औरैया संवाददाता। निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर गठित आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग की गणना के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इस रिपोर्ट से अध्यक्ष व सभासद पदों का आरक्षण बदलने की भी संभावना प्रबल हो गई है। वहीं औरैया जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण आदि चुनावी प्रक्रिया अचानक शुरू कर दिए जाने से संभावित दावेदार भी फिर से सक्रिय हो गये है।
अध्यक्ष व सभासद की सीटों का आरक्षण बदलने की आशंका से दावेदारों में हडकंप
जनचर्चा तो आम यह भी है कि यदि विपक्षी दलों व याचिकाकर्ताओं की अपेक्षानुसार पिछड़ा वर्ग की गणना व पदों का आरक्षण न हुआ तो इस पर भी पुनः आपत्तियां दावे प्रस्तुत किए जाने की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाते ही औरैया जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में मतदाता सूची पुनरीक्षण समेत विभिन्न चुनावी प्रक्रिया की तिथियां घोषित कर शुरुआत कर दी गई है जिससे जिले की एकमात्र औरैया नगर पालिका परिषद के साथ ही बिधूना दिबियापुर फफूंद अजीतमल अछल्दा अटसू आदि नगर पंचायतों में निकाय चुनाव जल्द संभावित मानकर संभावित दावेदारों की अचानक सक्रियता बढ़ गई है।
हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग की दी गई रिपोर्ट से जिले की अध्यक्ष व सभासद पद की सीटों का आरक्षण बदलने की भी प्रबल संभावना नजर आ रही है इसके बावजूद भी अपने मनमाफिक आरक्षण होने की मंशा बनाकर अध्यक्ष व सभासद पदों के संभावित दावेदार मतदाताओं को लुभावने सब्जबाग दिखाकर उन्हें पटाने में मशगूल हो गए हैं।
