पटना । बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी घोषणापत्र को लेकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने वादों की लंबी सूची पेश की और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, पीडीएस डीलरों और पारंपरिक पेशों से जुड़े कारीगरों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे।
चुनाव प्रचार में निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार को 20 साल मिले, अब तेजस्वी को 20 महीने दीजिए। बिहार को नंबर वन राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय और भत्ता दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने की शुरुआत की जाएगी, जैसा कई अन्य राज्यों में पहले से लागू है। तेजस्वी ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का 50 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा और ग्राम कचहरी की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) डीलरों की आमदनी बढ़ाने की भी घोषणा की। उनके अनुसार, पीडीएस डीलरों को मानदेय दिया जाएगा और प्रति क्विंटल कमीशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही, 58 वर्ष की उम्र सीमा को समाप्त कर अनुकंपा नीति में भी बदलाव का वादा किया गया है।
तेजस्वी यादव ने लोहार, कुम्हार, बढ़ई और नाई समुदाय के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा, जिसे पांच वर्षों में चुकाना होगा। राजनीतिक हमलों के बीच तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जैसे स्थिर पानी सड़ जाता है, वैसे ही यह सरकार भी जड़ हो चुकी है। बिहार के लोग भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा पहचान चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार को केवल वोट बैंक की तरह देखती है। उन्होंने कहा, अमित शाह ने खुद कह दिया कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं और वोट मांगने बिहार आते हैं।
इससे पहले तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे कई वादे कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर ही “हर घर नौकरी” योजना को अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया जाएगा।
