लोक सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद क्या सकारात्मक बदलाव हुए हैं, सरकार को यह बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि कश्मीर में बेरोजगारी 7.2 फीसद है जो पूरे देश में सबसे अधिक है. उन्होंने JKIDC के गठन पर कहा कि यह एक शैतान बनाने की तरह है. इसके फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती जो गलत है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत फैसलों को चुनौती देने के प्रावधान होते हैं. बकौल ओवैसी, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को कठपुतली की तरह नियंत्रित करना चाहती है. उन्होंने कहा कि पत्रकार को पकड़ने के बाद उस पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं. सरकार कहती है कि वह लोगों के दिलो-दिमाग को जीतना चाहती है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नजर आता है.
