एचआरडीए में 25 मामलों की सुनवाई की गई
भास्कर समाचार सेवा
रुड़की। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में शुक्रवार को संयुक्त सचिव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह के समक्ष 25 मामलों की सुनवाई की गई। पांच अवैध निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। सुनवाई से गैर हाजिर अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 2012 से बाद से हुए नए निर्माण कार्यों का मानचित्र पास नहीं करवाने वाले 700 निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह एचआरडीए कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने 25 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया कि सरकार की ओर से 2012 के सर्किल रेट के आधार पर नए निर्माण कार्यों का नक्शा पास किया जा रहा है। यदि किसी ने 2012 के बाद निर्माण कार्यों का नक्शा पास नहीं कराया है तो वह 31 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकता है। उन्होने बताया कि समय रहते योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराकर और सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचें।
