान सेरेना होटल में की थी। सरकार का इरादा था कि दुनिया को अपनी मध्यस्थ भूमिका और स्थिरता का संदेश दिया जाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, जब बिल चुकाने की बारी आई, तो सरकारी खजाना खाली निकला। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अंत में होटल के मालिक आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को खुद ही यह पूरा खर्च वहन करना पड़ा।

शान में ‘बट्टा’: कूटनीतिक साख पर उठे सवाल

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में पाकिस्तान की इस चूक की तीखी आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि जो देश एक होटल का बुनियादी खर्च नहीं उठा सकता, वह दो शक्तिशाली देशों के बीच मध्यस्थता क्या करेगा?

• दिखावे की राजनीति: पांच सितारा होटल चुनकर सक्षम दिखने की कोशिश हकीकत के धरातल पर धड़ाम हो गई।

• विश्वसनीयता का संकट: इस घटना ने दुनिया भर में पाकिस्तान की साख और प्रशासनिक क्षमता पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं।

तंगहाली और IMF के साये में डूबा पाकिस्तान

यह शर्मिंदगी ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सख्त शर्तों और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। एक तरफ सरकार कर्ज के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैला रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही देश की गिरती छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। यह साफ है कि आर्थिक दबाव अब पाकिस्तान की विदेश नीति की कोशिशों पर भी भारी पड़ रहा है।

नतीजा सिफर: 21 घंटे की बैठक के बाद भी खाली हाथ

इतनी फजीहत और मैराथन बैठकों के बावजूद, यह शांति वार्ता पूरी तरह बेनतीजा रही।

1. परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध: ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों पर कोई सहमति नहीं बन पाई।

2. हार्मुज जलडमरूमध्य: इस संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे।

3. मध्य पूर्व शांति: क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्धविराम को लेकर किया गया प्रयास पूरी तरह नाकाम रहा।

कुल मिलाकर, पाकिस्तान के लिए यह आयोजन ‘ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी’ वाली कहावत जैसा साबित हुआ—न तो शांति का रास्ता निकला और न ही पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा पाया।

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वॉशिंगटन/तेहरान: दुनिया को जिस बात का डर था, वही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता पूरी तरह नाकाम हो गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बिना किसी समझौते या साझा बयान के अपने-अपने वतन लौट चुके हैं। इस विफलता के बाद वॉशिंगटन में युद्ध के नगाड़े बजने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विफलता पर अपनी कड़ी नाराजगी जताते हुए अब ईरान की चौतरफा घेराबंदी करने के संकेत दिए हैं।

ट्रंप का ‘ट्रूथ सोशल’ पर बड़ा इशारा: क्या होगी नौसैनिक नाकेबंदी?

वार्ता टूटने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ सोशल’ (Truth Social) पर एक बेहद आक्रामक लेख साझा किया। इस लेख में सुझाव दिया गया है कि कूटनीति विफल होने के बाद अब ट्रंप के पास ईरान की ‘नौसैनिक नाकेबंदी’ (Naval Blockade) करने का विकल्प मेज पर है। राष्ट्रपति पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान नहीं सुधरा, तो उसे ‘पाषाण युग’ में वापस भेज दिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि ट्रंप अब ईरान पर वही ‘वेनेजुएला फॉर्मूला’ लागू कर सकते हैं, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी।

ईरान के तेल राजस्व पर प्रहार, भारत और चीन पर भी बढ़ेगा दबाव

ट्रंप की नई रणनीति का सीधा असर ईरान के तेल निर्यात पर पड़ेगा। अगर अमेरिकी नौसेना समुद्री रास्तों की नाकेबंदी करती है, तो ईरान के तेल राजस्व का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर चीन और भारत जैसे देशों पर भी देखने को मिल सकता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान को इतना आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाए कि वह अपनी परमाणु शर्तों को छोड़ने पर मजबूर हो जाए।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी नौसेना का होगा ‘फुल कंट्रोल’

लेक्सिंगटन इंस्टीट्यूट की सुरक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना के लिए अब ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) पर पूरा नियंत्रण करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 24 घंटों में इस मार्ग पर करीब 10 जहाजों की आवाजाही हुई है, जिसमें एक रूसी टैंकर भी शामिल था। विशेषज्ञों का कहना है कि अब खार्ग द्वीप या ओमान के संकरे रास्तों से गुजरने के लिए जहाजों को अमेरिकी नौसेना से अनुमति मांगनी पड़ सकती है। अगर ईरान का अड़ियल रुख जारी रहा, तो अमेरिका निगरानी और सख्त कर देगा।

खार्ग द्वीप पर कब्जे की तैयारी: ईरान की ‘लाइफलाइन’ पर मंडराया खतरा

अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त जनरल जैक कीन ने एक और भयावह मंजर की ओर इशारा किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर फिर से जंग जैसे हालात बनते हैं, तो अमेरिकी सेना ईरान के ‘खार्ग द्वीप’ (Kharg Island) पर कब्जा कर सकती है या उसे पूरी तरह तबाह कर सकती है। बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जनरल कीन के मुताबिक, “अगर हम खार्ग के बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लेते हैं, तो ईरान के तेल और उसकी अर्थव्यवस्था पर हमारी सीधी पकड़ होगी। यही वह अंतिम रास्ता है जिससे ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को जब्त किया जा सकेगा और उनके परमाणु केंद्रों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा।”

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वॉशिंगटन (ब्यूरो)। अमेरिका और ईरान के बीच सुलगता तनाव अब बारूद के ढेर पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अड़ियल रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें अब तेहरान की परवाह नहीं है। पाकिस्तान में हुई हालिया शांति वार्ता के विफल होने के बाद ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अमेरिकी नौसेना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ की नाकेबंदी करने का फरमान सुना दिया है।

‘मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता’—एंड्रयूज बेस पर गरजे ट्रंप

मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने दोटूक अंदाज में कहा, “मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वे (ईरान) बातचीत की मेज पर लौटते हैं या नहीं। अगर वे नहीं आते, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है।” ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तेहरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वादा किया था कि वह होर्मुज जलमार्ग को खुला रखेगा, लेकिन उसने अपनी बात से पलटकर पूरी दुनिया को आर्थिक संकट और पीड़ा में डाल दिया है।

ईरानी नौसेना पर ट्रंप का तंज: ‘पूरी तरह तबाह हो चुकी है फोर्स’

ईरान के उन दावों को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया जिसमें समुद्र में बारूदी सुरंगें (Mines) बिछाने की बात कही गई थी। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि हकीकत यह है कि ईरान की नौसेना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और वह केवल अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रही है। राष्ट्रपति ने अमेरिकी नौसेना को सख्त निर्देश दिए हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाजों को रोका जाए जिन्होंने ईरान को ‘अवैध शुल्क’ का भुगतान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध वसूली को बढ़ावा देने वालों को समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा।

परमाणु जिद बनी शांति में रोड़ा, IRGC ने दी ‘घातक भंवर’ की धमकी

तनाव की मुख्य वजह ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं बनी हुई हैं। ट्रंप ने दोहराया कि जब तक तेहरान परमाणु हथियारों की जिद नहीं छोड़ता, शांति संभव नहीं है। दूसरी ओर, ईरान की ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर’ (IRGC) ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। IRGC ने पलटवार करते हुए कहा है कि होर्मुज पूरी तरह उनके नियंत्रण में है और अमेरिका की कोई भी सैन्य हिमाकत उसे एक ऐसे ‘घातक भंवर’ में फंसा देगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराया संकट: क्या बढ़ेगी तेल की कीमतें?

मौजूदा हालात में ट्रंप के पास अब तीन ही विकल्प बचे हैं—कूटनीति का अंतिम प्रयास, सीधी सैन्य कार्रवाई या होर्मुज की पूर्ण नाकेबंदी। विशेषज्ञ चिंतित हैं क्योंकि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है। यदि ट्रंप नाकेबंदी के फैसले पर अडिग रहते हैं, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आना तय है, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल ट्रंप ‘मैक्सिमम प्रेशर’ की नीति पर चल रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि भारी दबाव ईरान को उनकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देगा।