दैनिक भास्कर न्यूज
बांदा। उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद के सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए नई पेंशन योजना पर विरोध जताया। वित्त नियंत्रक द्वारा जारी किए गए पत्र पर आक्रोश जताते हुए शिक्षकों पर जबरन नई पेंशन थोपने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपकर नई पेंशन योजना रोकने, जबरन वेतन कटौती व रोकने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की।
ब्लाक संसाधन केंद्रों में खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन
हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद (प्रयागराज) वित्त नियंत्रक ने शिक्षकों को नई पेंशन योजना स्वीकार करने का पत्र जारी किया है। वित्त नियंत्रक द्वारा पत्र जारी करने के बाद शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र व महामंत्री आदित्य प्रकाश द्विवेदी के निर्देश पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों की अगुवाई में जनपद के तमाम शिक्षकों ने सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए नई पेंशन योजना पर विरोध जताया।
जबरन नई पेंशन योजना थोपने पर शिक्षकों में आक्रोश
बिसंडा ब्लाक में जिला उपाध्यक्ष आलोक यादव व जिला कोषाध्यक्ष केतराम पाल नेतृत्व में ब्लाक अध्यक्ष मनोज कुमार व मंत्री पुरुषोत्तम द्विवेदी ने खण्ड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बबेरू में जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र के नेतृत्व में अध्यक्ष रवि करण सैनी एवं मंत्री विद्या भूषण ने ज्ञापन सौंपा।
बड़ोखर खुर्द ब्लाक अध्यक्ष बुधराज वर्मा व महुआ ब्लाक अध्यक्ष चेतन द्विवेदी एवं मंत्री शिवदत्त त्रिपाठी जी ने ज्ञापन सौंपा गया। इसी प्रकार शेष अन्य ब्लॉकों में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में अध्यक्ष मंत्री कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष व महामंत्री कहा कि बेसिक शिक्षकों पर जबर्दस्ती नई पेंशन स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है।
नई पेंशन न स्वीकार करने की स्थिति में जबरन वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप लगाया कि वित्त नियंत्रक शिक्षकों के साथ तानाशाहीपूर्ण व्यवहार अपना रहे हैं। पहली अप्रैल 2005 में लागू की योजना स्वैच्छिक है। 17 वर्षों बाद इस प्रकार की जबर्दस्ती किया जाना बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय हैं।
कहा कि वित्त नियंत्रक के इस प्रकार के आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वित्त नियंत्रक का यह आदेश तानाशाही पूर्ण है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपकर नई पेंशन योजना रोकने, जबरन वेतन कटौती व रोकने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की।
