दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल से बाहर आने के एक दिन बाद शनिवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की । पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह ने भी केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी । हालांकि, शीर्ष अदालत ने कुछ सीमाएं भी तय कीं, जैसे कि उन्हें सीएम कार्यालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकना। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने एएनआई से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों को सूचीबद्ध किया। “शर्तें दी गई हैं कि 10 लाख रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा। यह किया जा रहा है। दूसरी शर्त यह है कि वह हर तारीख पर ट्रायल में शामिल होंगे, जब तक कि उनके द्वारा छूट नहीं दी जाती।”
उन्होंने आगे कहा कि अदालत द्वारा लगाई गई कुछ अन्य शर्तें ईडी की गिरफ़्तारी में ज़मानत दिए जाने के समय लगाई गई शर्तों के समान हैं।”अन्य शर्तें ईडी मामले में लगाई गई शर्तों के समान हैं। दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना और सीएम के रूप में काम करना अनुमत नहीं है।” अधिवक्ता कुमार ने कहा कि अगरअरविंद केजरीवाल सीएम द्वारा लगाई गई शर्तों को संशोधित करना चाहते हैं, तो उन्हें एक आवेदन देना होगा, “यह देखते हुए कि एससी उन शर्तों को संशोधित कर सकता है जो ईडी मामले में लगाई गई हैं।
” एससी द्वारा लगाई गई शर्तों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, दिल्ली के सीएम को 10 लाख रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा। वह दिल्ली आबकारी नीति मामले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते । केजरीवाल सीएम कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते और आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो। वह सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते।
मुख्यमंत्री को ट्रायल के लिए उपस्थित होना होगा, जब तक कि अदालत द्वारा छूट न दी जाए।केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 जून, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जब वे आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे।
