मसूरी। लंढौर आईडीएच के समीप जेएनएनयूआरएम के तहत मजदूरों के लिए बनाये गये आवास में रह रहे मजदूरों ने भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल को मौके पर बुलाकर वार्ता कर समस्याओं से अवगत कराया। मजदूरों ने बताया कि यहां पर कई लोगों ने आवासों पर अवैध कब्जा किया है उन्हें हटाया जाय व पात्र मजदूरों को आवास उपलब्ध कराया जाएं। वहीं पालिका के कूड़ा डंपिग जोन होने के कारण बच्चे बीमार हो रहे है, जिसे हटाने की मांग की।
आईडीएच में बने मजूदर आवासीय भवन में रह रहे मजदूरों ने भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल को मौके पर बुलाकर समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर मौजूद विक्रम बलूनी ने कहा कि जेएनएनयूआरएम के तहत यहां पर मजूदरों के लिए 40 आवास बनाये जाने थे जिसमें 24 पूरे बन गये व 16 अभी अधूरे पड़े है जिसका कार्य उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने किया है लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं किया गया। वहीं यहां पर कई अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया जिन्हें हटाकर पात्र मजदूरों को आवास उपलब्ध कराये जाएं। उन्होंने बताया कि 2006-7 में मजदूरों के लिए 40 आवास बनने थे जो 2016-17 में बनकर तैयार होने थे, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ। कहा कि संबंध में पालिका ने चिन्हित मजदूरों से लिस्ट मांगी व मजदूरों ने सत्यापन कराकर लिस्ट पालिका को सौंपी लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पायी। उन्होंने कहा कि यहां पर पालिका ने कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया है जिसकी दुर्गंध से लोगों को खासी परेशानी होने के साथ बच्चे बीमार हो रहे है, उन्होंने पालिका से डंपिंग जोन की व्यवस्था ठीक करने की मांग की। मौके पर मौजूद भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि वह मजदूरों की पीड़ा को समझते है विधायक गणेश जोशी ने भी स्थल का निरीक्षण किया था। इस संबध में एसडीएम से वार्ता की गई है तथा शीघ्र पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। कहा कि इस संबंध में पालिका से भी बात की जायेगी अगर फिर भी कोई हल नहीं निकला तो शासन स्तर पर वार्ता की जायेगी। साथ ही गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जायेगा अगर गलत होगा तो कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। पालिका से डंपिग जोन की व्यवस्था सुधारने को कहा जायेगा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक सभी को आवास मिल जायें उसे पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। पालिका अधिशासी अधिकारी एमएल शाह ने कहा कि अभी तक कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने अभी कि आवास पालिका को हैंडओवर नहीं किया है। जब पालिका को संपत्ति मिल जायेगी तो पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। डंपिंग जोन के बारे में कहा कि अगर वहां पर कार्य सुचारू नहीं हो रहा है तो वह इस संबध में पालिका स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करेंगे।
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