दैनिक भास्कर ब्यूरो,
बरेली । बिजली विभाग की अनियमितता जारी है बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब मनमानी पर उतारू हो गए है। इसी कड़ी में सहारा सामाजिक संस्थान नें जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जिसमें सामाजिक संस्था के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी नें आरोप लगाए है कि बिजली विभाग मनमाने तरीके से जनता का उत्पीड़न कर रहा है।
विभाग बिना बताए लोगों के घरों में छापेमारी कर रहा है। जबकि विभाग के नियमानुसार कनेक्शन काटने से पहले कर्मचारी बकाएदार के घर ‘डोर नाक’ जाकर करेंगे। इसके बाद भी अगर वह बिल जमा नहीं करता है तो ही उसका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। वही जिला अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया उन्होंने कहा कि विजिलेंस द्वारा मनमाने तरीके से छापेमारी की जा रही है जिससे निर्बल वर्ग गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। छापेमारी का कोई निश्चित समय मुकर्रर नही है।
अत्यंत निर्धन तबके के गरीब लोगों का पुराना बिल माफ किया जाये एवं बिजली यूनिट को श्रेणी के आधार पर विभक्त गरीब लोगों की हैसियत अनुसार बिल प्रदान किया जाए, कम भुगतान के शेष बकाया पर त्वरित बिजली कनेक्शन नही काटा जाए , बिजली कनेक्शन होते हुये भी विजिलेंस द्वारा छापेमारी कर बिजली चोरी के लिखे गए गलत मुकदमे समाप्त किये जायें , विजिलेंस द्वारा छापेमारी से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया को अपनाया जाये।बिजली चेकिंग अभियान की निर्धारित समय सीमा निश्चित करें।
बिजली चेकिंग के दौरन घर के अन्दर अचानक पुरुष बिजली कर्मियों के प्रवेश को मर्यादित किया जाए इस से घर में मौजूद महिलाओं बेटियों के मन में असुरक्षा की भावना जागृत होती है और वह सहम जाती हैं।
