नई दिल्ली: Parliament Winter Session LIVE Updates: संसद का शीतकालीन सत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. लोकसभा में चुनान सुधार पर चर्चा जारी है. इस दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकारें लोगों के खातों में 10-15 हजार रुपये डाल देती हैं और चुनाव जीत जाती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल हो जाएगा.
2047 में भी प्रासंगिक रहेगा वंदे मातरम- राज्यसभा में बोले अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा की आवश्यकता पर सवाल उठाने वाले सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इसकी प्रासंगिकता समय से परे है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय समर्पण का आह्वान हमेशा से जरूरी रहा है और 2047 में भी महत्वपूर्ण रहेगा. उन्होंने भारत की पहचान और लोकतांत्रिक भावना में इसके स्थायी स्थान पर जोर दिया.
EVM से हों चुनाव- अखिलेश
चुनाव सुधारों पर लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, ‘चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं.’
Parliament LIVE Updates: हमारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई- अखिलेश यादव
लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चल रही बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. अखिलेश यादव ने कहा, ‘रामपुर उपचुनाव में हमने कई शिकायतें की थीं, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.’ उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो लोकतंत्र कमजोर होता है.
राज्यसभा में बोल रहे अमित शाह
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ‘वंदे मातरम’ पर बोल रहे हैं.
जिन्हें बजट का पता नहीं वे वादे करते हैं- जायसवाल का कांग्रेस पर निशाना
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा. जायसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वोट चोरी की लिस्ट इतनी लंबी है कि बोलते रह जाऊंगा, खत्म नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी सुधार यह है कि किसी राज्य का बजट पता नहीं और हम वादे किए जा रहे हैं. बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘उन्होंने यह नहीं बताया कि तेजस्वी यादव ने किस नियम के तहत हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया था. बिहार की जनता ने दो करोड़ 70 लाख नौकरी के वादे पर भरोसा नहीं किया, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया.’
Parliament LIVE Updates: ‘वोट चोरी तो 1947 में हुई थी’- BJP सांसद
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बिहार के पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ‘मुझे असरानी का एक डायलॉग याद आ रहा है- हमें सुधारने वाले अच्छे-अच्छे सुधर गए, लेकिन हम नहीं सुधरे.’ जायसवाल ने आरोप लगाया कि SIR के मुद्दे पर बिहार की जनता ने कांग्रेस को बड़ी हार दी, लेकिन पार्टी अब भी नहीं सुधरी. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 20 दिन बिहार घूमे, लेकिन नतीजों से पहले नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए.
बीजेपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा, ‘अब अगर वह बिहार जाएंगे, तो कांग्रेस के सारे विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे.’ उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन नेहरू को बना दिया गया. उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव स्थगित होने और 1991 के कश्मीर चुनाव का भी जिक्र किया.
जायसवाल ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग 1957 में बिहार से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार एक भी हत्या नहीं हुई. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1995 में वोट चोरी की खुली छूट दी गई थी. संजय जायसवाल ने कहा कि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख-ईसाई… सभी का है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं है. हम एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे.
Parliament Live Updates: SIR का कानूनी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं- मनीष तिवारी
मनीष तिवारी ने कहा कि SIR का कानूनी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मशीन रिडेबल लिस्ट क्यों नहीं दे देते. उन्होंने एंटी डिफेक्शन कानून पर सवाल उठाए और कहा कि उसमें बार-बार संशोधन हुए. 2014 के बाद तो यह बिल्कुल मेगामार्ट एक्टिविटी बन गया है. कभी एक रिसर्च करवा के देखिए, 1950 से 1985 तक इसी सदन की डिबेट क्वालिटी क्या थी और 1985 से 2025 तक क्या रही.
मनीष तिवारी ने कहा कि मेरी तीन मांगें हैं.
1. ECI की नियुक्ति का कानून बदले. उसमें राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई को शामिल करें.
2. SIR बंद करवाइए. पहले अगर किसी ने कानून नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि जो हो रहा वह सही है.
3. चुनाव से पहले डाइरेक्ट कैश ट्रांसफर बंद होना चाहिए.
Parliament LIVE: ‘चुनाव से पहले कैश बांटकर जीतती हैं सरकारें’, लोकसभा में मनीष तिवारी का आरोप
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकारें लोगों के खातों में 10-15 हजार रुपये डाल देती हैं और चुनाव जीत जाती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल हो जाएगा. तिवारी ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से राजस्व पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और भविष्य में देश भारी कर्ज में डूब सकता है. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की.
अब EVM पर लौट चलें- मनीष तिवारी
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की भूमिका और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर गंभीर सवाल उठाए. तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग को SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कराने का अधिकार ही नहीं है. उन्होंने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की.
EVM पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘लोगों को चिंता है कि EVM मैनीप्यूलेट हो सकती है. जनता का भरोसा टूट रहा है. लोगों को पता ही नहीं है कि उनका वोट सही जगह जा रहा है या नहीं.’ कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इसमें सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें बैलेट पेपर पर दोबारा लौट जाना चाहिए. दुनिया के कई देशों ने ऐसा किया है. यूरोप के देश पहले EVM से चुनाव कराते थे. अब वे दोबारा बैलेट पेपर पर लौटे.
चुनाव सुधार पर कल बोलेंगे अमित शाह
चुनाव सुधार पर लोकसभा में चल रही चर्चा में कल गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे. इसके अलावा राहुल गांधी आज दोपहर 3 बजे लोकसभा में बोलेंगे.
Parliament live Updates: लोकसभा में SIR पर संग्राम जारी
लोकसभा में आज चुनाव सुधारों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बहस के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ECI) को कठघरे में खड़ा किया.
मनीष तिवारी ने कहा, ‘वोटिंग का अधिकार धर्म-जाति से ऊपर है. यह लोकतंत्र की आत्मा है.’ उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ.
कांग्रेस ने मांग की कि ECI की नियुक्ति प्रक्रिया में दो और लोग जोड़े जाएं, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.
