लखनऊ। प्रदेश सरकार ने 2019-20 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नीति का सरलीकरण करने का दावा किया गया है। जिन दुकानों ने बिक्री का लक्ष्य हासिल कर लिया होगा, उसका स्वत: नवीनीकरण हो जायेगा। पुराने तरीके से लॉटरी के माध्यम से होने वाली भांग की दुकान अब ई-लाॅटरी से दी जाएगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। आबकारी मंत्री जय प्रतप सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 30 नवम्बर तक राजस्व में रिकार्ड 4880 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 30 नवम्बर तक10,118 करोड़ रूपये का राजस्व मिला था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में इसी अवधि तक 15005 करोड़ रूपये की बिक्री हुई। इस तरह पिछले सरकार के कार्यकाल की अपेक्षा योगी सरकार के शासन में 4887 करोड़ रूपये का फायदा हुआ।
टाटा कन्सलटेन्सी लिमिटेड को जमीन आवंटन में 171.96 करोड़ की छूट
प्रदेश सरकार ने टाटा कन्सलटेन्सी लिमिटेड को आईटी पार्क बनाने के लिये आवंटित जमीन के कुल दाम में पच्चीस प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टाटा कन्सलटेन्सी लिमिटेड 2300 करोड़ रूपये की लागत से नोएडा में आईटी पार्क बनाने जा रहा है। कम्पनी को सेक्टर 157 में 74.76 एकड़ जमीन आवंटित किया जा रहा है। इस जमीन की कुल कीमत 687.83 करोड़ है। जमीन के दाम पर 25 प्रतिशत छूट दिया जायेगा।छूट की रकम171.96 करोड़ रूपये होगी। श्री सिंह ने बताया कि आई टी पार्क बन जाने से करीब 30 हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी।उनका कहना था कि अभी तक हैदराबाद और बंगलुरू आई टी हब थे लेकिन अब वहां स्थिरता आ गयी है,इसलिये नोएडा को आई टी हब बनाने में आसानी होगी।
पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के विकास के लिये होगा बोर्ड का गठन
प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के संतुलित विकास और व्यापारियों के कल्याण के लिये बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने पूर्वांचल विकास बोर्ड,बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। तीनों बोर्डो के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड में दो उपाध्यक्ष,11 गैर सरकारी सदस्य,दो विशेषज्ञ और कुछ सरकारी सदस्य भी होंगे। इन बोर्डो को योजनाओं के संचालन और समीक्षा करने का अधिकार होगा। पूर्वांचल में राज्य के 28 और बुन्देलखण्ड में सात जिले हैं।
सिंह ने बताया कि व्यापारी कल्याण बोर्ड में तीन उपाध्यक्ष, 11 गैर सरकारी और नौ विभागीय सदस्य होंगे। इस बोर्ड का मुख्य काम व्यापारियों और शासन में सामंजस्य स्थापित करना होगा। तीनों बोर्डो को कार्यकाल तीन वर्ष होगा। हर तीन महीने पर इनकी बैठकें होंगी।
कोमा में जाने पर पुलिसकर्मी को मिलेगी असाधारण पेंशन
प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में कोमा में जाने पर असाधारण पेंशन देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सोमवार को यहां हुई प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने ड्यूटी के दौरान घायल होकर कोमा में जाने पर पुलिसकर्मी को असाधारण पेंशन दी जायेगी। अभी तक यह व्यवस्था केवल पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर ही लागू होती थी।असाधारण पेंशन में पूरा वेतन दिया जाता है। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
