कैश फॉर क्वेरी : एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजी रिपोर्ट, जानिए क्या निकला हल

नई दिल्ली। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने (कैश फॉर क्वेरी) के मामले की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को भेज दी। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में लिखा है- महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश से 47 बार लॉगिन हुआ। TMC सांसद की ओर से संसद में पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल बिजनेमसमैन दर्शन हीरानंदानी की पसंद के थे। अब यह रिपोर्ट 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के विंटर सेशन में लोकसभा में पेश की जाएगी। इसमें महुआ के निष्कासन की सिफारिश को लेकर वोटिंग हो सकती है।

BJP सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में कमेटी ने गुरुवार (9 नवंबर) को बैठक की और 479 पन्नों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की निचले सदन के किसी सांसद के खिलाफ की गई यह पहली कार्रवाई है। सोनकर के मुताबिक, महुआ को 6:4 के बहुमत से ID लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूसरों के साथ साझा करने के ‘अनैतिक आचरण’ का दोषी पाया गया। कमेटी के 10 में से 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के पक्ष में वोट दिया था।

4 मेंबर्स ने विपक्ष में वोट डाला था। कमेटी के जिन 4 सदस्यों ने महुआ के निष्कासन का विरोध किया था, उन्होंने रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त और गलत बताया। उन्होंने कहा था कि दर्शन हीरानंदानी को पैनल के सामने पेश होने का मौका नहीं दिया गया। दर्शन सिर्फ हलफनामा ही दाखिल कर पाए हैं।

कमेटी की कांग्रेस सदस्य ने महुआ के निष्कासन के लिए वोट डाला

बीजेपी सांसद और कमेटी मेंबर अपराजिता सारंगी ने कहा- कांग्रेस सांसद प्रनीत कौर ने सच का साथ दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति महुआ मोइत्रा का समर्थन नहीं करेगा।

महुआ मोइत्रा का अकाउंट जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 के बीच UAE से 47 बार ऑपरेट हुआ था। इस दौरान 2019 से सितंबर 2023 के बीच वह सिर्फ चार बार यूएई गई थीं। सूत्रों ने बताया कि एक ही IP एड्रेस से किसी ने 47 बार लॉग इन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल बिजनेमसमैन दर्शन हीरानंदानी की पसंद के थे। दर्शन हीरानंदानी विदेश में रहते हैं, आचार समिति ने बताया है कि पासवर्ड शेयर करने से गुप्त जानकारी विदेशी एजेंसियों के हाथ लग सकती है।

एथिक्स कमेटी के हवाले से सूत्रों ने बताया कि संसदीय लॉगिन शेयर करने का मतलब बाहरी लोगों को ऐसे कई संवेदनशील दस्तावेज मिल सकते हैं जो सांसदों के साथ पहले से शेयर किए जाते हैं। समिति ने बताया जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक, 2019, ट्रिपल तलाक समेत करीब 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। समिति ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों के संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

एथिक्स कमेटी ने कठोर सिफारिश की- बीएसपी सांसद दानिश अली

बसपा सांसद और एथिक्स कमेटी के मेंबर दानिश अली ने कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर और भाजपा सदस्यों पर कार्यवाही को लीक करने और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दानिश ने यह भी कहा कि कमेटी ने महुआ को लेकर कठोर सिफारिश की है। उधर, महुआ मामले में टीएमसी के दूरी बनाने पर सीपीएम ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इस मामले में बात करने में शर्म आ रही है। सीपीएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि महुआ मामले के सामने आने के कई दिन बाद अभिषेक बनर्जी ने बयान क्यों दिया? असल में महुआ अडाणी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती हैं तो टीएमसी उन पर (महुआ मोइत्रा) कोई कमेंट नहीं करती।

अभिषेक ने 9 नवंबर को कहा- महुआ अपनी जंग खुद लड़ने की काबिलियत रखती हैं। वो पॉलिटिक्स का शिकार हुई हैं। बिना कुछ साबित हुए किसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। केंद्र सरकार मुझे भी पिछले चार साल से परेशान कर रही है। ये भाजपा की आदत हो गई है।

18 साल पहले भी सांसदों के निष्कासन का मामला सामने आया था

12 दिसंबर 2005 में राज्य 11 सांसदों का सवाल के बदले पैसे मामले में निष्कासन का मामला सामने आया था। इसकी सिफारिश राज्यसभा एथिक्स कमेटी ने की थी। 23 दिसंबर को इन सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था।

महुआ का आरोप- अडाणी के पास पहुंचे गोपनीय दस्तावे

उधर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लीक होने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर बिड़ला को लेटर लिखकर शिकायत दर्ज कराई। महुआ ने कहा कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश कर दी। यह लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। सबसे हैरानी की बात है जिस चैनल में यह खबर चल रही वो अडाणी ग्रुप का है।

मेरे खिलाफ उसी बिजनेसमैन पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगा है। वही बिजनेसमैन एथिक्स कमेटी के गोपनीय दस्तावेजों को एक्सेस कर रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपी की जांच अब CBI कर सकती है। निशिकांत दुबे ने बुधवार 8 नवंबर को X पर लिखा- लोकपाल ने आज मेरी शिकायत पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने के मामले में CBI इन्क्वायरी का आदेश दिया है।

महुआ बोलीं- पहले 13 हजार करोड़ का घोटाला करने वाले अडाणी पर FIR करें

निशिकांत दुबे की पोस्ट के 40 मिनट बाद महुआ ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा- मीडिया के लिए मेरा जवाब ये है।

CBI पहले 13 हजार करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में अडाणी पर FIR करे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यह है कि कैसे संदिग्ध FPI स्वामित्व वाली (चीनी और संयुक्त अरब अमीरात सहित) अडाणी की कंपनियां गृह मंत्रालय से क्लियरेंस के बाद पोर्ट-एयरपोर्ट खरीद रही हैं। इसके बाद CBI का मेरे घर पर जूते गिनने आने के लिए स्वागत है।

महुआ ने पूछा कि क्या लोकपाल को सिर्फ मेरे केस के लिए जिंदा किया गया है। गंभीर सवाल यह है कि कितने पत्रकारों को यह भी पता था कि मोदी के भारत में एक लोकपाल भी काम कर रहा है? इस केस में नई जांच जोक पाल से कम नहीं है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मोदीजी का लोकपाल अस्तित्व में है। कुछ चुनिंदा लोगों को इसके बारे में जानकारी कैसे मिली। लोकपाल ऑफिस ने बयान जारी क्यों नहीं किया?

संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के केस में अब तक क्या हुआ

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया।
निशिकांत ने 21 अक्टूबर को महुआ पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा- कुछ पैसों के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैंने इसे लेकर लोकपाल से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि दुबई से संसद की ID खोली गई, जबकि उस वक्त वे कथित सांसद भारत में ही थीं।

इस नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) पर पूरी भारत सरकार है। देश के प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी यहां हैं। क्या अब भी TMC और विपक्षी दलों को राजनीति करनी है। निर्णय जनता का है। NIC ने यह जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। एथिक्स कमेटी ने 27 अक्टूबर को महुआ को समन भेजा और 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। महुआ ने इसी दिन एथिक्स कमेटी को लिखा था कि वे 5 नवंबर के बाद ही मौजूद हो पाएंगी।

28 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने को कहा। 6 नवंबर को महुआ ने दावा किया कि 7 नवंबर को होने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक इसलिए स्थगित की गई ताकि कमेटी के मेंबर कांग्रेस सांसदों को कार्यवाही से दूर रखा जा सके।