दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया है। उन्होंने इस संबंध में डिविजनल कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा है। एलजी ने लोगों के डेटा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि डेटा की गोपनीयता भंग की जा रही है। एलजी ने कांग्रेस के आरोपों की जांच का भी आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी को महिला सम्मान योजना के बारे में पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने महिला सम्मान योजना की जांच की मांग की थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने आदेश में संदीप दीक्षित की चिट्ठी का भी जिक्र किया और कहा कि गैर-सरकारी लोग दिल्ली में महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर आआपा सत्ता में आती है तो इस विवरण का उपयोग उन्हें 2100 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए किया जाएगा। इसलिए डेटा की गोपनीयता को लेकर मामले में जांच कराई जाए।
उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का दावा कर रही है, लेकिन विभाग की ओर से ये स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की किसी स्कीम के बारे में सूचित नहीं किया गया है।
