मैनपुरी – प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल लोकार्पण के माध्यम से 638.07 लाख की लागत से नव-निर्मित तहसील घिरोर के अनावासीय भवन का लोकार्पण एनआईसी में मौजूद आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की मौजूदगी में किया। लोकार्पण के उपरांत आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र के भूमि विवाद के प्रकरणों को निपटाने, भूमि का रिकार्ड अद्यावधिक रखने में तहसील मंे तैनात राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथ ही जनता को मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं में पात्रों के चयन, योजना का लाभ पहुंचाने में भी राजस्व विभाग के कर्मियों की अहम भूमिका होती है, तहसील स्तर पर राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय तहसील भवन ही है। उन्होंने कहा कि तहसील घिरोर के नव-निर्मित भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी साथ ही अपनी समस्या लेकर आने वाले क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा होगी।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जो भी जन-कल्याणाकारी योजनाएं लागू हुई, आज समाज का हर वर्ग किसी न किसी योजना का लाभ पाकर विकास की दौड़ में शामिल हुआ है।
राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि राजस्व विभाग सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, भूमि संबंधी प्रकरणों के साथ-साथ राजस्व विभाग को देवीय आपदा, अन्य विपत्तियों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है, नव-सृजित तहसीलों में अनावासीय भवन न होने के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, प्रदेश सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी भावनों का निर्माण कार्य करा रही है, ताकि अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होने कहा कि आज जो लोकार्पण हुआ है उसका सीधा लाभ घिरोर क्षेत्र की जनता को मिलेगा।
जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को बताया कि 638.07 लाख की लागत से नव-निर्मित तहसील घिरोर के अनावासीय भवन में मुख्य भवन, 430 मीटर बाउंड्रीवॉल, बैरिक, हवालात, साइकिल स्टैंड, टॉयलेट, गैराज, कैंटीन, सी.सी. रोड का कार्य कराया गया है। उन्होने बताया कि 340.26 लाख की स्वीकृत लागत से उक्त निर्माण कार्य दिसम्बर-15 में प्रारम्भ हुआ तद्ोपरांत 297.81 लाख रू. का अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन कार्यदायी संस्था द्वारा बनाया गया जो शासन स्तर से नवम्बर-18 एवं मार्च-19 में अवमुक्त किया गया।
इस दौरान कई भाजपा के पदाधिकारी, कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक एम.पी. सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा आदि उपस्थित रहे।
