तमिलनाडु सरकार ने आडाणी एनर्जी का टेंडर क्यों किया कैंसिल, जानिए क्या है वजह

महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया, केंद्र सरकार के स्कीम के तहत लगाना था इलेक्ट्रिक मीटर

तमिलनाडु । तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड से स्मार्ट मीटर खरीदने के लिए जारी टेंडर कैंसिल कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने अडाणी की कंपनी पर महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया है। यह टेंडर 27 दिसंबर को रद्द किया गया था। केंद्र सरकार की रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अगस्त 2023 में चार पैकेज में टेंडर जारी की गई थी। राज्य सरकार ने इन चारों को कैंसिल किया है।
सूत्रों ने बताया कि बीएसई में लिस्टेड एक फर्म ने चेन्नई सहित आठ जिलों को कवर करने वाले टेंडर के पैकेज-1 के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली थी और इसमें 82 लाख से ज्यादा मीटर लगाने की बात शामिल थी।

कंपनी पर हैं धोखाधड़ी के आरोप
अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपए) की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई में गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था।