बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर 987 वादांे का निस्तारण किया गया जबकि जिला प्रशासन के अधीनस्थ अदालतों में उपरोक्त सहित कुल 7678 विभिन्न वादांे का निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर उनकी अदालत में राजस्व संहिता के 09 तथा फौजदारी अधिनियम के 03 वाद प्रस्तुत किए गए, जिनमें सभी का निस्तारण कर दिया गया, जबकि प्रीलिटिगेशन के प्रस्तुत 1183 वादों के सापेक्ष 975 वाद निस्तारित किए गए। जिलाधिकारी के अनुसार जिला प्रशासन के अंतर्गत अदालतांे में राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके़ पर भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत 25 वादों के सापेक्ष 08, राजस्व संहिता से संबंधित 227 के सापेक्ष 209, स्टाम्प अधिनियम के प्रस्तुत 06 के सापेक्ष 06, फोजदारी अधिनियम 387 के सापेक्ष शत प्रतिशत जबकि प्रीलिटिगेशन के 31,785 वाद के सापेक्ष कुल 7678 वादों का निस्तारण किया गया।
