नई दिल्ली । केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को आने वाला है। इससे पहले उम्मीदें और संभावनाएं दोनों पर चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है इस बार का बजट हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आम जनता को उम्मीद है कि महंगे इलाज से राहत मिलेगी, दवाओं के खर्च में कमी आएगी और हेल्थ इंश्योरेंस को अधिक सुलभ बनाया जाएगा। इंडस्ट्री की नजरें टैक्स में कटौती और प्रोत्साहन पर टिकी हैं। देश के एक बड़े वर्ग के पास अभी भी इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे में यह बजट हर नागरिक को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है।
भारतीय फार्मा सेक्टर साल 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वहीं, साल 2047 तक यह 450 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी और आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला ले। साथ ही आर एंड डी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जानकारों के अनुसार, सरकार पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के बजट में इजाफा करे और प्राइवेट सेक्टर को मदद करने के लिए प्रोत्साहन दे, तो आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। बजट 2025 से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार हेल्थकेयर सर्विसेज पर लगने वाले इनपुट जीएसटी में कटौती करेगी। जानकारों के अनुसार, बीमा कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले प्रीमियम में और उनके द्वारा दिए जाने वाले क्लेम के बीच बड़ा अंतर है। इसलिए इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है।
