कोरोना इफेक्ट: शासकीय खर्च में 67 फीसदी कटौती
मुंबई । महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। इसे देखते हुए मंगलवार को वित्त विभाग ने शासकीय खर्च में 67 फीसदी कटौती करने के शासनादेश जारी किया है। हर विभाग को विभाग अब सिर्फ 33 फीसदी खर्च देने वाला है। साथ ही राज्य में मेडिकल शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को छोडक़र अन्य विभागों में नई सरकारी नौकरी भर्ती पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
वित्त विभाग ने सरकार को किसी भी तरह की नई योजना की घोषणा न करने की अपील सभी विभागों से की है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में किसी भी तरह की कटौती न करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने हर विभाग को सूचित किया है कि वे समीक्षा बैठक करें और जो योजनाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उन्हें आगे कर दें। साथ ही जो योजनाएं फिलहाल बंद की जा सकती है, उन्हें बंद कर दें। इसी प्रकार मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आपूर्ति, मदद व पुनवर्सन विभाग भी प्राधान्य क्रम तय कर ही खर्च निधारित करें।
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि अपवादात्मक स्थिति में अगर कोर्ट कोई भी योजना शुरू करने की हिदायत दे रही है, तो राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी कोर्ट को दी जाए। विभाग की जिम्मेदारी कोर्ट को संतुष्ट करने की रहने वाली है।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को सूचित किया है कि अगर उनके विभाग की रकम किसी भी बैंक में जमा है और अब तक खर्च नहीं हुई है तो उसे 31 मई से पहले वित्त विभाग के पास जमा करवा दें। ऐसा न करने पर संबंधित विभाग की विभागीय जांच की जाएगी।
