ट्विटर ने अभी तक नई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को अनुपालन की डिटेल्स नहीं दी है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। नए दिशानिर्देशों को इस साल फरवरी में अधिसूचित किया गया था और अहम सोशल मीडिया कंपनियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि ‘शेयरचैट, कू, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक और यहां तक कि व्हाट्सएप सहित कई सोशल प्लेटफॉर्म अब नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर अभी भी बचा है’।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सोशल मीडिया आउटलेट्स को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है, जो एक भारतीय निवासी होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ अपना विवरण साझा करना जरूरी है। सूत्रों ने बताया है कि कल रात केंद्र द्वारा कड़े संचार के बाद, ट्विटर ने नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में भारत में एक कानूनी फर्म में काम करने वाले एक वकील की डिटेल्स साझा की हैं। हालांकि, यह नए दिशानिर्देशों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें भारत में रहने वाले कंपनी के एक कर्मचारी को नियुक्त करना था। सूत्रों ने जानकारी दी है कि ट्विटर ने अभी तक संबंधित मंत्रालय के साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण साझा नहीं किया है।
ट्विटर ने की आईटी नियमों में संशोधन की मांग
ट्विटर ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि ‘वह दिशानिर्देशों का पालन करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने नए नियमों में संशोधन की मांग भी की है’। भाषण और गोपनीयता की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, एक ट्विटर प्रवक्ता ने खुलासा किया कि ‘माइक्रोब्लॉगिंग सेवा इन नियमों के कुछ खंडों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार से बात करने की योजना बना रही है जो मंच पर मुफ़्त बातचीत को प्रतिबंधित करते हैं’।
ट्विटर को केंद्र की तीखी प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार ने गुरुवार को ट्विटर के बयान पर पलटवार करते हुए बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि ‘ट्विटर का डराने- धमकाने संबंधी आरोप झूठा और आधारहीन है’।
आईटी मंत्रालय ने आगे कहा कि “ट्विटर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रही है। वह अपने कदम के जरिए जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करके भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।”
इसके अलावा, मंत्रालय ने ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए कहा- “अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय भारत के कानून का पालन करें। सरकार ने ये भी दावा किया कि ट्विटर अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत की छवि को धक्का पहुंचाना चाहती है।”