तीस्ता प्रोजेक्ट में ड्रैगन को शामिल करेगा बांग्लादेश? भारत के लिए होगा खतरा

-भारत को बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की जरूरत

ढाका, । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े बहुउद्देशीय परियोजना में चीन को शामिल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि यह इलाका रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के बहुत पास है। अगर चीन इस परियोजना में शामिल हो जाता है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा हो सकती है।बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक बड़ी परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें नदी का ड्रेजिंग और जलाशय निर्माण, जल निकासी प्रणाली का विकास, नदी के किनारों पर तटबंध और सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण, परियोजना की कुल लागत 1 अरब डॉलर, समाप्ति की समय सीमा दिसंबर 2025 तय किया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए दो साल का समय मांगा है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने मंजूर कर लिया है।चिकन नेक कॉरिडोर से सिर्फ 100 किमी की दूरी पर यह प्रोजेक्ट तैयार होगा। भारतीय सैन्य अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन तीस्ता प्रोजेक्ट में शामिल होता है, तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। यह इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि यही मार्ग पूर्वोत्तर भारत को अन्य देश से जोड़ता है। 2011 से तीस्ता जल बंटवारे पर विवाद जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने समझौते का विरोध किया था। भारत ने शेख हसीना सरकार से चीन को इस प्रोजेक्ट से दूर रखने का अनुरोध किया था। शेख हसीना ने भारत को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनकी सरकार गिर गई।बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अगर चीन को तीस्ता प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है, तो इससे भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। भारत को बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की जरूरत है। चिकन नेक क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी मजबूत करनी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को भी इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए यह प्रोजेक्ट नई चुनौती बन सकता है। भारत के लिए यह जरुरी हो गया है कि वह इस मुद्दे पर कूटनीतिक कदम उठाए और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखे।