सीतापुर: जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी चरण (वर्ष 2024-25 से 2028-29) में योजना के क्रियान्वयन तथा बर्हिवेशन (Exclusion) के मानक में संशोधन के सम्बंध में उन्मुखीकरण गोष्ठी संपन्न हुई।
गोष्ठी के दौरान सभी खण्ड विकास अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चयन हेतु किये जाने वाले सर्वे के विषय में जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वे कराते हुए पात्रों का चयन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया है कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण को जितना अच्छे और पारदर्शी तरीके से कराया जायेगा, उतना ही योजना के संचालन एवं पात्र लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता होगी।
इसलिए सभी खण्ड विकास अधिकारी सर्वे हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समस्त बैठकों की सूचना संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से समय से उपलब्ध करायी जाये। साथ ही ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बैठकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि सभी गतिविधियों का संचालन समयबद्ध रूप से कराया जाये।
मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री योजना (ग्रामीण) का सर्वे शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। सीडीओ द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे पूर्णतः निःशुल्क है। अगर इसके लिए किसी के द्वारा पैसा मांगे जाने की शिकायत पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर व विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन करने विषयक मानक निर्धारित किये गये है जो निम्नवत है-
पात्रता का मानक-पात्र लाभार्थी-ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिए मानक- आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूर। अपात्रता का मानक-मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन हो, यन्त्रीकृत तीन/चौपहिया कृषि उपकरण हो, रू० 50000 अथवा इससेे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य रु० 150000 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इसने अधिक सिंचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। नोट-पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिये नाव रखने वाले लाभार्थी तथा जिस परिवार का सदस्य 10000 प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले है। उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसका मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त विकास खण्ड अधिकारियों को महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए निर्देशित किया गया जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्राम वासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
इस बैठक को पी0एम0ए0वाई0जी0 सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का नाम दिया जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत तीन दिन पूर्व बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। बैठक की फोटोग्राफी कराकर इसे एलबम के रूप में जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाय। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेगें। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जायेगा।
इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरिक्षत किया जायेगा। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वाल राइटिंग करायी जाय, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।
सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाये तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र पात्र होंगे उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इसी तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकास खण्डवार पत्रावली बनायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को दिये निर्देश।
इसके उपरान्त आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि एण्टीलार्वा एवं फागिंग का व्यापक स्तर पर छिड़काव सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मच्छरजनित बीमारियों के अधिक प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं,
उनमें विशेष सावधानी बरती जायें। उन्होंने कहा कि परिवार रजिस्टर की नकल समय दिये जाने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को गौआश्रय स्थलों में पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा कि नयी गौशालाओं के निर्माण एवं गौशालाओं के विस्तार हेतु प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करायें। सभी गौशालाओं में बीमार पशुओं हेतु सिक वार्ड बनवाये जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिये। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, प्रशिक्षु आई0ए0एस0 नितिन सिंह, जिला विकास अधिकारी हरिश्चन्द्र प्रजा
