बैंक हड़ताल : 28 सितंबर से 3 दिनों तक बंद रह सकते हैं सरकारी बैंक, रविवार 27 सितंबर को भी खुलेंगी शाखाएं; SBI समेत कई बैंकों की एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी कामकाज निपटाना है, तो उसे तुरंत पूरा कर लें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा 28 सितंबर से बुलाई गई तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। 90 प्रतिशत से अधिक बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन UFBU ने 5-डे बैंकिंग (सप्ताह में 5 दिन काम) लागू करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है।

ग्राहकों की सहूलियत के लिए रविवार 27 सितंबर को भी खुलेंगे बैंक

बैंक हड़ताल के कारण आम जनता और व्यापारियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिवसीय हड़ताल से ठीक पहले आने वाले रविवार (27 सितंबर) को भी अपनी शाखाएं खुली रखें, ताकि लोग अपने जरूरी वित्तीय और बैंकिंग लेनदेन समय रहते पूरे कर सकें।

SBI और बैंक ऑफ इंडिया की सलाह: डिजिटल बैंकिंग का करें इस्तेमाल

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने ग्राहकों से अपील की है कि वे हड़ताल की अवधि के दौरान बैंकिंग सेवाओं के लिए योनो (YONO) ऐप, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) जैसी 24×7 उपलब्ध रहने वाली डिजिटल सेवाओं का सहारा लें। बैंक ऑफ इंडिया और पुराने निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक ने भी कहा है कि हड़ताल के दौरान शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है, लेकिन डिजिटल माध्यम सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के कर्मचारी भी इस तीन दिवसीय हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं।

प्राइवेट बैंकों में सामान्य रहेगा कामकाज, वित्त मंत्रालय की अपील

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एक्सिस बैंक (Axis Bank) और इंडसइंड बैंक जैसे नए दौर के निजी बैंकों में हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा और इनकी शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने बैंक यूनियनों से हड़ताल का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की अपील की है। मंत्रालय का कहना है कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगों का पहले ही समाधान किया जा चुका है।

 

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