नई दिल्ली। दिल्ली में अब आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और अधिकारियों की मनमर्जी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ‘राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2026’ (Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services Act, 2026) की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत तय समय-सीमा में काम न करने वाले अधिकारियों पर प्रति दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
2011 के पुराने कानून की ली जगह, जल्द जारी होगी सेवाओं की लिस्ट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा करते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस (Good Governance) को बढ़ावा देने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से यह नया सख्त कानून लागू किया गया है। यह कानून वर्ष 2011 के पुराने टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी एक्ट की जगह लेगा। सरकार जल्द ही एक और अधिसूचना जारी कर इसके तहत शामिल होने वाली सभी सरकारी सेवाओं, उनके निस्तारण की अधिकतम समय-सीमा और जिम्मेदार नामित अधिकारियों (Designated Officers) के नामों की आधिकारिक सूची जारी करेगी।
घर बैठे ट्रैक होगा स्टेटस, अलग से अपील की झंझट खत्म
नए नियम के तहत हर आवेदन को एक यूनिक डिजिटल ट्रैकिंग नंबर (Unique Tracking Number) मिलेगा, जिससे नागरिक घर बैठे अपने काम का स्टेटस देख सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि यदि तय समय पर काम नहीं होता, तो आवेदक को अलग से अपील करने की जरूरत नहीं होगी—आवेदक का मूल आवेदन ही स्वतः शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील मान लिया जाएगा।
प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर इस अपील पर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। यदि 30 दिन में समाधान नहीं निकलता है, तो मामला सीधे ‘दिल्ली सेवा अधिकार आयोग’ के पास ट्रांसफर हो जाएगा।
दिल्ली सेवा अधिकार अधिनियम 2026: मुख्य बातें
| विशेषता / नियम | विवरण |
| कानून का नाम | राइट ऑफ सिटीजन टू Time Bound & Ease of Delivery Act, 2026 |
| मुख्य उद्देश्य | तय समय में सरकारी सेवाएं प्रदान करना एवं प्रशासनिक जवाबदेही तय करना |
| अपील प्रक्रिया | 30 दिन में समाधान न होने पर आवेदन ही स्वतः अपील में तब्दील होगा |
| देरी पर जुर्माना (Daily Penalty) | 250 रुपये प्रति दिन (अधिकतम 5,000 रुपये) |
| गलत रिजेक्शन पर पेनल्टी | 250 रुपये से 5,000 रुपये तक एकमुश्त जुर्माना |
काम टालने वाले अफसरों पर 5,000 रुपये तक का लगेगा आर्थिक दंड
कानून के तहत अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया है। बिना किसी उचित कारण के सेवा में देरी करने वाले संबंधित अधिकारी के वेतन या जेब से 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना काटा जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, यदि कोई अधिकारी बिना पर्याप्त आधार या कारण के किसी नागरिक का आवेदन खारिज (Reject) करता है, तो उस पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा।
