नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 100 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी के मिलान की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। एक एनजीओ ने ये मांग की थी
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने याचिका को बकवास करार देते हुए कहा कि एक ही मांग बार-बार नहीं सुन सकते। लोग अपनी सरकार चुनते हैं। कोर्ट इसके आड़े नहीं आएगा।
सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी के मिलान की संख्या बढ़ाने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया था।
आठ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक विधानसभा के एक बूथ के ईवीएम से वीवीपीएटी के मिलान की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस चुनाव में एक विधानसभा के पांच बूथों के ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि इससे राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम लोगों को भी ज्यादा भरोसा होगा।
1/n Pl note the followg factual reports from concerned Returning Officers in context of varied clips being circulated on media platforms on EVM strong room issues. Clarification issued by RO👇wrt mishandling of EVMs in Chandauli, UP. All extant guidelines issued by ECI followed. pic.twitter.com/wNOS3WmtvL
— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) May 21, 2019
मनीष सिसोदिया ने लगाया ईवीएम मशीन बदलने का आरोप
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश के अलग अलग राज्यों के मतगणना केंद्रों पर ईवीएम मशीनें बदले जाने का आरोप लगाते हुए इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि झांसी, मेरठ, ग़ाज़ीपुर, चंदौली, सारण में मतगणना केंद्रों पर मशीनें बदली जा रही हैं।
मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट कर चुनाव आयोग और मीडिया पर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है लेकिन उसे बदलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में मतगणना केंद्रों के आसपास इवीएम खुली गाड़ियों में पकड़ी जा रही हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता व कार्यकर्ताओं ने ट्वीटर पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें कथित तौर पर इवीएम मशीनें बदले जाने का दावा किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के ट्वीट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया। उल्लेखनीय है कि देश के अन्य विपक्षी पार्टियां भी ईवीएम बदले जाने का आरोप लगा रही हैं।
