काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी जांच करने वाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सरकार के दो सचिव सहित नौ बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ये सभी अधिकारी संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक स्वत: पदमुक्त हो गए हैं।
नेशनल पेमेंट गेटवे खरीद मामले में इन अधिकारियों के खिलाफ 25 करोड़ रुपये घोटाला करने का आरोप है। विशेष अदालत में आयोग ने वाणिज्य सचिव मधु मरासिनी, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय के सचिव तथा राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र के तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र के कार्यकारी निदेशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलीकॉम के प्रबन्ध निदेशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र के निदेशक सफल श्रेष्ठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया है।
इसी तरह राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र के सहायक निदेशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, रामबहादुर बुढ़ा, कम्प्यूटर इन्जीनीयर राम शरण के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता भोला दाहाल ने बताया कि 6 साल पहले के इस मामले में बिना पूर्व तैयारी के ही कमीशन और आर्थिक अनियमितता करने की नीयत से 25 करोड़ रुपये में नेशनल पेमेंट गेटवे सिस्टम खरीदा था लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं किया जा सका है।
