नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने आदेश जारी करते हुए सरकारी अधिकारियों को एक से अधिक सरकारी स्टाफ कार आवंटित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार होने के बावजूद उन्हें केवल एक ही सरकारी गाड़ी मिलेगी।

अतिरिक्त प्रभार के नाम पर नहीं मिलेगी दूसरी गाड़ी

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में साफ कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी के पास अपने मूल पद के अलावा किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, अटैच्ड या सबऑर्डिनेट ऑफिस, स्वायत्त संस्था (Autonomous Body) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) का अतिरिक्त प्रभार है, तब भी उन्हें दूसरी सरकारी कार नहीं दी जाएगी। सरकार ने ‘एक हकदार अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी’ का सख्त सिद्धांत लागू कर दिया है।

PSUs और स्वायत्त निकायों की कारों के कब्जे पर रोक

नए नियमों के तहत अधिकारियों के लिए सरकारी उपक्रमों (PSUs), अर्ध-सरकारी संगठनों और स्वायत्त निकायों की स्टाफ कारों को अपने पास रखने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। अधिकारी इन संस्थाओं की गाड़ियों का इस्तेमाल केवल आधिकारिक दौरों के दौरान ही कर सकेंगे, स्थायी रूप से इन्हें अपने पास नहीं रख सकते। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जो गाड़ियां इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए और उनका अनुचित उपयोग रोका जाए।

सितंबर 2022 के दिशा-निर्देशों को किया गया और सख्त

यह नया आदेश सितंबर 2022 में जारी गाइडलाइंस का ही एक मजबूत रूप है। ताजा मेमोरेंडम सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, वित्तीय सलाहकारों और केंद्रीय मंत्रियों के निजी सचिवों को भेज दिया गया है। सभी विभागों को इन संशोधित नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है ताकि सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाया जा सके।

वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता पर जोर

सरकार का यह कदम दोहराव को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग केवल अधिकृत कार्यों के लिए ही हो। अधिकारियों का मानना है कि अतिरिक्त जिम्मेदारियों या अन्य संबद्ध संस्थाओं के बहाने कई गाड़ियों का इस्तेमाल करने की पुरानी प्रथा पर इस फैसले से पूरी तरह से विराम लग जाएगा।