शहजाद अंसारी
बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को ऋण उपबल्ध कराये ताकि तय समय सीमा में सब के लिए आवास का लक्ष्य पूरा हो सके। उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित एनआरएलएम योजना सहित सभी कार्यक्रमांे एवं योजनाआंे के पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें और बेरोजगारी की दर में कमी लाई जा सके। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य की घोषणा की थी जिसके परिणामस्वरूप भाारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिऐ विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे है।
जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय गुरुवार की शाम विकास भवन के सभागार में डी0एल0आर0सी0 की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
जिलाधिकारी ने समस्त बैकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि जिन बैकों में महिला समूहो के खाते नहीं खोले जा रहे हंै वे बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करंे और जिन बैंकों में महिला समूहों के लोन लम्बित पडे़ है, वे भी यह सुनिश्चित करे कि महिला समूहों के ऋण में किसी प्रकार का विलम्ब न होने पाए। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा शासन द्वारा संचालित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित बैकों की सभी योजनाओं आदि की निर्धारित ऐजेण्डे के अनुसार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समस्त बैकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि बैको द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना में ऋण देने में लापरवाही बरती जा रही है,
समस्त बैकर्स यह ध्यान दे की सरकार गरीबों के लिए जो योजनाऐ चला रही है उनमें बैको की भागेदारी भी महत्वपूर्ण है, इस लिए बैकर्स सरकारी योजनाओं के ऋणो कि फाइलों को पूरी गुणवत्ता के आधार पर पास करना सुनिश्चित करे और महिला समूहों के बैक खाते व उनकी लोन फाइलों को भी गंभीरता से ले। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में समस्त बैकर्स को निर्देश दिये कि योजना में दिये गये लक्ष्यों को 30 मार्च तक पूरा कराना सुनिश्चिित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, डी0सी0 एनआरएलएम, जिला अग्रणी बैक प्रबंधक, समस्त बैकर्स सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
