केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा को तैयार है. बताया जा रहा है कि आगामी सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में इसे लेकर चर्चा होगी. आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के शुरू होने के साथ ही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहा था. इस चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने इस सत्र के पहले दिन सदन में जमकर हंगामा भी किया था.
आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के शुरुआती तीन दिन काफी हंगामेदार रहे हैं. सत्र के पहले दिन जहां विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराए जाने की मांग की वहीं इस सत्र के दूसरे और तीसरे दिन बिहार में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने की कवायत पर विपक्ष हमलावर रहा. मंगलवार को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अंदर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की. हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और कई बार स्थगित करनी पड़ी.
बुधवार को विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले 11 बजे तक औऱ बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. वहीं, मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिूजू ने लोकसभा में विपक्ष पर ‘दोहरे मानदंड’ का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में पोस्टर न लाने की सहमति दी थी, लेकिन फिर भी सदन में तख्तियां लहरा रहे हैं और चर्चा नहीं होने दे रहे हैं. विपक्षी सदस्य लगातार तख्तियां दिखा रहे थे जिन पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में नारे लिखे थे.
विपक्षी सांसदों ने पहलगाम हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री के जवाब और सदन में चर्चा की भी मांग की थी. किरेन रीजीजू ने बताया कि बीएसी में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा का समय तय किया गया था, लेकिन विपक्ष सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा चाहता है. किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और देश के करदाताओं के पैसे और सदन का समय बर्बाद कर रहा है.
