उत्तर प्रदेश के 25 हजार होमगार्ड्स की सेवायें लेने से इनकार करने पर पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि इन्हें बेरोजगार नहीं किया गया है, बल्कि कुछ दिनों के लिए उनकी ड्यूटी खत्म की गई है। हालांकि डीजीपी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी ड्यूटी दोबारा कब तक लगेगी। बस एक शब्द में उन्होंने कहा है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़े वेतन और बजट को देखते हुए किया गया है।
अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज बीपी जोगदंड ने आदेश जारी किया है कि पुलिस विभाग ने बजट का हवाला देते हुए 25 हजार होमगार्ड्स जवानों की ड्यूटी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के बाद ड्यूटी समाप्त करने से सभी होमगार्ड्स बेरोजगार हो गए हैं।
इससे उनके घरों की दीपावली फीकी पड़ गयी है। एक झटके में 25 हजार होमगार्ड्स की ड्यूटी खत्म करने पर पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि होमगार्ड्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद होमगार्ड्स का दैनिक वेतन बढ़कर 672 रुपये कर दिया गया था। इस आदेश के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हम फिलहाल यह मानदेय देने में असमर्थ है, जिसकी वजह से 25 हजार होमगार्ड्स जवानों की ड्यूटी फिलहाल अस्थायी रूप से हटा दी गई हैं। उन्हें बेरोजगार नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में जब शासन की ओर से बजट की व्यवस्था कर दी जायेगी तो सभी होमगार्ड्स को फिर से ड्यूटी दी जायेगी।
प्रयागराज पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ आदेश
प्रयागराज पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस विभाग में रिक्तियों के सापेक्ष 25 हजार होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई थी। 28 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।
यह था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
होमगार्डों को उनकी ड्यूटी के हिसाब से वेतन मिलता है। वर्तमान में उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा है। महंगाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स को 600 रुपए मानदेय और 72 रूपए डीए देने का आदेश दिया था। कोर्ट की सख्ती के बाद वित्त विभाग ने इसे स्वीकार करते हुए होमगार्ड्स को 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 तक के एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव होमगार्ड को भेज दिया गया।
