सोनौली\महाराजगंज । नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है । बता दें कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण गृह मंत्रालय भारत सरकार के चेयरमैन आदिल मिश्रा ने सोनौली से सटे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए चिन्हित किए गए जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों को मुआवजा देकर चेक पोस्ट निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताते चलें की सोनौली सीमा पर कस्टम, एसएसबी, पुलिस, आव्रजन सहित खुफिया एजेंसियों के कार्यालय एक ही कैंपस में रहेंगे। इसके लिए वर्ष 2004 में भारत सरकार ने प्रस्ताव कर दिया था,लेकिन किसानों के अड़ियल रवैए के कारण जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया था।
जिला प्रशासन ने पहले से चिन्हित जमीन को छोड़कर दूसरे स्थान पर जमीन का अधिग्रहण किया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अब आराजी सरकार उर्फ केवटलिया गांव में बनेगा। इस चेक पोस्ट से सभी मालवाहक वाहनों विदेशी पर्यटक को को गुजर कर जाना होगा। जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई अड़चन नहीं आने पाएगा। डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया की 118 एकड़ भूमि में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण होना है।इसके लिए 252 किसानों को भूमि का मुआवजा देना है। जिसमें अब तक 86 किसानों को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है। अन्य बचे किसानों को भी जल्द ही मुआवजा देकर चेक पोस्ट निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।कहा कि यह चेक पोस्ट 2024 तक बन कर तैयार हो जाएगा।
इस चेक पोस्ट के बनने से जहां एक तरफ विदेशी पर्रयटकों के आवागमन में सुविधा मिलेगी वहीं दूसरी तरफ उनके लिए आकर्षण का केन्द्र भी होगा। इतना ही नहीं इस चेक पोस्ट के बनने से व्यापार भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल और सोनौली से ही काफी व्यापार होता है इसलिए भी यह चेक पोस्ट कफी मायने रखता है। उन्होंने आगे कहा कि इस चेक पोस्ट के बनने से महराजगंज जिले लगी सीमा का बहुत हद तक विकास भी होगा और रोजगार भी बढ़ेंगे।
