दुबौलिया , बस्ती। राम-जानकी सड़क के चौड़ीकरण में किसानों की जमीनों को बगैर मुआवजा दिये शामिल किये जाने को लेकर आंदोलित किसानों में आक्रोश व्याप्त है ।
राम-जानकी मार्ग के चौड़ीकरण में रामपुर से छावनी तक दर्जनों किसानों की भूमिधरी की जमीन को बगैर मुआवजा दिये शामिल किये जाने पर उ प्र आवास विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावित किसानों की आवाज बन कर मामले को जिलाधिकारी के समक्ष उठाया। तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने प्रकरण की गंभीरता समझते हुए निर्माण कार्य को स्थगित कराया और किसानों की सड़क से सटे भूमि की पैमाईश कराने का आदेश तहसील प्रशासन को दिया ।उस समय किसानों को लगा कि हमारे साथ न्याय होगा लेकिन कुछ दिनों के बाद सड़क निर्माण का आदेश दिये जाने पर किसान आंदोलित हो गये और सपा नेता सिद्धार्थ सिंह की अगुवाई में धरना दिया गया जिसे तत्कालीन एस डी एम हर्रैया आनंद श्रीनेत ने पुलिस बल का सहारा लेकर धरना खत्म ही नहीं कराया अपितु दर्जनों किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा कर किसानों की आवाज को दबा दिया ।उस समय किसानों के दर्द को समझने और मदद करने के लिए सत्ताधारी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया।निराश किसान हाईकोर्ट में अपनी फरियाद किये जहां पर एन एच आई और जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा कि हम किसानों की जमीन में सड़क नहीं बना रहे हैं।
इस जबरिया सड़क निर्माण पर किसान रामबहादुर सिंह विजयशंकर सिंह राधेश्याम यादव सभाजीत चौधरी चंद्रिका सिंह सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि सात मीटर पहले बनी सड़क को दस मीटर चौड़ी किस की जमीन में सड़क विस्तारित की जा रही है जिस जमीन में तीन मीटर सड़क चौड़ी की जा रही है वह जमीन आज भी किसानों के नाम खतौनी में दर्ज है फिर भी उस जमीन का बिना मुआवजा दिये हड़पा जाना किसानों के साथ घोर अन्याय है । किसानों ने सत्ताधारी नेताओं पर आरोप लगाया है कि हम सबकी समस्या जानने के बाद भी कोई सहयोग नहीं किया ।
प्रभावित किसानों का कहना है कि हम लोगो की जमीन पर एकाएक दर्जनों जेसीबी मशीन लगा कर रामपुर से छावनी तक रातों-रात कब्जा किया गया और किसान पुलिस के डर से अपनी जमीन हो रहे जबरिया कब्जा करते देखते रहे ।
