बस्ती जिले के करीब एक दर्जन से अधिक पंप संचालकों का 2014 के लोकसभा चुनाव में खर्च किए गए पेट्रोल व डीजल का 22 लाख रुपया भुगतान बकाया है। भुगतान के लिए पंप संचालकों ने कई बार शासन, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पिछले 8 साल से चुनाव के दौरान वाहनों के तेल के बकाए का पंप संचालक इंतजार कर रहे हैं। जबकि 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के तेल का बकाया भुगतान पंप संचालकों को मिल चुका है।
2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पंप संचालक प्रशासनिक अधिकारियों का चक्कर लगाने में जुट गए हैं। लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। बता दें कि निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला निर्वाचन अधिकारी शहर के पंप स्टेशनों से पर्ची के जरिए चुनाव में लगे वाहनों में ईंधन भरवाते हैं। बाद में उन्हें निर्वाचन आयोग भुगतान करने का आदेश जारी करता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जिले के लगभग 14 पंप संचालकों ने 22 से 23 लाख रुपये का ईंधन उपलब्ध कराया था। उम्मीद थी कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके बकाया रकम की वापसी हो जाएगी।
संचालक अधिकारियों के दफ्तरों के लगा रहे चक्कर
2017 का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। ईंधन का खर्च भी पंप मालिकों को मिल गया, लेकिन पुराना बकाया नहीं मिल पाया। यही नहीं 2019 में लोकसभा निर्वाचन का भी भुगतान हो गया, लेकिन पुरानी बकाया राशि उन्हें अभी तक नहीं मिल सकी है। जब फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो पंप संचालकों ने अपने बकाया राशि के भुगतान के लिए जिला पूर्ति कार्यालय से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी दफ्तर तक चक्कर लगाना शुरू कर दिया है।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बकाए के लिए निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से मिलकर वार्ता की गई है। अधिकारियों से 2014 व 2022 दोनों का भुगतान एक साथ किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि उनके कार्यकाल का संपूर्ण भुगतान हो चुका है। पुराने भुगतान के लिए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।
