ऑपरेशन सिंदूर में चीन की नापाक चाल बेनकाब: पाकिस्तान को दी थी खुफिया और सैन्य मदद, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को रोकने के लिए चीन हर मुमकिन चाल चल रहा है, जिसका बड़ा खुलासा अमेरिका की एक महत्वपूर्ण संसदीय रिपोर्ट में हुआ है। अमेरिका-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सीधा सैन्य समर्थन मुहैया कराया था। पैनल के मुताबिक, यह कदम भारत की बढ़त को थामने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बीजिंग ने भारत की मुकाबला करने की क्षमता को कमजोर करने के लिए सीमा पर सैन्य दबाव बनाने के साथ-साथ औद्योगिक सप्लाई पर रोक लगाने जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया।

अमेरिकी पैनल ने भारत की रणनीतिक अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि अमेरिकी गठबंधन प्रणाली के बाहर भारत उन चुनिंदा शक्तियों में से एक है, जिनके पास चीन के साथ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को असल में प्रभावित करने का दमखम है। कमीशन ने चेतावनी दी कि चीन इस हकीकत से भली-भांति वाकिफ है और यही वजह है कि वह कई मोर्चों पर भारत के उभार को दबाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने किया था सपोर्ट

कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 के सैन्य संघर्ष ने यह साफ कर दिया कि बीजिंग बिना सीधे युद्ध में उतरे भी संकट के समय पाकिस्तान की सैन्य ताकत को कैसे बढ़ा सकता है। पैनल ने आगाह किया कि पाकिस्तान के साथ चीन की लगातार गहरी होती सैन्य साझेदारी ने भारत के लिए ‘दो-मोर्चे की आपात स्थिति’ (टू-फ्रंट वॉर) को एक बेहद गंभीर सुरक्षा चिंता बना दिया है।

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने खुद चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर को दिए इंटरव्यू में यह कबूल किया था कि वह उस तकनीकी टीम का हिस्सा थे, जिसने संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना को ग्राउंड सपोर्ट दिया था। उनका इशारा चीन निर्मित J-10CE लड़ाकू विमानों की तकनीकी सहायता की ओर था। इससे पहले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह भी यह खुलासा कर चुके हैं कि बीजिंग ने लड़ाई के दौरान भारतीय सैन्य तैनाती से जुड़े रियल-टाइम इनपुट पाकिस्तान को सौंपे थे।

बॉर्डर पर बनाया दबाव

रिपोर्ट में सीमा पर चीन की आक्रामक तैयारियों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। पैनल के मुताबिक, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सेना की तेज आवाजाही और तैनाती सुनिश्चित करने के लिए एयरफील्ड, रेल लिंक और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही कमीशन ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी और खुफिया गतिविधियों की ओर भी इशारा किया है, जो भारत के लिए सामरिक चुनौती पेश कर रही हैं।

हालांकि भारत और चीन के बीच साल 2024 में हुए एक अहम समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में चार साल से चला आ रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया था, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के प्रमुख ने पिछले ही महीने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कई बिंदुओं पर अब भी टकराव की स्थिति बनी हुई है।

इंडस्ट्रियल सप्लाई पर रोक

सैन्य मोर्चे के अलावा चीन ने आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर भी भारत को घेरने की कोशिश की। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बीजिंग ने कई जरूरी औद्योगिक इनपुट के निर्यात पर पाबंदी लगा दी, अपने तकनीकी इंजीनियरों को वापस बुला लिया और महत्वपूर्ण उपकरणों की सप्लाई रोक दी, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ी। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी पर चीनी एक्सपोर्ट कंट्रोल और फार्मास्यूटिकल इनपुट की बेहद कम कीमतों का भी हवाला दिया गया, जिससे नए भारतीय उत्पादकों के लिए बाजार में टिक पाना और मुकाबला करना कठिन हो गया।

अमेरिकी पैनल ने भारत को चीन के एक मजबूत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में तो पहचाना है, लेकिन साथ ही यह भी रेखांकित किया कि भारतीय फैक्ट्रियां अभी भी काफी हद तक चीनी मशीनरी और कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कमीशन ने वॉशिंगटन से अपील की है कि वह इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ और अधिक करीब से मिलकर काम करे।

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