बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के कांट्रैक्टरों के भुगतान में गड़बड़झाला किया जा रहा है। बिना GST काटे राज्य के 1832 कांट्रैक्टर का भुगतान कर दिया गया है। विधानसभा में RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के निकासी और व्ययन पदाधिकारी नियमों का पालन किए बिना भुगतान कर रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से GST के भुगतान में घोटाला किया जा रहा है।
हालांकि सरकार की तरफ से पहले जवाब दिया गया कि इनका 1 प्रतिशत राज्य GST और 1 प्रतिशत केंद्र GST कटौती के बाद ही भुगतान किया जा रहा है। बाकी GST वाणिज्य कर विभाग की ओर से किया जाता है। बाद में संसदीय मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लिस्ट मिलने पर ऐसे इंजीनियर की जांच की जाएगी जिनका भुगतान बिना GST काटे हुआ है।
पंचायत स्तरीय अधिकारियों के लिए नोडल अधिकारी बनेंगे
सरकार पंचायत स्तर के अधिकारियों के लिए शीघ्र नोडल अधिकारी तय करेगी। विधायक पवन कुमार जायसवाल के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया है कि पंचायत स्तर के कर्मचारियों पर नियंत्रण पंचायतों पर है। पंचायत स्तर से उपस्थिति विवरणी आएगी। नोडल ऑफिसर अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। समीक्षा कर कर जल्द लागू करेंगे।
मनरेगा में 25 करोड़ मानदिवस सृजित करेंगे
विधानसभा में मंत्री श्रवन कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ का मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था। इस वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 16 लाख श्रमिकों को कार्य नहीं मिल पाया। उनकी राशि अभी भी विभाग के पास सुरक्षित है। काम के लिए आवेदन देने वाले श्रमिकों को काम दिया जाएगा।
