वित्तीय वर्ष 2032-24 के बजट में की गई 23 फीसद की वृद्धि
5,624 करोड़ रुपए के बजट पर लगी बोर्ड की मुहर
भास्कर समाचार सेवा
ग्रेटर नोएडा।यमुना एक्सप्रसवे औद्योगिक विकास की बोर्ड बैठक सोमवार को चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में कई हत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 23 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।प्राधिकरण बोर्ड ने 5624 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगा दी। बैठक में प्राधिकरण का आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया।आगामी वित्तीय वर्ष में 5574 करोड़ रुपए की प्राप्तियां प्रस्तावित की गई हैं भूमि अधिग्रहण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1,530 करोड़ रुपए काऋण लिया जाएगा। प्राधिकरण ने 801 करोड़ रुपए बतौर ऋण वापस करेगा। अन्य मदों में 15 करोड़ रुपये वापस करने का लक्ष्य रखा गया है।विकास कार्यों के लिए बजट में 26 प्रतिशत और जमीन खरीद की मद में 20 प्रतिशत बजट की वृद्धि की गई है। मल्टी मॉडल कनक्टिविटी (मेट्रो, पॉड टैक्सी आदि) के लिए 500 करोड़ और जेवर एयरपोर्ट के लिए 805 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं। प्राधिकरण ने कर्ज लेने के बजाय 533 रुपए का कर्ज वापस किया है। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के सीईओ डॉ. रुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, एसीईओ रवींद्र सिंह, ओएसडीशैलेंद्र भाटिया आदि अधिकारी शामिल हुए। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी समेत तमाम अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए।
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मद का नाम प्रस्तावित बजट (करोड़ रुपए में)
भूमि अधिग्रहण 1851
विकास एवं निर्माण कार्य 1395
जेवर एयरपोर्ट (अंशदान) 805
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी 500
बकायेदार आवंटियों के लिए एकमुश्त योजना एक मार्च से-
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने बकायेदार आवटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पहली मार्च से लागू करेगा। यह योजना तीसरी बार लागू की गई है। इस योजना का लाभ 10 हजार से अधिक बकायेदार आंवटी ले सकते हैं। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इससे उनका बकाया पैसा आ जाएगा। प्रधिकरण बोर्ड ने सोमवार कोइस योजना पर मुहर लगा दी। प्राधिकरण में वर्तमान में सभी योजनाओं में10370 डिफाल्ट आवंटी हैं। इन पर 4360.80 करोड़ रुपए बाकी है। ईस बार डिफाल्ट धनराशि तथा भविष्य की देय किस्तों के मूल प्रीमियम को मिलाकर बकाया बनाया जाएगा। इसमें से केवल जुर्माना माफ किया जाएगा। इसमें 50 लाख तक की बकाया धनराशि 60 दिन और इससेअधिक बकाया होने पर 90 दिन के अन्दर पुरा पैसा जमा करना होगा।
यमुना प्राधिकरण परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों के रूप में उच्चीकृत करेगा। इसमें 12 विद्यालयों के निर्माण एवं व्यवस्थापना पर 15.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रथम चरण में ग्रामतिरथली, अहमदपुर चैरोली, जौनचाना, जेवर खादर, पचैकरा, आरएण्डआर साइट जेवर बांगर के कम्पोजिट विद्यालय शामिल हैं। इसकेअतिरिक्त ग्राम डूंगरपुर रीलका, ठसराना, मोहम्मदपुर जादौन, अट्टाफतेहपुर, दनकौर व भट्टा के कम्पोजिट विद्यालय द्वितीय चरण में लिए जाएंगे।
वृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी-
मथुरा जिले की महावन तहसील के ग्राम सैदपुर में वृहद गौ-संरक्षण केन्द्रकी स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण प्राधिकरण करा रहा है। इसमें से 5.933 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 4.315 हेक्टेयर भूमि बंजर है। इसका पुर्नग्रहण
प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके
निर्माण पर पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शासन ने नगर पंचायत टप्पल को विखण्डित कर दिया है। वर्तमान मेंटप्पल का यह क्षेत्र यमुना
प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है।जिलाधिकारी अलीगढ़
