– वसूली की प्रगति संतोषजनक न होने पर डीएम ने जताई नाराजगी
मैनपुरी – ओवरलोडिंग रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए, अनाधिकृत वाहनों का संचालन किसी भी दशा में न हो, प्राइवेट बसें निर्धारित रूट पर ही संचालित हों, किसी भी दशा में वाहनों से अनाधिकृत धनराशि की वसूली न हो यदि किसी के द्वारा अनाधिकृत धनराशि की वसूली की जाए तो तत्काल संज्ञान में लाए दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही होगी, कृषि उत्पादन मंडी समिति मंे जो आवंटन नियमानुसार नहीं हैं। उनसे तत्काल दुकानें खाली कराई जाएं, अनाधिकृत रूप से रखे खोखे भी हटवाए जाएं, भट्टों का संचालन बिना रॉयल्टी जमा किए न हो, सभी भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी जमा कराई जाए, रू. 10 हजार से अधिक प्रतिदिन की बिक्री करने वाले ऑटोमोबाइल्स, कपड़ा व्यवसायी, थोक दुकानदारों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण वाणिज्य विभाग में कराया जाए, अवैध शराब की बिक्री किसी भी दशा में न हो, आबकारी अधिकारी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण करें, अवैध शराब के लिए बदनाम क्षेत्रों पर पैनी नजर रखी जाए।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गत बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी को 40 लाख रू. प्रतिमाह टर्नओवर वाले दुकानदारों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक इस संबंध में उनके स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने पुनः सचेत करते हुए कहा कि कार्य योजना बनाकर उप जिलाधिकारियों से संपर्क कर 40 लाख रू. तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों का पंजीकरण कराया जाए साथ ही निर्धारित लक्ष्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, अभी लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं है, आगामी 3 माह में निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ति की जाए। उन्होंने नगर निकाय की वसूली की भी प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि नगर निकाय की साप्ताहिक वसूली की समीक्षा करें, गृहकर, जलकर के साथ-साथ अन्य मदों में वसूली के निर्धारित लक्ष्य की सभी नगर निकायों से शत-प्रतिशत पूर्ति कराई जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी सभी मदों में शत-प्रतिशत वसूली के लिए प्रयास करें, वसूली सघन माॅनीटरिंग की जाये, अभी निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष परिवहन, नगर निकाय, अलोह खनन, वन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, वाणिज्यकर की वसूली की प्रगति खराब है। उन्होने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों से कहा कि तत्काल लंबित आर.सी का मिलान कराकर आर.सी. की वसूली प्राथमिकता पर की जाये। उन्होंने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की वसूली की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर सब रजिस्टार को आदेशित करते हुए कहा कि विशेष प्रयास कर वसूली की प्रगति सुधारें, आबादी वाली भूमि का बैनामा करते समय गाटा संख्या अवश्य लिखा जाए, सुनिश्चित किया जाए कि आवासीय क्षेत्र के आस-पास की भूमि का बैनामा न किया जाये, कृषि भूमि के रूप में बैनामा न किया जाये, आबादी के समीप भूखंड की बिक्री पर कमर्शियल दर से स्टाम्प लगवाया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, अपर जिलाधिकारी बी.राम, उप जिलाधिकारी सदर, करहल, भोगांव, घिरोर, कुरावली, किशनी, ऋषिराज, रतन वर्मा, सुधीर कुमार, अनिल कटियार, मान सिंह पुण्डीर, राम सकल मौर्य, समस्त तहसीलदार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सलिल द्विवेदी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
सभी विभाग पूरी तन्मयता के साथ वृक्षारोपण के कार्य को करें – डीएम
मैनपुरी – जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जिला पर्यावरण समिति की बैठक के दौरान कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए स्वास्थ्य विभाग, नोडल एजेंसी द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये, निजी चिकित्सालय स्वामी, पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा मेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण किया जाये, नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर भारी जुर्माना लगाकर वसूला जाए। उन्होने कहा कि सभी अधिकारी वृक्षारोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दें, तत्काल कार्ययोजना तैयार कर, नोडल अधिकारी चयनित कर सूचना प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को उपलब्ध करायें, भूमि चिन्हित कर गढ्ढा खुदाई का कार्य करायें।
डीएम ने उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य का अधिकतम हिस्सा ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, राजस्व को पूरा करना है इसलिए आप सब पूरी तन्मयता के साथ वृक्षारोपण के कार्य मंे लग जाएं, जहां तक संभव हो पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, सहजन, जामुन के वृक्ष रोपित कराएं, फलदार, छायादार वृक्ष लगाने पर ज्यादा जोर दिया जाये ताकि उनका लाभ लंबे समय तक लोगों को मिल सके।
जिलाधिकारी ने समीक्षा केे दौरान पाया कि आगामी वर्ष 2021-22 हेतु 36 लाख, 37 हजार 887 वृक्ष रोपित करने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें वन विभाग द्वारा 14 लाख, 38 हजार एवं अन्य विभागों द्वारा 21 लाख, 99 हजार, 887 वृक्ष रोपित कराये जायेंगे। उन्होने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पंचायती राज विभाग को 01 लाख 33 हजार 920, उद्यान विभाग को 01 लाख 48 हजार 370, स्वास्थ्य विभाग को 13 हजार, 320, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा को 13596-13596, उच्च शिक्षा को 24360, प्राविधिक शिक्षा को 7200, पशुपालन विभाग को 8280, विद्युत विभाग को 6600 एवं नगर विकास को 23640 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डा.ऐ.के. पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी बी.राम, सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी ने किया।
