भारत-Aus के बीच फाइनल में VVIP रहेंगे मौजूद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मेजबान भारत (India) और 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (Australia) के बीच होने वाले 2023 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर अहमदाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार, 19 नवंबर मैच के दौरान अहमदाबाद शहर और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। 

अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने फाइनल से एक दिन पहले शनिवार, 18 नवंबर को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स उन प्रमुख हस्तियों में से होंगे, जिनके मोटेरा इलाके में विश्व कप फाइनल के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। 

मलिक ने अहमदाबाद में संवाददाताओं को बताया कि स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की आवाजाही और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात पुलिस, रेपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), होम गार्ड के जवानों के साथ विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने कहा-

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रतिष्ठिता मुकाबला बिना किसी परेशानी के संपन्न हो, 6 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इन 6 हजार कर्मियों में से लगभग 3 हजार को स्टेडियम के अंदर तैनात किया जाएगा, जबकि बाकी को अन्य प्रमुख स्थानों, जैसे होटल जहां खिलाड़ी और अन्य गणमान्य व्यक्ति ठहरेंगे, की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा।

मलिक ने कहा कि आरएएफ की एक कंपनी स्टेडियम के अंदर तैनात की जाएगी, जबकि दूसरी कंपनी स्टेडियम के बाहर तैनात होगी। उन्होंने बताया कि शहर पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के अंदर वायरलेस नेटवर्क से लैस एक अस्थायी कमांड और नियंत्रण केंद्र बनाया है जो मोबाइल संचार के विफल होने पर भी काम करेगा। उन्होंने बताया कि महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक पद के चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और 23 पुलिस उपायुक्त मैच के दिन कर्मियों की निरीक्षण और मार्गदर्शन करेंगे। मलिक ने कहा कि 39 सहायक पुलिस आयुक्त और 92 पुलिस निरीक्षक उनकी सहायता करेंगे।

बता दें कि स्टेडियम में फाइनल मैच के दौरान मौजूद रहने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी, सिंगापुर के गृह मामलों और कानून मंत्री के. शनमुगम, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा शामिल हैं।

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