संदीप पुंढीर/दैनिक भास्कर
हाथरस। विकास विभाग द्वारा मनरेगा के माध्यम से कराये जा रहे विकास कार्यों, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूर्ण न कराने की दशा में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में लंबित मनरेगा संबंधित कार्यों को तत्काल मानक के अनुरुप पूर्ण कराने तथा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में तैनात सेक्रेटरी तथा रोजगार सेवकों द्वारा सहयोग न किये जाने की दशा में नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए ग्राम पंचायत में बैठकर सर्व सहमति के आधार पर सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए। मनरेगा के माध्यम से कराए जा रहे बड़े कार्यों के लिए लगाये जाने वाले मजदूरों हेतु 25 से 30 दिन का मस्टररोल जारी करने तथा मस्टररोल के अनुरुप मनरेगा मजदूरों को काम पर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि पाया जाता है कि जारी मस्टररोल से कम मजदूरों को काम पर लगाया गया है तथा उपस्थिति मस्टररोल के आधार पर दर्शायी गई है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। पिछले सप्ताह की कार्य योजना के तहत लगभग 60 ग्राम पंचायतों में कार्य न कराये जाने तथा लगभग 40 से 50 ग्राम पंचायतों में औसत कार्य 10 दिन से कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी तथा रोजगार सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर निष्क्रिय मनरेगा जॉब कार्डों को सक्रिय कराते हुए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र, प्रभागीय वन अधिकारी डॉ0 चंद्र प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी अवधेश सिंह यादव, डीसी मनरेगा, खंड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
