टॉमेटो फ्लू के मामलों में तुरंत कार्रवाई करे दिल्ली सरकार – अनिल भारद्वाज
भास्कर ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन कहा कि दिल्ली में 12 वर्ष से कम बच्चों में टॉमेटो फ्लू के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। केजरीवाल सरकार टॉमेटो फ्लू पर तुरंत एडवाईजरी जारी करके अस्पतालों को विशेष निर्देश दे और इस बुखार के लक्षण वाले मरीजों को तुरंत भर्ती करके इलाज किया जाए। संवाददाता सम्मेलन में कम्युनिकेशन कमेटी के वाईस चेयरमैन परवेज आलम और अनुज आत्रेय मौजूद थे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज ने बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में दैनिक भास्कर की प्रति लहराते हुए कहा कि 12 वर्ष से कम बच्चों में टॉमेटो फ्लू के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। केजरीवाल सरकार टॉमेटो फ्लू पर तुरंत एडवाईजरी जारी करके अस्पतालों को विशेष निर्देश दे और इस बुखार के लक्षण वाले मरीजों को तुरंत भर्ती करके इलाज किया जाए।
ज्ञात रहे दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अनिल भारद्वाज ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि टॉमेटो फ्लू में तापमान वृद्धि, शरीर के हिस्सों में छाले होना और चकते पड़ना, गंभीरं जोड़ो में दर्द वाले लक्षण है यह लक्षण चिकनगुनिया और डेंगू के समान जैसे भी हो सकते है। दिल्ली सरकार डेंगू की भांति टॉमेटो फ्लू को गंभीरता से ले ताकि 12 वर्ष तक बच्चों को गंभीर बीमारी से बचाया जा सके।
भारद्वाज ने दिल्लीवासियों से अपील की कि टोमेटो फ्लू की रोकथाम के लिए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें तथा दूषित बच्चों को स्वस्थ बच्चों से दूर रखें और खाना, खिलौने व कोई भी वस्तु साझा न करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करके दिल्ली में टोमेटो फ्लू पर रोक लगाई जा सकती है।
उन्होंने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन देने का वादा करके सत्ता हासिल करने वाले, आरटीआई एक्टिविस्ट और परिवर्तन एनजीओ चलाने वाले अरविन्द केजरीवाल सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) की धज्जियां उड़ाने के चलते केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) उदय माहूरकर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया है कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण, राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली, डीएसआईआईडीसी समेत विभिन्न विभागों ने आरटीआई कानून 2005 के तहत सिद्धांतों एवं जवाबदेही के प्रति अवज्ञा व अनदेखी दिखाई है, जिसकी जवाबदेही पूरी तरह से प्रवासी मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की बनती है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा आरटीआई की जानकारी देने के संबध में दिल्ली के मुख्य सचिव को अधिकारिक रुप से लिखा है।
