गाजियाबाद। जीडीए के सभागार कक्ष को आधुनिक रूप देने के नाम पर साउंड सिस्टम खरीद घोटाले का मामला जीडीए बोर्ड की आगामी बैठक में उठ सकता है। इस मामले को लेकर जीडीए बोर्ड सदस्य बैठक में बडा हंगामा कर सकते है। इस घोटाले की पोल खुलने के बाद जीडीए के सम्बधित विभाग के कर्मचारियो और अधिकारियो में हडकम्प मच गया है। इस संबंध में जीडीए सचिव संतोष राय ने जीडीए में केयर टेकर के पद पर तैनात राकेश शुक्ला को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
इस नोटिस के जबाब में केयर टेकर ने तीन पेज का जबाब देकर इस घोटाले पर लीपापोती करने की कोशिश की है। केयर टेकर राकेश शुक्ला द्वारा दिए गए तीन तेज के जवाब के साथ ही इस मामले में जीडीए कंप्यूटर विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लग गया है। पडताल के बाद पता चला है कि जीडीए के ओएसडी और सचिव को अंधेरे में रखते हुए केयर टेकर ने एक कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। मजे की बात यह है कि जिस कंपनी का साउंड सिस्टम खरीदा जाना था उस कंपनी से खरीदा ही नहीं गया । जीडीए बोर्ड केएक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि यदि जीडीए उपाध्यक्ष इस पूरे मामले की जांच का आदेश जारी करती है तो कंप्यूटर विभाग में तैनात कई अधिकारियों और कर्मचारी नंगे हो जायेगे।
कारण केंद्र सरकार के जेम पोर्टल पर साउंड सिस्टम के लिए आवेदन ही नहीं किया गया।जीडीए सूत्रों की माने तो प्राधिकरण के सभागार कक्ष में आधुनिक साउंड सिस्टम लगाने के लिए फरवरी 2018 के दौरान टेंडर निकाले गए थे, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उस वक्त साउंड सिस्टम खरीदा ही नहीं गया। हैरत का पहलू यह है कि पहले दावा किया जा रहा था कि 31 अगस्त 2018 को जेम पोर्टल पर आर्डर जारी किया गया । जम्मू एवं कश्मीर की इस फर्म से 1 सितंबर 2018 को समान मंगा भी लिया गया। बताते हैं कि कहने को बॉस कंपनी का साउंड सिस्टम लिया जाना था। लेकिन बॉस कंपनी साउंड सिस्टम बनाती ही नहीं है।
केवल स्पीकर बनाती है। कंप्यूटर विभाग के अधिकारी गुपचुप तरीके से केयरटेकर पर चोर बाजार से मंगाए गए साउंड सिस्टम प्राप्त करने के लिए दबाव बनाते रहे। केयरटेकर के द्वारा हाथ खड़े किए जाने के परिणाम स्वरुप जीडीए ओएसडी वी के सिंह और सचिव संतोष राय को अंधेरे में रखते हुए कंप्यूटर विभाग के द्वारा सचिव श्री रॉय से केयरटेकर राकेश शुक्ला के खिलाफ नोटिस जारी करा दिया गया। सूत्र बताते हैं कि जो साउंड सिस्टम मंगाया गया उसे कब्जे में लेते हुए पड़ताल कराई जाए तो कंप्यूटर विभाग के कई अधिकारियों पर निलंबन की गाज पड़ सकती है।
बताते हैं कि कंप्यूटर विभाग के द्वारा प्राधिकरण की निवर्तमान उपाध्यक्ष रितू महेश्वरी के कार्यकाल में कंप्यूटर विभाग के समान खरीद के नाम पर लंबा खेल किया गया। उन्हे इस मामले की भनक तक नही लगने दी गयी। प्रिंटर तक चोरी. चुपके दिल्ली से महंगे रेट पर खरीदते हुए जीडीए को चूना लगाने का काम किया गया। बहरहाल इस घोटाले को लेकर जीडीए बोर्ड के कई सदस्य जीडीए की आगमी बोर्ड बैठक में हंगामा करने जा रहे है, जिसके चलते जीडीए के इस विभाग में तैनात कई अधिकारियो और कर्मचारियो की सांसे फूल गयी है।
