वाशिंगटन/ओटावा । वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर ट्रेड वॉर (Trade War) का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और कनाडा के बीच लंबे समय से चला आ रहा व्यापारिक तनाव अब सीधे जुबानी जंग से आगे बढ़कर टैरिफ युद्ध में बदल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 50 फीसदी शुल्क लागू करने के ऐलान के जवाब में कनाडा ने भी करारा पलटवार किया है। कनाडा सरकार ने 8 सितंबर से 700 से भी अधिक अमेरिकी उत्पादों पर 15% से लेकर 50% तक का भारी-भरकम जवाबी टैरिफ (Retaliatory Tariffs) लागू कर दिया है।

27.6 अरब कनाडाई डॉलर के आयात पर सीधा प्रहार, स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक निशाने पर

कनाडा के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह जवाबी कार्रवाई लगभग 27.6 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयात पर असर डालेगी। नए नियमों के तहत अमेरिकी स्टील, एल्युमीनियम और लोहे के सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर सीधे 50 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, कृषि उपकरण, कागज, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, कपड़े और कॉस्मेटिक्स जैसे दैनिक उपयोग के सैकड़ों अमेरिकी सामान इस भारी टैरिफ की जद में आ गए हैं।

व्यापार वार्ता टूटने के बाद बिगड़े हालात, दोनों देश आमने-सामने

दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर का यह नया चरण अगस्त में हुई उच्चस्तरीय व्यापार वार्ताओं के बेनतीजा खत्म होने के बाद शुरू हुआ। अमेरिका ने 22 अगस्त को कनाडा से आने वाली शराब, हॉकी स्टिक और अन्य सामानों पर 50 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ थोप दिया था। इसके जवाब में कनाडा ने स्पष्ट किया है कि वह अपने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स, किसानों और श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर, कनाडा के इस फैसले से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर से और अधिक कनाडाई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने और 29 सितंबर से डेयरी व लिकर उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे डाली है।

साल 2025 में 700 अरब डॉलर से अधिक था द्विपक्षीय व्यापार

अमेरिका और कनाडा के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में से एक है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में अमेरिका ने कनाडा को 333.6 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि कनाडा से 381.9 अरब डॉलर का सामान आयात किया गया था। ऊर्जा सेक्टर, भारी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य पदार्थों में दोनों देशों की निर्भरता बेहद गहरी है। ऐसे में 50 फीसदी तक का टैरिफ लागू होने से दोनों देशों की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होने और वैश्विक बाजार में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 

लंदन/नई दिल्ली । शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर खुद को ‘भगोड़ा’ कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट करते हुए माल्या ने सफाई दी कि वह भारत लौटने से भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग यह समझने में नाकाम रहे हैं कि वे 1992 से ही यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के स्थायी निवासी हैं। माल्या का तर्क है कि फिलहाल ब्रिटेन में जारी कानूनी बंदिशों के कारण उनके देश छोड़ने पर रोक लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने उनके साथ घोर अन्याय किया है।

भारत सरकार के रिकॉर्ड में घोषित हैं ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’

भारत सरकार के रिकॉर्ड में विजय माल्या को कानूनन ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया जा चुका है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018’ के तहत विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 लोगों को आधिकारिक तौर पर इस श्रेणी में रखा गया है। भारत में उन्हें इसी कानून के तहत एक वांछित अपराधी के रूप में देखा जाता है। हालांकि, माल्या का कहना है कि ब्रिटेन में उनका रहना भारत से भागने की साजिश नहीं, बल्कि वहां की कानूनी प्रक्रियाओं का नतीजा है।

विदेश मंत्रालय का सख्त रुख: अपराधियों की वापसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध

माल्या के दावों के बीच भारत सरकार का रुख बेहद स्पष्ट है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पूर्व में स्पष्ट किया था कि आर्थिक अपराधों में वांछित सभी भगोड़ों को भारत वापस लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि, इसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाएं और दूसरे देशों की प्रत्यर्पण संधि से जुड़े नियम शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, सरकार लगातार विदेशी एजेंसियों और संबंधित देशों के संपर्क में है ताकि माल्या जैसे आरोपियों को भारत लाकर यहां की अदालतों के सामने पेश किया जा सके।

14,131 करोड़ रुपये की वसूली का दावा, माल्या ने पूछा- मेरे पैसे कब लौटेंगे?

विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल एक हलफनामे का हवाला देते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया है। माल्या का दावा है कि इस हलफनामे के मुताबिक 2021 तक उनसे 14,131.60 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने ‘स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट’ की एक तालिका शेयर करते हुए सवाल उठाया कि जब बैंक धोखाधड़ी के एवज में उनसे इतनी बड़ी रकम वसूल ली गई है, तो उन्हें अब भी आरोपी क्यों माना जा रहा है? माल्या ने यह भी कहा कि ईडी ने उनके अटैच फंड से 350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के बकाए भुगतान के लिए जारी की थी।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के रणनीतिक ठिकानों और संपत्तियों को लगातार निशाना बना रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान के पांच कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) ले जाने वाले टैंकरों को हमला करके तबाह कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, यह सख्त कदम ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) द्वारा अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से दो बार किए गए हमलों के जवाब में उठाया गया है।

हमले में बाल-बाल बचा अमेरिकी युद्धपोत CENTCOM के आधिकारिक बयान के अनुसार, IRGC ने पिछले 48 घंटों में मध्य पूर्व के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत को निशाना बनाने की नीयत से दो बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, अमेरिकी युद्धपोत ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों हमलों को नाकाम कर दिया और मिसाइलों से बचने में सफल रहा। इस घटना में किसी भी अमेरिकी सैनिक को चोट नहीं आई है और न ही कोई क्षति हुई है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि हमले की कोशिशों के बावजूद उसके युद्धपोत समुद्री सीमा में अपनी गश्त और सुरक्षा गतिविधियां जारी रखे हुए हैं।

ओमान की खाड़ी और खार्ग द्वीप के पास अमेरिकी स्ट्राइक ईरान की ओर से किए गए इस असफल हमले के तुरंत बाद, अमेरिकी सेना ने ईरान के अवैध तेल तस्करी नेटवर्क से जुड़े पांच जहाजों पर सटीक एयरस्ट्राइक की। ओमान की खाड़ी में जिन टैंकरों को निशाना बनाया गया, उनकी पहचान एम/टी कविज़, एम/टी चारमीनार, एम/टी होराइजन 1 और एम/टी रीस्को के रूप में हुई है। इसके अलावा, ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप के निकट एम/टी डेर्या नाम के पांचवें टैंकर को भी निशाना बनाया गया।

चालक दल को सुरक्षित निकालकर जहाजों को किया बेकार अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि मिसाइल हमलों से ठीक पहले सभी जहाजों के चालक दल को रेडियो अलर्ट जारी कर जहाज तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद टैंकरों पर इस तरह से हमला किया गया कि वे पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं और आगे किसी भी तरह के संचालन के लायक न रहें। अमेरिका ने दावा किया कि इन टैंकरों का इस्तेमाल ईरान के गुप्त तेल नेटवर्क के तहत अरबों डॉलर की कमाई के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इसी अवैध कमाई से IRGC और उसके क्षेत्रीय सहयोगी चरमपंथी संगठनों को आर्थिक मदद दी जाती है।

5 सितंबर को भी तबाह किए गए थे 3 ईरानी टैंकर ईरानी तेल टैंकरों पर अमेरिका की यह कोई पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले 5 सितंबर को भी CENTCOM ने तीन ईरानी क्रूड ऑयल टैंकरों को नष्ट कर दिया था। उस समय ईरान ने अमेरिकी विमानवाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) और गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक को निशाना बनाने का प्रयास किया था, जिसे अमेरिकी नौसेना ने पूरी तरह विफल कर दिया था। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास इन गुप्त टैंकरों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और तंत्र मौजूद नहीं हैं।

ईरान ने की हमले की पुष्टि, जवाबी कार्रवाई की दी धमकी दूसरी ओर, ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिका द्वारा अपने दो तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया के अनुसार, एक हमला जास्क के तट के पास और दूसरा खार्ग द्वीप के करीब हुआ। तेहरान ने दावा किया कि जहाजों के चालक दल को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया और इस घटना में किसी की जान नहीं गई है। हालांकि, इस नए हमले के बाद ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों के पास गश्त कर रहे तेल टैंकरों और अमेरिकी संपत्तियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की खुली चेतावनी दी है।

वाशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका और ईरान के बीच भड़का तनाव अब महज मिसाइलों और ड्रोनों के जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहा है। पेंटागन के मजबूत समझे जाने वाले सैन्य बेस, जासूसी तंत्र और वहां तैनात हजारों अमेरिकी सैनिक अब तेहरान के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। ईरान द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव और हमलों के बाद, अमेरिका अब गुपचुप तरीके से अपनी पूरी खुफिया प्रणाली और सैन्य जमावड़े की समीक्षा में जुट गया है। छह उच्चस्तरीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि वाशिंगटन बंद कमरों में अपनी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से तय करने के लिए मंथन कर रहा है।

नाइन-इलेवन के बाद खड़ा किया गया अभेद्य ढांचा अब कमजोर अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद खाड़ी देशों में अपना अभूतपूर्व वर्चस्व कायम किया था। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया और अन्य देशों में अमेरिकी सेना ने दर्जनों स्थायी बेस और अत्याधुनिक जासूसी नेटवर्क का एक मजबूत जाल फैलाया। हालांकि, ईरान के हालिया घातक हमलों में 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद इस पूरे सिस्टम की पोल खुल गई है। इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि जिसे अमेरिका अपना सुरक्षा कवच समझ रहा था, वह दरअसल सबसे बड़ा और आसान निशाना साबित हो रहा है।

खाड़ी में 50 हजार जवान तैनात, बंकरों में शिफ्ट करने की तैयारी कतर का विशाल अल-उदीद एयर बेस, बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा, कुवैत और जॉर्डन के रणनीतिक मिलिट्री कैंप्स किसी भी बड़े ऑपरेशन की रीढ़ माने जाते हैं। मौजूदा समय में पूरे मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक, एयर डिफेंस यूनिट्स और नौसैनिक बल सक्रिय हैं। इस सीक्रेट रिव्यू से जुड़े दो सूत्रों के अनुसार, यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो भारी तबाही से बचने के लिए अमेरिका अपने कुछ अहम सैन्य और खुफिया ठिकानों को जमीन के नीचे यानी बंकरों में शिफ्ट करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, ताकि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन उन तक न पहुंच सकें।

कमियों से वाकिफ था पेंटागन, जॉर्डन हमले ने बढ़ाई धड़कनें खुफिया सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों को अपने बुनियादी ढांचे में मौजूद खामियों की भनक पहले से थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका खामियाजा उस वक्त भुगतना पड़ा जब जुलाई में जॉर्डन स्थित अमेरिकी बेस पर हुए हमले में दो जवानों की जान चली गई और एक लापता हो गया। अब सबसे बड़ा संकट उस निगरानी तंत्र की सुरक्षा को लेकर है, जिसके दम पर अमेरिका ईरान के मिसाइल लॉन्च, ड्रोन मूवमेंट और सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करता है।

पूरे खाड़ी क्षेत्र के महायुद्ध में तब्दील होने का खतरा मिसाइल के हमले से पहले उसकी दिशा और निशाने को भांपना अमेरिकी सुरक्षा चक्र की पहली पंक्ति है। यदि यह खुफिया नेटवर्क ईरानी हमलों की जद में आता है, तो अमेरिकी सेना के लिए खुद का बचाव करना भी नामुमकिन हो जाएगा। कुवैत, कतर और बहरीन में फैली अमेरिकी मौजूदगी ने इस संकट को केवल दो देशों की जंग नहीं रहने दिया है। हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं, उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक भीषण युद्धक्षेत्र के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के नक्शे से जुड़े एक प्रस्ताव पर भारत के समर्थन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 4 सितंबर को अपनाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत ने मतदान किया था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वोट का संबंध किसी राजनीतिक सीमा या विवादित क्षेत्र से नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शों में महाद्वीपों के वास्तविक आकार को अधिक सटीक तरीके से प्रदर्शित करने के सिद्धांत से था।

भारत ने साफ किया कि प्रस्ताव का जम्मू-कश्मीर, लद्दाख या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा की राजनीतिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत के रुख पर सवाल उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को लेकर अपने पुराने दावों को दोहराया।

भारत ने प्रस्ताव के समर्थन में क्यों किया मतदान?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे विश्व नक्शों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिनमें महाद्वीपों और देशों का आकार वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात में अधिक सटीक दिखाई दे। भारत ने इसी सिद्धांत के समर्थन में प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के वोट की व्याख्या करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने समान क्षेत्रफल वाले नक्शों के सिद्धांत का समर्थन किया है। इसका मतलब यह है कि भारत का मतदान किसी देश की सीमा या किसी विवादित क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर नहीं था।

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या कहा?

भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव किसी विशेष विश्व नक्शे को मान्यता नहीं देता। इसमें किसी खास नक्शा बनाने की तकनीक या किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के राजनीतिक चित्रण को मंजूरी देने की बात नहीं है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या किसी विशेष स्थान के नाम को लेकर कोई राजनीतिक फैसला नहीं किया गया है। भारत ने एक बार फिर कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर उसकी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का रुख स्पष्ट और गैर-परक्राम्य है।

इसलिए भारत का कहना है कि इस प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक या संवैधानिक दर्जे से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

पाकिस्तान ने भारत के बयान को किया खारिज

भारत के स्पष्टीकरण के अगले दिन पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने भारत के रुख को खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर इस्लामाबाद के पुराने दावे दोहराए।

पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत की कथित एकतरफा कार्रवाई क्षेत्र की स्थिति को नहीं बदल सकती। उसने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में लंबे समय से लंबित विवाद बताया।

जनमत संग्रह की मांग फिर दोहराई

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के अंतिम भविष्य का फैसला वहां के लोगों की इच्छा के आधार पर होना चाहिए। इस दौरान उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह की अपनी पुरानी मांग भी दोहराई।

पाकिस्तान ने भारत के आधिकारिक नक्शों और जम्मू-कश्मीर पर भारत के संप्रभुता संबंधी दावे को भी स्वीकार नहीं किया। इस तरह एक प्रशासनिक और मानचित्र संबंधी प्रस्ताव एक बार फिर दोनों देशों के पुराने कश्मीर विवाद से जुड़ गया।

प्रस्ताव पर किसने कितना समर्थन दिया?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में 164 देशों ने मतदान किया। एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन मतदान से अलग रहे, जबकि अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। प्रस्ताव टोगो की ओर से पेश किया गया था और 4 सितंबर को इसे अपनाया गया।

भारत के समर्थन के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण देना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि नई दिल्ली ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उसका वोट केवल नक्शों में भौगोलिक क्षेत्रफल के सही प्रतिनिधित्व के सिद्धांत तक सीमित था। भारत के मुताबिक, इससे जम्मू-कश्मीर या किसी अन्य विवादित क्षेत्र पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।

नई दिल्ली। बचपन से किताबों, स्कूलों और इंटरनेट पर दुनिया का जो नक्शा हम देखते आए हैं, उसमें आने वाले समय में बदलाव नजर आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को ‘Correct the Map’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य ऐसे विश्व मानचित्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिनमें देशों और महाद्वीपों का क्षेत्रफल उनके वास्तविक अनुपात के ज्यादा करीब दिखाई दे।

प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 164 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका ने इसका विरोध किया। छह देश मतदान से दूर रहे। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसी देश की सीमा या क्षेत्रफल बदल दिया है। यह पहल मुख्य रूप से पृथ्वी को सपाट नक्शे पर दिखाने के तरीके से जुड़ी है।

UN ने किसी देश की सीमा नहीं बदली

पृथ्वी गोल है, जबकि कागज या मोबाइल-कंप्यूटर की स्क्रीन सपाट होती है। ऐसे में पूरी पृथ्वी को एक फ्लैट मैप पर दिखाने के दौरान किसी न किसी हिस्से में विकृति आना स्वाभाविक है।

यही वजह है कि अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग मैप प्रोजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ नक्शे क्षेत्रफल को ज्यादा सही दिखाते हैं, जबकि कुछ दिशा, कोण या दूरी को प्राथमिकता देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रस्ताव पारित होते ही दुनिया के सभी स्कूलों, वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स पर कोई एक नया नक्शा लागू नहीं होगा।

भारत ने प्रस्ताव का समर्थन क्यों किया?

भारत ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह स्पष्ट किया कि इसे इक्वल एरिया मैप प्रोजेक्शन के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत ने किसी एक खास मैप प्रोजेक्शन को ही हर परिस्थिति के लिए सही नहीं माना है।

भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट किया कि अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग नक्शों की जरूरत होती है। किसी प्रोजेक्शन में क्षेत्रफल को प्राथमिकता दी जाती है, तो किसी में दिशा या कोण को।

भारत ने अपने संप्रभु क्षेत्र के चित्रण को लेकर भी स्पष्ट रुख रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, भारत का संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, आधिकारिक भारतीय नक्शे के अनुरूप ही दिखाया जाना चाहिए। भारत ने किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को स्वीकार नहीं करने की बात कही है।

अमेरिका ने प्रस्ताव का विरोध क्यों किया?

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका इस प्रस्ताव का विरोध करने वाला अकेला देश रहा। अमेरिकी प्रतिनिधि यारिना फेरेन्सेविच ने बहस के दौरान इस पहल पर सवाल उठाए। अमेरिकी पक्ष का तर्क था कि संयुक्त राष्ट्र को दुनिया की मौजूदा गंभीर समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि 16वीं सदी के नक्शे को बदलने जैसी बहस पर।

अमेरिका ने इस पहल को एक तरह के वैचारिक एजेंडे के रूप में भी देखा।

इसके उलट अफ्रीकन यूनियन ने प्रस्ताव का स्वागत किया। अफ्रीकी देशों के लिए यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं है। उनका कहना है कि लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा मर्केटर प्रोजेक्शन अफ्रीका के वास्तविक आकार को कम करके दिखाता है।

मर्केटर नक्शे में क्या गड़बड़ी है?

दुनिया के सबसे चर्चित नक्शों में मर्केटर प्रोजेक्शन शामिल है। इसे जर्मन-फ्लेमिश कार्टोग्राफर जेरार्डस मर्केटर ने 1569 में तैयार किया था। उस दौर में इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री यात्राओं और दिशाओं को समझना आसान बनाना था।

मर्केटर प्रोजेक्शन ने नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण सुविधा दी, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी क्षेत्रफल की विकृति है। भूमध्य रेखा से जितना दूर जाते हैं, नक्शे पर जमीन का आकार उतना ही बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है।

इसी वजह से ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस और उत्तरी यूरोप जैसे क्षेत्र वास्तविक क्षेत्रफल की तुलना में काफी बड़े नजर आते हैं।

ग्रीनलैंड और अफ्रीका इसकी सबसे चर्चित मिसाल हैं। नक्शे पर दोनों का आकार कई बार लगभग समान नजर आता है, जबकि वास्तविकता में अफ्रीका करीब 14 गुना बड़ा है। अफ्रीका का क्षेत्रफल करीब 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रीनलैंड लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है।

इक्वल एरिया मैप क्या बदलेगा?

UN के प्रस्ताव में इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य नक्शे पर देशों और महाद्वीपों के क्षेत्रफल को वास्तविक अनुपात के ज्यादा करीब रखना है।

इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन इसका एक उदाहरण है। इसे 2018 में बोजन सावरिक, टॉम पैटरसन और बर्नहार्ड जेनी ने विकसित किया था।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इक्वल एरिया नक्शा पृथ्वी को हर लिहाज से बिल्कुल सटीक दिखा देगा। गोल पृथ्वी को सपाट सतह पर दिखाने में किसी न किसी तरह की विकृति बनी रहती है। अगर क्षेत्रफल को सही रखा जाता है तो आकार, दूरी या दिशा में कुछ अंतर आ सकता है।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत के लिए इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश का वास्तविक क्षेत्रफल या सीमा बिल्कुल नहीं बदलेगी। भारत की जमीन, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और संप्रभु क्षेत्र जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे।

बदलाव केवल नक्शे पर भारत के दिखाई देने वाले आकार और दूसरे देशों के साथ उसकी तुलना में हो सकता है।

भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। इसलिए मर्केटर प्रोजेक्शन की विकृति भारत पर ग्रीनलैंड, कनाडा या उत्तरी यूरोप की तुलना में कम है। फिर भी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में भारत का क्षेत्रफल दूसरे देशों की तुलना में अधिक वास्तविक अनुपात में नजर आएगा।

इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं:

• भारत का वास्तविक क्षेत्रफल: नहीं बदलेगा।
• भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा: नहीं बदलेगी।
• भारत का संप्रभु क्षेत्र: नहीं बदलेगा।
• नक्शे पर आकार: प्रोजेक्शन के अनुसार बदल सकता है।
• दूसरे देशों से क्षेत्रफल की तुलना: ज्यादा वास्तविक दिखाई दे सकती है।

अफ्रीका की तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव

अगर इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ता है तो इसका सबसे स्पष्ट असर अफ्रीका के आकार पर दिखाई देगा। मर्केटर नक्शे में अफ्रीका अपेक्षाकृत छोटा नजर आता है, जबकि उत्तरी अक्षांशों के क्षेत्र जरूरत से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं।

इक्वल एरिया नक्शे में अफ्रीका का विशाल वास्तविक आकार ज्यादा स्पष्ट होगा। इससे दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के आकार को लेकर लोगों की पारंपरिक धारणा भी बदल सकती है।

क्या अब Google Maps और स्कूलों के नक्शे बदल जाएंगे?

फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। UN का प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है और यह किसी एक नक्शे को पूरी दुनिया के लिए अनिवार्य नहीं करता।

सरकारें, स्कूल, प्रकाशक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और डिजिटल मैप कंपनियां भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर सकती हैं।

मर्केटर प्रोजेक्शन भी तुरंत खत्म नहीं होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दिशा और कोणों की सटीकता महत्वपूर्ण है। दुनिया में रॉबिन्सन, विंकेल ट्रिपल, एकर्ट IV और दूसरे प्रोजेक्शन भी इस्तेमाल होते हैं।

यानी ‘Correct the Map’ का मतलब दुनिया की सीमाएं बदलना नहीं, बल्कि दुनिया को नक्शे पर अधिक वास्तविक अनुपात में दिखाने की कोशिश है। भारत के लिए इसका असर मुख्य रूप से दृश्य और तुलनात्मक होगा, भौगोलिक या राजनीतिक नहीं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में सीमा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और स्थानीय स्तर पर सामने आए विवादों पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि अपर सुबानसरी इलाके में पिछले करीब एक महीने से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, भारतीय सेना ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

वाचा BPM पॉइंट पर आमने-सामने होंगे अधिकारी

सूत्रों के मुताबिक, बैठक की मेजबानी भारतीय पक्ष करेगा और बातचीत वाचा बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर होगी। पूर्वी सेक्टर में कोर कमांडर स्तर की यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर जारी सैन्य तनाव और मतभेदों को सीधे बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है।

भारतीय पक्ष की ओर से बैठक में 3 कोर के कमांडर प्रतिनिधित्व करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगने वाली LAC की सुरक्षा और निगरानी भारतीय सेना की दो प्रमुख कोर फॉर्मेशन के जिम्मे है। इनमें तेजपुर स्थित 4 कोर और रंगापहार स्थित 3 कोर शामिल हैं।

LAC को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग समझ

भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की एक प्रमुख वजह LAC के कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणा रही है। कई क्षेत्रों में दोनों पक्ष अपनी-अपनी समझ के मुताबिक गश्त करते हैं। ऐसे में कई बार सैनिक आमने-सामने आ जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है।

सूत्रों के अनुसार, अपर सुबानसरी क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय सेना ने वहां अपनी निगरानी और तैनाती को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गलवान के बाद सैन्य स्तर पर बढ़ा संवाद

भारत और चीन के संबंधों में सीमा विवाद को लेकर तनाव 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद और गहरा गया था। इस हिंसक घटना में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए थे। इसके बाद LAC पर तनाव कम करने और विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार संवाद होता रहा है।

लद्दाख सेक्टर में चुशुल-मोल्डो BPM पॉइंट पर कोर कमांडर स्तर की बैठकों के जरिए दोनों पक्ष कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं। अब इसी तरह की उच्चस्तरीय सैन्य बातचीत अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सेक्टर में होने जा रही है।

अजीत डोभाल की चीन यात्रा के बाद बैठक पर नजर

अरुणाचल में होने वाली यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हाल ही में चीन की यात्रा कर चुके हैं। उनकी यात्रा के बाद दोनों देशों ने LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और आवश्यक उपायों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था।

इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के हालिया 3 कोर मुख्यालय दौरे को भी पूर्वी सेक्टर की सुरक्षा तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या तनाव कम करने का रास्ता निकलेगा?

भारत-चीन सीमा पर BPM का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संवाद बनाए रखना और स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले मतभेदों को बड़े विवाद में बदलने से रोकना है। अरुणाचल प्रदेश में कोर कमांडर स्तर की यह पहली बड़ी बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब अपर सुबानसरी क्षेत्र में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बातचीत के जरिए दोनों पक्ष हालिया तनाव को कम करने और LAC पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने का कोई ठोस रास्ता निकाल पाएंगे? बैठक के नतीजों पर भारत-चीन सीमा पर आगे की स्थिति को लेकर नजर रहेगी।

संकरे गलियारों ने बढ़ाई मुश्किल

लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव की कोशिश की

शनिवार सुबह तक धधकती रही आग

गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया

किंशासा में आग की घटनाएं बनीं चिंता

एथेंस। ग्रीस के तानाग्रा एयर बेस पर आयोजित ‘एथेंस फ्लाइंग वीक’ एयर शो के दौरान शनिवार, 5 सितंबर को एक बेहद दुखद हादसा सामने आया। बहुचर्चित एयर शो में प्रदर्शन कर रहा दो सीटों वाला F-4 फैंटम फाइटर जेट अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में लड़ाकू विमान को तेजी से नीचे गिरते और उसके बाद आसमान में काले धुएं का भीषण गुबार उठते देखा जा सकता है। यह हादसा एयर शो देखने पहुंचे हजारों दर्शकों के बैठने की जगह से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर हुआ।

तानाग्रा एयर बेस पर पसरा सन्नाटा, शो रद्द घटना की सूचना मिलते ही तानाग्रा एयर बेस पर हड़कंप मच गया। ग्रीक एयरफोर्स और आपदा राहत टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एयर बेस पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए दर्शकों और आम लोगों से सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत क्षेत्र खाली करने की अपील की गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीरों और लेआउट के आधार पर घटना स्थल और समय की आधिकारिक पुष्टि की है। एथेंस फ्लाइंग वीक ग्रीस का एक प्रमुख वार्षिक विमानन कार्यक्रम है, जिसमें दुनिया भर की सैन्य और नागरिक एरोबेटिक टीमें हिस्सा लेती हैं। इस हादसे के बाद आयोजकों ने सप्ताहांत के सभी आगामी कार्यक्रमों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया।

85 दमकलकर्मियों और 11 विमानों ने पाई आग पर काबू ग्रीक वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना के तुरंत बाद तानाग्रा एयरफोर्स बेस परिसर और आसपास के झाड़ियों वाले इलाके में भीषण आग लग गई, जिससे शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आईं। राहत दल ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पायलटों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए हैं। एथेंस से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित इस एयर बेस पर फैली आग को बुझाने के लिए 85 दमकलकर्मियों के साथ-साथ 11 वाटर-ड्रॉपिंग एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टरों की मदद ली गई। स्थिति को देखते हुए आसपास के कुछ नागरिक इलाकों में भी अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

F-4 फैंटम और ग्रीक एयरफोर्स का इतिहास F-4 फैंटम फाइटर जेट्स को ग्रीस की वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और ऐतिहासिक बेड़ों में गिना जाता रहा है, हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर इनके संचालन और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेना और उड्डयन विशेषज्ञों की एक विशेष टीम ने विमान के ब्लैक बॉक्स और दुर्घटना के कारणों की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। इस भयानक हादसे ने एथेंस फ्लाइंग वीक के जश्न को शोक में बदल दिया है और पूरे देश में इन जांबाज पायलटों की शहादत पर दुख जताया जा रहा है।

अबूजा। पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (‘काले सोने’) की बढ़ती कीमतों के बीच दक्षिणी नाइजीरिया के एक समृद्ध तेल क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. ओक्रिफा (Okrrika) इलाके में देर रात तेल पाइपलाइन से अवैध रूप से कच्चा तेल (Crude Oil) निकालने की कोशिश के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में कम से कम 37 लोगों की जान चली गई. स्थानीय मानवाधिकार संगठनों ने इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

नावों में क्रूड ऑयल भरते वक्त हुआ गैस रिसाव घटना उस समय घटी जब स्थानीय युवाओं का एक समूह इंडोरामा एलेमे पेट्रोकेमिकल (Indorama Eleme Petrochemical) से पोर्ट हार्कोर्ट रिफाइनरी होते हुए जहाजों तक निर्यात के लिए क्रूड ऑयल ले जाने वाली मुख्य पाइपलाइन में चोरी-छिपे सेंध लगा रहा था. ये लोग पाइपलाइन से तेल निकालकर अवैध रूप से अपनी नावों में लोड करने की कोशिश में जुटे थे. इसी दौरान पाइपलाइन से अचानक अत्यधिक तीव्र गैस का रिसाव होने लगा, जिसने भयानक रूप ले लिया और मौके पर मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए. दम घुटने और झुलसने से 37 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

नाइजर डेल्टा: गरीबी और तेल चोरी का जानलेवा खेल नाइजीरिया का ‘नाइजर डेल्टा’ क्षेत्र कच्चे तेल के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह इलाका लंबे समय से तेल चोरी (Bunkering) और अवैध रिफाइनिंग के लिए कुख्यात रहा है. क्षेत्र में फैली अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी और आजीविका के साधनों की कमी के चलते स्थानीय युवक अपनी जान जोखिम में डालकर इन संवेदनशील पाइपलाइनों को निशाना बनाते हैं. स्थानीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहाँ की आबादी तंगहाली में जीने को मजबूर है. संगठनों ने नाइजीरिया सरकार से मांग की है कि युवाओं को वैकल्पिक रोजगार दिए जाएं और छोटे स्तर की क्रूड रिफाइनिंग को वैध किया जाए ताकि लोग ऐसे जानलेवा रास्तों पर न भटकें.

पर्यावरण विनाश और पुलिस जांच शुरू पाइपलाइन में की गई इस खतरनाक सेंधमारी के बाद क्षतिग्रस्त पाइपों से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आसपास की जमीनों और जलस्रोतों में बह गया है, जिससे क्षेत्र में भयावह पर्यावरणीय प्रदूषण फैल गया है. इस बीच, क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों ने घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगा रही है कि इतने कड़े सुरक्षा घेरे वाले इलाके में सेंधमारी कैसे संभव हुई और इसके पीछे कौन सा संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था. अधिकारियों ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाएगा.

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