जल्द ही एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के नए मौके देने के लिए कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दी है. सरकार की इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों को फायदा मिलेगा. वहीं, पंद्रह हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा. इस योजना के जरिए 443 करोड़ रुपए का नया निवेश करने करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) की अध्यक्षता में हुई Inter-Ministerial Committee की बैठक इस बारे में जानकारी दी गई.
29 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में बताया कि कोल्ड चेन योजना के तहत 21 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है जिनकी लागत लगभग 443 करोड़ रुपए होगी जिसमें लगभग 189 करोड़ रुपए सब्सीडी दी जाएगी. पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, केरल और नागालैंड, जैसे राज्यों के किसानों, उपभोक्ताओं और युवाओं को इस स्कीम का काफी फायदा मिलेगा.
क्या है कोल्ड चेन योजना का उद्देश्यकोल्ड चैन योजना का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के इंटीग्रल कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है. फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा कि यह परियोजनाएं लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही करीबन 2 लाख किसानों को फायदा पहुंचाएगी. यह सभी परियोजनाएं देशभर के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उतराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं.
बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना के तहत 62 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्टों को मंजूदी दी गई है. ये कुल 8 प्रोजेक्ट हैं. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना का उद्देश्य इंडस्ट्री को कच्चा माल उपलब्ध कराना है. ये सभी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के हैं.
किसानों को मिलेगा यह फायदा
इसके अलावा किसानों को जल्दी खराब होने वाली खेती के पास में ही कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिल जाएगी. इन केंद्रों पर छंटाई, कटाई एवं पैकेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इन उत्पादों को कोल्ड स्टोरेज से बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन सुविधा भी मिलेगी. साथ ही, उत्पादों की बिक्री के लिए रिटेल आउटलेट सुविधा भी मिलेगी, जिन आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वह इस क्षेत्र में लगभग 2,500 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी.
