दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य में चार्जिंग व्यवस्था को और भी पुख्ता करने की तैयारियां कर रही है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में 14 स्थानों पर नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. प्रत्येक स्टेशन में 6 चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिनमें से तीन पॉइंट दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए होंगे, जबकि तीन पॉइंट चार पहिया वाहनों के लिए होंगे. एक बार इंस्टाल हो जाने के बाद यह स्थान अपनी रीयल-टाइम की स्थिति और चार्जिंग पॉइंट की उपलब्धता के साथ दिल्ली सरकार के वन दिल्ली एप पर भी उपलब्ध होंगे.
कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ समझौता
दिल्ली सरकार ने क्लस्टर बस डिपो पर स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग की स्थापना के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ समझौता किया. समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के अनुसार, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) अपनी लागत और खर्च पर क्लस्टर बस डिपो के स्थान पर चार्जिंग इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगी.
प्रति माह 1 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान
जगह के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान सीईएसएल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को प्रति माह एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से किया जाएगा. यदि उसे तीन ECS (समतुल्य कार स्पेस) से अधिक स्थान की जरूरत है, तो प्रति ECS प्रति माह 2000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शुरूआत में अनुबंध की अवधि 10 वर्ष की होगी. एमओयू के अनुसार, सीईएसएल तत्काल काम शुरू करेगा और अगले चार महीनों में सभी स्टेशनों की स्थापना का काम पूरा कर लेगा.
