बहेड़ी-बरेली। तहसील कार्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने को लेकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई जिसमें समाधान न होने की सूरत में न्यायिक कार्यों से विरत रहने और कलम बंद हड़ताल तक पर चले जाने की बात कही गई।
बार महासचिव सूरज पाल की ओर से मीडिया को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंप्यूटरीकृत खतौली में अमल दरामद सुविधा शुल्क न मिलने पर लंबे समय तक लटकाए जाते हैं और इसी तरह दाखिल खारिज की पत्रावलियां साक्ष्य का अभाव दर्शाकर खारिज कर दी जाती है जबकि न्यायिक अधिकारी ऐसा करने को अधिकृत नहीं है। आरोप है कि, धारा 38 की पत्रावलियों पर भी बिना रिश्वत लिए रिपोर्ट नहीं लगाई जाती।
कहा गया कि बीती 15 जून को समाधान दिवस में डीएम रविंद्र कुमार के समक्ष इस मामले को उठाया गया था पर अब तक कुछ समाधान नहीं हो सका है। बैठक में पूरे मामले को मुख्यमंत्री के अलावा अध्यक्ष राजस्व परिषद, मुख्य सचिव, राजस्व सचिव तक ले जाने का निर्णय लिया गया और समस्या का समाधान न होने तक न्यायिक कार्यों से विरत रहने की बात कही गई।
