आपने ऐसी खबरें खूब पढ़ीं होंगी कि कोई स्कूल सिर्फ कागजों में चल रहा था, कोई सड़क या पुल सिर्फ कागजों में बना दिया गया था, और कोई अस्पताल केवल नाम के लिए खुला था। लेकिन पंजाब से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से मई 2023 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग ले लिया गया था और उन्होंने प्रशासनिक सुधार विभाग दिया गया था। साथ ही, उनके पास पहले से मौजूद एनआरआई मामलों के विभाग को बरकरार रखा गया था। यानी करीब 21 महीनों से धालीवाल के पास प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्यभार था।
प्रशासनिक सुधार विभाग का नहीं था अस्तित्व
अब पंजाब सरकार ने शुक्रवार (21 फरवरी) को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि जिस प्रशासनिक सुधार विभाग का जिम्मा धालीवाल 21 महीने से संभाल रहे थे असल में पंजाब में वो विभाग मौजूद ही नहीं है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब धालीवाल के पास केवल एनआरआई मामलों का विभाग ही रहेगा। यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से मान्य माना जाएगा। ऐसा सिर्फ मई 2023 में ही नहीं हुआ था बल्कि इसके अगले साल सितंबर 2024 के मंत्रिमंडल पुनर्गठन में धालीवाल के पास दो विभागों को बरकरार रखा जिनमें प्रशासनिक सुधार विभाग भी शामिल था।
पंजाब सरकार के सीनियर मंत्रियों में शामिल कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जाहिर है कि अगर धालीवाल के पास यह विभाग इतने लंबे समय से था तो उन्होंने उसकी कोई मीटिंग की योजना बनाई होगी, कुछ बजट का पूछा होगा और अगर धालीवाल ने ऐसा किया होता तो ज़रूर उन्हें पता चलता कि यह विभाग नहीं है। पंजाब सरकार के सूत्रों ने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए मंत्री को ना तो कोई स्टाफ आवंटित किया गया और ना ही इसकी कोई बैठक आयोजित की गई थी।
बीजेपी ने बोला हमला
यह मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, “AAP ने पंजाब में शासन को मज़ाक बना दिया है! AAP के मंत्री ने 20 महीने तक ऐसा विभाग चलाया जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था! कल्पना कीजिए कि 20 महीने तक मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता था कि एक मंत्री एक ‘अस्तित्वहीन विभाग’ चला रहे हैं।”
वहीं, बीजेपी की पंजाब इकाई के उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने कहा, “यह कैसी सरकार चल रही है। जोकरों को बना तो दिया है लेकिन इनके पास पंजाब को चलाने की कोई काबिलियत ही नहीं है। सुधारों का हाल ऐसा है कि सुधार वाला मंत्री ही फर्जी है।”
#WATCH | Chandigarh | On Punjab Minister Kuldeep Singh Dhaliwal ran 'non-existent' department, BJP leader Fatehjung Singh Bajwa says, "… Kuldeep Singh Dhaliwal is one of the most senior leaders of the Cabinet and he was leading a non-existent Department, which means no meeting… pic.twitter.com/40JgXGWkpk
— ANI (@ANI) February 22, 2025
कांग्रेस ने भी उठाए सवाल
पंजाब कांग्रेस के प्रमुख और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी AAP पर सवाल उठाए हैं। राजा वड़िंग ने कहा, “मुझे आश्चर्य है कि जो मंत्रालय धालीवाल को दिया गया था, वह अस्तित्व में ही नहीं था तो उन्होंने तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया था?” उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर विषय है कि सरकार और नौकरशाही किस तरह काम कर रही है जिनको यह भी नहीं पता कि जिस मंत्रालय के नाम की चिट्ठी उन्होंने राज्यपाल के यहां दी है वो मंत्रालय है ही नहीं।” राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब की सरकार केवल राम भरोसे चल रही है और पता नहीं पंजाब का आगे क्या होगा।
हरसिमरत कौर का दिल्ली वाला तंज़
बठिंडा की सांसद और शिरोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी AAP सरकार पर तंज़ कसा है। हरसिमरत ने ‘X’ पर एक पोस्ट में धालीवाल से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, “यह आम आदमी पार्टी की स्टाइल वाला शासन है।” उन्होंने आगे लिखा, “मंत्रियों को ऐसे विभाग आवंटित किए गए जो अस्तित्व में ही नहीं हैं और मंत्रियों को खुद भी नहीं पता कि उनके पास कौन से विभाग हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मंत्रियों की शासन में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है।”
Governance @AAPPunjab style. Allocate non existent departments to ministers who themselves are ignorant of the portfolios they hold. All this is happening because ministers have no role in governance as the govt is being run in remote control from Delhi. pic.twitter.com/LNGyYfwGZX
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) February 22, 2025
इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि पंजाब की AAP सरकार के शासन में गंभीर लापरवाही बरती गई थी। मंत्री को 21 महीने तक एक ऐसे विभाग का कार्यभार मिलना जो अस्तित्व में ही नहीं है पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता को दिखाता है। अगर एक विभाग की प्रक्रिया में इतनी लापरवाही हो सकती है तो यह सवाल उठता है कि अन्य विभागों में क्या स्थिति होगी? विपक्ष के आरोपों का पंजाब सरकार को जवाब देना चाहिए और किसी भी ज़िम्मेदारी से भागने के बजाय मामले में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
