गोंडा। गुरुवार को केरल व अन्य राज्यों के प्रति केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव तथा विद्युत विधेयक को रद्द किए जाने सहित अन्य मांगों को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ;मार्क्सवादीद्ध जिला कमेटी गोंडा बलरामपुर एवं ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को जिला कलेक्ट्रेट में पैदल मार्च कर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित दिए गए मांगपत्र में केरल सहित अन्य राज्यों को उनके करों और संसाधन के तय हिस्से से वंचित करना बंद किए जाने, केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों के उधार लेने की सीमा तय करने पर रोक लगाई जाने, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उपयोग बंद करने, केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष द्वारा संचालित राज्य सरकारों के नेताओं को निशाना बनाकर उन्हें परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग बंद करने,राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल को अपनी संवैधानिक स्थिति का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए , राज्यपाल को कुलपति के पद का दुरुपयोग कर राज्य विश्वविद्यालय के संचालन में हस्तक्षेप नहीं किए जाने, राज्यपालों को राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून को दबाकर बैठने की बजाय उन्हें बिना देरी के मंजूरी देनी चाहिए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित दिए गए मांग पत्र में नए मजदूर किसान विरोधी नए विद्युत विधेयक को तत्काल रद्द किए जाने, बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किए जाने, बिजली विभाग को निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट को दिया जाना बंद किए जाने, किसानों गरीबों के विद्युत बकाया बिल को माफ किए जाने तथा विद्युत मूल्य में मनमानी तरीके से की जा रही बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाने, किसानों बुनकरों व छोटे घरेलू कारखाने को मुफ्त बिजली दिए जाने, विद्युत विभाग में ठेका आउटसोर्सिंग के आधार पर की जा रही भर्ती को बंद किए जाने पूर्व में संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे विद्युत कर्मचारियों को स्थाई किए जाने, गलत विद्युत बिल में संशोधन समयबद्ध किए जाने, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किए जानें की मांग शामिल है। मांगपत्र में जिला जिला सचिव मंडल सदस्य कामरेड खगेंद्र जनवादी, अमित शुक्ला, आशीष सिंह, मोहर्रम अली अब्दुल गनी, विनीत तिवारी, आनंद सिंह, दुर्गेश यादव आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
